नई दिल्ली, 4 दिसम्बर (भाषा/ उपमा डागा पारथ) : केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। हालांकि कई विपक्षी दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर आए उन गैर मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। सूत्रों ने बताया कि 1955 के नागरिकता अधिनियम को संशोधन करने वाले इस विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार सभी. के हितों और भारत के हितों का ध्यान रखेगी। सरकार ने भारत बांड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) नाम से एक साझा निवेश कोष शुरू करने प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके यूनिटों में निवेश करने वालों का पैसा सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी संठनों के बांड में लगाया जाएगा।  फिलहाल सरकार की ओर से इस समय संचालित ईटीफ में निवेशकों का पैसा चुनिंदा सरकारी कंपनियों के शेयरों में लगाया जाता है। इस कोष के शुरू होने पर सरकारी कंपनियों तथा अन्य सरकारी संगठनों के लिए अतिरिक्त धन जुटाने में मदद मिलेगी। भारत बांड ईटीएफ देश में पहला कॉरपोरेट बांड ईटीएफ होगा। उन्होंने कहा कि इस ईटीएफ में सरकारी कंपनियों या किसी सरकारी संगठन द्वारा जारी किये गये बांड होंगे और इनका शेयर बाज़ारों में कारोबार किया जा सकेगा।  मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को और 10 साल के लिए बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। इन श्रेणियों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो जाती।  मंत्रिमंडल ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को भी मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक में निजी डेटा के संचालन के संबंध में ढांचा तैयार करने की बात कही गई है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी निकायों के आंकड़े भी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने राजधानी दिल्ली स्थित  प्रगति मैदान में विश्व स्तरीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केन्द्र के विकास के लिए 3.7 एकड़ अतिरिक्त भूमि के हस्तांतरण को बुधवार को मंजूरी दी। प्रगति मैदान का संचालन करने वाला भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संगठन (आईटीपीओ) एक वृहद परियोजना को आगे बढ़ाएगा जिसके तहत भूमि का पुनर्विकास अंतर्राष्ट्रीय सतर के प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केन्द्र तैयार करने में किया जाएगा। यहां एक पांच सितारा होटल भी बनाया जाएगा। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी। इसके तहत संस्कृत के तीन डीम्ड विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयाें में परिवर्तित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं भरणपोषण संशोधन विधेयक 2019 को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसमें वरिष्ठ नागरिकाें की बुनियादी ज़रूरतों, सुरक्षा एवं कल्याण प्रदान करने की बात कही गई है।