भगवा खेमा केन्द्रीय बजट 2025-26 को मध्यम वर्ग को देश की राजनीति में मजबूती से वापस लाने और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में पेश करने के लिए बेताब है, परन्तु अफसोस की बात है कि यह आधा सच भी नहीं है। इस उत्साह में झांकने से इसकी असली प्रकृति और सरकार की असली मंशा का पता चल जायेगा। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केवल ‘आप’ की अपील का मुकाबला करने, अपनी खोई जमीन वापस पाने और दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए मध्यम वर्ग को भारी कर राहत दी है। यह भी सच से कोसों दूर है। मोदी और निर्मला ने वास्तव में मध्यम वर्ग को खुश करने के लिए यह बड़ी कवायद नहीं की थी। बजट की सरल व्याख्या की जा रही है, जो कड़वे सत्य के ऊपर एक सुखद मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश है।
2021 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में मध्यम वर्ग की आबादी 31 प्रतिशत है। यह 2005 से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। जब डा. मनमोहन सिंह ने 2004 में सत्ता संभाली थी, तब मध्यम वर्ग की आबादी केवल 14 प्रतिशत थी। यह कहना कि पूरा मध्यम वर्ग मोदी के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है, बस मूर्ख बनाने की कवायद होगी। मध्यम वर्ग के लोग दूसरी पार्टियों में फैले हुए हैं। यहां तक कि कांग्रेस में भी मध्यम वर्ग का हिस्सा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केवल 37 प्रतिशत वोट मिले थे। आमतौर पर यह वर्ग अपने मताधिकार का प्रयोग करने और किसी एक पार्टी के पक्ष में अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर नहीं जाता है। जाहिर है कि मोदी द्वारा लाये गये मध्यम वर्ग के कुल प्रतिशत का कोई महत्व नहीं है। यह उनके गुस्से का बैरोमीटर भी नहीं है।
करों में इतनी बड़ी छूट देना मोदी के असली इरादों को छिपाने का एक दिखावा मात्र है। बड़े उद्योग मंदी का सामना कर रहे हैं। हाल ही में रेनेसां इन्वेस्टमेंट के सीआईओ पंकज मुरारका ने कहा था कि भारत में विकास के लिए पर्याप्त चालक नहीं हैं, जिसके कारण इस साल अर्थव्यवस्था में मंदी आयी है और यह वित्त वर्ष 24 में 8.2 प्रतिशत से घटकर लगभग 6.4 प्रतिशत रह गयी है। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि अगले साल विकास में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना नहीं है। बड़े उद्योगों और कॉरपोरेट घरानों में चिंता का कारण बाजार में गिरावट और विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी निकासी है।
यह कोई राजनीतिक बयान नहीं है। सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने कुछ कॉरपोरेट घरानों और बड़े उद्योगों की मदद करने के चक्कर में गैर-बड़े भारतीय उद्योगों को लगभग बीमार होने पर मजबूर कर दिया है। एमएसएमई क्षेत्र में गिरावट ने रोज़गार सृजन और आर्थिक विकास को बुरी तरह प्रभावित किया है। विशेष रूप से खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और फर्नीचर जैसे क्षेत्रों में। जबकि चीन अभी भी सब्सिडी और बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद कर रहा है। परन्तु मोदी को उनसे कोई मतलब नहीं है। छोटे भारतीय व्यवसाय चीनी प्रतिस्पर्धा के लिए विशेष रूप से असुरक्षित हैं क्योंकि उनके पास कम लागत पर माल का उत्पादन करने की क्षमता नहीं है, जिसके कारण वे बंद हो रहे हैं या उत्पादन में कमी आ रही है।
हाल की रिपोर्टों के अनुसार कई भारतीय उद्योग वर्तमान में ‘लाभ में गिरावट’ का सामना कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि भारतीय औद्योगिक क्षेत्र का एक हिस्सा वर्तमान में घाटे का सामना कर रहा है। कमजोर खपत, सरकारी खर्च में कमी और वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव को इन घाटे के संभावित कारणों के रूप में उद्धृत किया जाता है।
कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि लालफीताशाही के पुराने दिन वापस आ गये हैं जब नौकरशाह और राजनेता उद्योगों और उनकी ज़रूरतों को निर्देशित करते थे। मोदी के करीबी कुछ उद्योगपति, वरिष्ठ आईएएस बाबू व कुछ मित्रवत मीडिया कर्मी उद्योगों को निर्देशित कर रहे हैं। एक उद्योगपति कहते हैं, ‘सूची में सरकार के बाहर के नीति विशेषज्ञों को शामिल नहीं किया गया है, जो परिपक्व लोकतंत्रों में एक सामान्य और सार्वभौमिक प्रथा है।’ यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि औद्योगिक परिदृश्य उज्ज्वल नहीं दिखता है। बड़े उद्योग और यहां तक कि कुछ कॉरपोरेट भी असहाय महसूस कर रहे हैं।
याद करने लायक बात यह है कि 2014 के चुनाव में मोदी के अभियान का मुख्य फोकस रोज़गार की पेशकश और भ्रष्टाचार को खत्म करना था, जिसने मध्यम वर्ग के मतदाताओं की कल्पना को आकर्षित किया। एक और कारक जिसने उन्हें इस वर्ग की उपेक्षा करने के लिए मजबूर किया, वह था उनकी यह धारणा कि उनके पास उनके पीछे रैली करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। हिंदुत्व के नारे और नफरत की राजनीति करने से उनका काम आसान हो गया। उन्होंने मध्यम वर्ग को यह विश्वास दिलाया कि उनके आर्थिक हितों को बढ़ते मुसलमानों से बड़ा खतरा है और उन्हें उनसे लड़ना चाहिए तथा उनके विकास और सशक्तीकरण में बाधा डालनी चाहिए। यह कारगर रहा। चूंकि उनकी नफरत की राजनीति वांछित परिणाम दे रही थी, इसलिए उन्होंने मध्यम वर्ग के लोगों, जो मुख्य रूप से हिंदू हैं, के कल्याण की परवाह नहीं की।
भारत जो अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के लिए आकर्षक लक्ष्य रहा है, हाल के वर्षों में वह आकर्षण खो रहा है। यह निश्चित रूप से भारत के लिए बुरा है, एक ऐसा देश जिसके बारे में भविष्यवाणी की गयी थी कि वह 2030 तक चीन और अमरीका के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा, जर्मनी और जापान को पछाड़कर। यह कथन अपनी अपील खो चुका है। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं। फंड के संकट को जन्म देने वाला मुख्य कारक यह है कि निवेशकों का भारतीय राजनीतिक नेतृत्व पर भरोसा खत्म हो रहा है। यह याद रखना ज़रूरी है कि किसान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस कदम के खिलाफ हैं और उनकी मांगों में उन्हें सुरक्षा प्रदान करना भी शामिल है। कॉरपोरेट घरानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मोदी सरकार उच्च उपज वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करेगी, जिसमें दालों और कपास उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। वे उनके असली दोस्त हैं और भाजपा के नेतृत्व वाली यह सरकार 2025-26 के बजट प्रस्तावों के ज़रिए भी उनके लिए काम कर रही है। (संवाद)