नई दिल्ली, 10 जुलाई - सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी है।
इस बारे में कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल कहते हैं कि यह लोकतंत्र के लिए राहत की बात है। इस मामले की सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ज़रिए अपने विचार व्यक्त किए हैं कि आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को सत्यापन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव पर अमल करेगा। हमें इसका इंतज़ार करना चाहिए।
आपको बता दें कि न्याय के हित में, चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र आदि जैसे दस्तावेज़ों को भी शामिल करने पर विचार करना चाहिए।