देश भर के शिक्षण संस्थानों में 18 अगस्त तक एंटी रैगिंग जागरूकता सप्ताह मनाया गया है, जिसके तहत छात्रों को रैगिंग न करने को लेकर जागरूक करने के प्रयास किए गये हैं। दरअसल विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जूनियर छात्रों को रैगिंग के नाम पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और प्राय: यही देखने को मिलता है कि कॉलेज प्रबंधन या तो दोषियों के खिलाफ कोई कड़े कदम उठाता ही नहीं है या मामले पर लीपापोती करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा नए अकादमिक सेशन की शुरूआत से पहले ही रैगिंग रोकने को लेकर कड़े कदम उठाने के संकेत दिए जा रहे हैं, जो इस दिशा में एक सार्थक पहल है। विश्वविद्यालय द्वारा सभी कॉलेजों को एनसीसी अथवा एनएसएस के छात्रों को वालंटियर्स के रूप में लगाने और लड़कियों के कॉलेज के बाहर पुलिस पिकेट लगाने को कहा गया है। इसके अलावा सभी कॉलेजों के प्रिंसीपल, निदेशक, हेड प्रोवोस्ट तथा वार्डन को भी कहा गया है कि जहां भी अनिवार्य हो, उन्हें सजा देने की कार्रवाई करने का अधिकार है। रैगिंग पर लगाम कसने को लेकर देशभर के तमाम शिक्षण संस्थानों में सख्ती बेहद ज़रूरी है क्योंकि हर साल अनेक ऐसे मामले सामने आते हैं, जिनमें रैगिंग के शिकार हुए छात्र अवसाद के शिकार हो जाते हैं, कुछ रैगिंग से डरकर अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं तो कुछ मौत को ही गले लगा लेते हैं।
हालांकि शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने के लिए सख्त अदालती दिशा-निर्देश हैं लेकिन फिर भी पिछले साल भी जिस प्रकार देश के विभिन्न हिस्सों से कॉलेजों में रैगिंग के अनेक मामले सामने आए, उससे चिंता बढ़ना स्वाभाविक ही है। गत वर्ष इन्दौर के एक मैडीकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के एक छात्र ने सीनियर छात्रों द्वारा की जाने वाली रैगिंग से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। खासकर मैडीकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में रैगिंग के सर्वाधिक मामले सामने आते हैं और एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर किसी न किसी कॉलेज से रैगिंग की शिकायतें लगातार मिलती रही हैं। रैगिंग के निरन्तर सामने आते रहे मामलों को देखते हुए यही प्रतीत होता रहा है, जैसे सीनियर छात्रों को अपनी क्षणिक मस्ती, उद्दंडता और रौब कायम करने के लिए अदालती आदेशों की भी परवाह नहीं। उन्हें इस बात की भी चिंता नहीं कि रैगिंग में उनकी संलिप्तता साबित होने पर उनके भविष्य का क्या होगा। हिमाचल के एक मैडीकल कॉलेज में वर्ष 2009 में रैगिंग से एक छात्र की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी शिक्षण संस्थानों में रैगिंग विरोधी कानून सख्ती से लागू करने के आदेश दिए थेए जिसके तहत दोषी पाए जाने पर ऐसे छात्र को तीन साल के सश्रम कारावास और आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया था। रैगिंग करने का दोषी पाए जाने पर आरोपी छात्र को कॉलेज तथा हॉस्टल से निलंबित या बर्खास्त किया जा सकता है और उसकी छात्रवृत्ति तथा अन्य सुविधाओं पर रोक, परीक्षा देने या परीक्षा परिणाम घोषित करने पर प्रतिबंध लगाने के अलावा किसी अन्य संस्थान में उसके दाखिला लेने पर भी रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा रैगिंग के मामले में कार्रवाई न करने अथवा मामले की अनदेखी करने पर कॉलेज के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें कॉलेज पर आर्थिक दंड लगाने के अलावा कॉलेज की मान्यता रद्द करने का भी प्रावधान है।
अदालत के दिशा-निर्देशों के तहत किसी छात्र के रंग-रूप या उसके पहनावे पर टिप्पणी करके उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना, उसकी क्षेत्रीयता, भाषा या जाति के आधार पर अपमान करनाए उसकी नस्ल या पारिवारिक पृष्ठभूमि पर अभद्र टिप्पणी करना या उसकी मर्जी के बिना जबरन किसी प्रकार का अनावश्यक कार्य कराया जाना रैगिंग के दायरे में सम्मिलित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा देश के प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में रैगिंग के खिलाफ एक समिति बनाने से लेकर संबंधित नियमों का पालन नहीं करने पर संस्थान की मान्यता रद्द करने तक के सख्त निर्देश हैं लेकिन फिर भी रैगिंग के लगातार सामने आते मामलों को देखकर हैरानी होती है। 
चिंता की बात यही है कि सख्त अदालती निर्देशों के बावजूद रैगिंग अभी भी कॉलेजों में नासूर बनकर नवोदित छात्रों को भविष्य बर्बाद कर रही है। कोविड काल में कॉलेज बंद रहने से रैंगिंग के मामले सामने नहीं आए थे लेकिन उससे पहले के आंकड़ों पर नज़र डालें तो रैगिंग के खिलाफ सख्त कानून बनने के बाद भी 18 अप्रैल 2012 से लेकर 23 अगस्त 2019 तक की करीब सात वर्षों की अवधि में रैगिंग की 4893 शिकायतें सामने आई थी और उन सात वर्षों में 54 छात्रों ने रैगिंग से परेशान होकर अपना जीवन खत्म करने की राह चुनी। रैगिंग के खिलाफ बनाए गए एंटी रैगिंग कॉल सेंटर में दर्ज कराए गए मामलों पर नज़र डालें तो 2019 तक 11 वर्षों में कॉल सेंटरों में कुल 6187 केस दर्ज हुए। जिनमें सर्वाधिक 1078 केस वर्ष 2018 में दर्ज हुए। वर्ष 2017 में किए गए एक सर्वे के अनुसार तो देश के अधिकांश कॉलेजों में करीब 40 प्रतिशत छात्रों को किसी न किसी रूप में रैगिंग या सीनियर छात्रों द्वारा धमकाने का सामना करना पड़ा।
कॉलेजों में रैगिंग रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति डी.के. जैन तथा न्यायमूर्ति मुकुन्दकम शर्मा की खण्डपीठ ने 11 फरवरी 2009 को पहली बार बेहद कड़ा रूख अपनाते हुए कहा था कि रैगिंग में मानवाधिकार हनन जैसी गंध आती है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पर रोक लगाने के लिए राघवन कमेटी की सिफारिशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हुए कहा था कि वे रैगिंग रोकने में विफल रहने वाले शिक्षण संस्थाओं की मान्यता रद्द करें। खण्डपीठ ने रैगिंग में शामिल छात्रों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने तथा जांच कार्य को प्रभावित करने वाले विद्यार्थियों को संस्थान से निलंबित करने की भी हिदायत देते हुए रैगिंग को लेकर प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिलने पर संबंधित छात्र को पुलिस को सौंपने और उसके खिलाफ तत्काल जांच शुरू करने का निर्देश भी दिया था। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कड़े शब्द भी इस्तेमाल किए थे कि जांच कार्य को जो भी कोई प्रभावित करने अथवा टालने का प्रयास करे, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2001 में भी उन्नीकृष्णन समिति की सिफारिश के आधार पर रैगिंग पर प्रतिबंध लगाते हुए इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान करते हुए अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि शिक्षा परिसरों में रैगिंग रोकना शिक्षा संस्थानों का नैतिक ही नहीं, कानूनी दायित्व भी है, जिसे न रोक पाना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा और ऐसे संस्थानों की संबद्धता तथा उन्हें प्रदत्त सरकारी वित्तीय सहायता समाप्त की जा सकती है। 
कोर्ट का स्पष्ट तौर पर कहना था कि रैगिंग के नाम पर किए जाने वाले दुर्व्यवहार को रोकना कॉलेज के प्रबंधन, उसके प्राचार्य, अधिकारियों तथा छात्रावास अधीक्षकों की जिम्मेदारी बनती है। एक विद्यार्थी कितने सपने संजोकर किसी कॉलेज की दहलीज पर पहला कदम रखता है और उससे भी अधिक उसके माता-पिता या अभिभावकों की आशाएं और अरमान उससे जुड़े होते हैं किन्तु रैगिंग रूपी दानव एक ही झटके में उन सपनों, आशाओं और अरमानों पर भारी पड़ जाता है। रैगिंग जिस प्रकार छात्रों में अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करने के बजाय अपराधिक प्रवृत्ति को जन्म दे रही है, ऐसे में राज्य सरकारों और कॉलेज प्रशासन को समय रहते जागना होगा। केवल शिक्षण संस्थानों के प्रोस्पैक्ट्स में ही रैगिंग पर प्रतिबंध की बात कहने और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर इस संबंध में एक छोटा सा नोटिस चस्पां कर देने से ही काम नहीं चलने वाला। ज़रूरत इस बात की है कि कॉलेज प्रशासन रैगिंग में लिप्त पाए जाने वाले छात्रों के खिलाफ कठोर कदम उठाए और उन्हें न केवल कॉलेज से निकाल दिया जाए बल्कि ऐसी व्यवस्था भी की जाए कि ऐसे छात्र जीवनभर कोई भी व्यावसायिक डिग्री हासिल न कर पाएं ताकि सभी कॉलेजों के दूसरे छात्रों के लिए भी यह सबक बने। मो-9416740584