नई दिल्ली, 9 अक्तूबर (वार्ता) : सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में एक साथ पांच प्रतिशत की वृद्धि कर दिवाली का तोहफा दिया है। आमतौर पर महंगाई भत्ते में एक से दो फीसदी की बढ़ोतरी होती रही है लेकिन इस बार एक साथ पांच फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। यह वृद्धि 1जुलाई 2019 से ही प्रभावी मानी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसको मंजूरी दी गई। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पैंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे सरकारी कोष पर 15909.35 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसमें से चालू वित्त वर्ष में जुलाई से फरवरी 2020 तक आठ महीने में 10606.20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी कोष पर सालाना 8590.20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पैंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी कोष पर वार्षिक 7319.15 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के 49.93 लाख कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। 
विदेशी प्रसारकों के लिए पुराने करार को मंजूरी
 सरकार ने रेडियो तथा टेलीविजन क्षेत्र में प्रसारण के पहले के समझौते को मंजूरी प्रदान कर दी है। मंत्रिमंडल कीबैठक में यह निर्णय लिया गया। इस समझौते से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसारकों दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के कार्यक्रमों में और गुणात्मक सुधार आएगा तथा प्रसारण क्षेत्र की नयी चुनौतियों से निपटा जा सकेगा। इस फैसले से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसारकों को नई सोच के साथ काम करने का अवसर मिलेगा जिससे नयी तकनीक और प्रतिस्पर्धा के साथ नयी चुनौतियों से निपटने की रणनीति तैयार करने में आसानी होगी। समझौते से मीडिया में उदारता आएगी और उसका वैश्विक आधार बढ़ेगा।