देहरादून, 19 अगस्त - उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक, 2025 विधानसभा में पेश किया गया। इस पर कल विधानसभा में निर्णय लिया जाएगा।

उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का स्थान लेगा। हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 2016 में उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम पारित किया था। राज्य में संचालित सभी मदरसों को 1 जुलाई, 2026 तक उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करनी होगी और उसके बाद अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के लिए उन्हें उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में आवेदन करना होगा। निर्धारित शर्तें पूरी होने पर ही संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा दिया जाएगा।