बांग्लादेश में सोमवार 17 नवम्बर को एक नई उथल-पुथल मच गई जब बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने पूर्व बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना को पिछले साल के छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन, जिसके कारण 5 अगस्त, 2024 को उनकी अवामी लीग सरकार गिर गई थी, के दौरान किए गए ‘मानवता के विरुद्ध अपराधों’ के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई। मुख्य सलाहकार डा. मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा गठित आईसीटी ने शेख हसीना पर दो अन्य मामलों में भी अभियोग लगाया। फैसला अपेक्षित ही था। शेख हसीना, जो पिछले साल 5 अगस्त की दोपहर से भारत में रह रही हैं, चुनौती देने के मूड में थीं। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण में धांधली की गई थी। उन्होंने हर आरोप का खंडन किया और अवामी लीग और खुद को अपना बचाव करने का उचित मौका न देने के लिए ट्रिब्यूनल की कड़ी आलोचना की।
आक्रामक मुद्रा में शेख हसीना ने अपने बयान में कहा, ‘इस फैसले ने एक अनिर्वाचित सरकार, जिसके पास कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है, पर चरमपंथियों के निर्लज्ज और जानलेवा इरादे उजागर कर दिए हैं।’ उन्होंने यूनुस सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि वर्तमान प्रशासन के अंदर मौजूद इस्लामी चरमपंथी, जिनमें हिज्बुल्लाह ताहिर के नेता भी शामिल हैं, बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष सरकार की मज़बूत परंपरा को कमज़ोर करना चाहते हैं।’ सोमवार का घटनाक्रम बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनावों से तीन महीने से भी कम समय पहले हुआ है। हालांकि, चुनाव आयोग द्वारा सटीक तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी लेकिन अंतरिम सरकार प्रमुख ने पिछले गुरुवार को घोषणा की थी कि आम चुनाव और जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह, दोनों फरवरी में एक ही दिन होंगे। प्रतिबंधित अवामी लीग को छोड़कर सभी राजनीतिक दल चुनावी जंग में पूरी तरह से व्यस्त हैं क्योंकि सोमवार दोपहर यह फैसला आया।
दिन भर सुरक्षा स्थिति तनावपूर्ण रही क्योंकि अवामी लीग ने ढाका और अदालत के आसपास के इलाकों में तालाबंदी का आह्वान किया था। देश की राजधानी के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सेना की चौकियां तैनात की गईं। छिटपुट विस्फोट और बम हमले हुए। हसीना पिछले कुछ सप्ताहों से सक्रिय हैं और सूत्रों के अनुसार अवामी लीग के समर्थक, जिनमें पहले छिपे हुए नेता भी शामिल हैं, प्रदर्शनों और बंद में भाग लेने के लिए बाहर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया है। अवामी लीग के लिए, इस फैसले के बाद उनके सदस्यों को नए हमलों का सामना करना पड़ेगा और उन्हें इस चुनौती का सामना करना होगा।
परिणामस्वरूप आने वाले कुछ सप्ताह तूफानी होने वाले हैं, हालांकि बीएनपीए जमात-ए-इस्लामी, एनसीपी व अन्य प्रमुख राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार चुनने व चुनाव प्रचार में व्यस्त रहेंगे। एक निजी एजेंसी द्वारा आगामी चुनावों के बारे में हाल ही में किए गए एक जनमत सर्वेक्षण से पता चला है कि अवामी लीग को समर्थन के बावजूद बीएनपी से लगभग 20 प्रतिशत कम समर्थन प्राप्त है। अन्य पार्टियां उससे काफी नीचे हैं। इससे अवामी लीग समर्थकों का मनोबल बढ़ा है, लेकिन साथ ही विभाजित लीग-विरोधी राजनीतिक दल भयभीत हो रहे हैं और अवामी लीग के किसी भी नए कदम के खिलाफ एक साझा रुख अपनाने की कोशिश कर रहे हैं।
ज़मीनी स्तर पर जहां बांग्लादेश में स्थिति और भी उथल-पुथल भरी हो गई है, वहीं भारत खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह चुनौती और भी कठिन हो गई है। शेख हसीना को मृत्युदंड के फैसले से निपटना और उन्हें भारतीय धरती से अपना चुनाव प्रचार जारी रखने की अनुमति देना, नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती होगी। शेख हसीना हाल के हफ़्तों में यूनुस सरकार के खिलाफ प्रचार और बयानबाज़ी कर रही हैं। भारत सरकार के मौन समर्थन के बिना यह संभव नहीं हो सकता था। इससे पहले बांग्लादेश सरकार ने कई बार भारत से अनुरोध किया था कि वह शेख हसीना को यूनुस सरकार के खिलाफ अपनी राजनीतिक कार्रवाइयों के लिए भारतीय धरती का इस्तेमाल न करने दे लेकिन मोदी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब हसीना का इस फैसले और आईसीटी के खिलाफ ताजा बयान दे रही हैं। भारत इस समय शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं सौंप सकता, हालांकि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने के लिए अधिकतम कूटनीतिक दबाव डालेगा। पाकिस्तान और कुछ अन्य मुस्लिम देश इस मामले में बांग्लादेश का समर्थन कर सकते हैं। भारत को इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव के लिए तैयार रहना होगा। डा. यूनुस के लिए यह अपनी कट्टर दुश्मन शेख हसीना से मुकाबला करने का एक सुनहरा अवसर है। वह शेख हसीना को भारत से निर्वासित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, हालांकि वह सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं दिखाते। अगर वह आम चुनावों से पहले अपने प्रयास में सफल हो जाते हैं, तो डा. यूनुस फरवरी के चुनाव के बाद नई सरकार के राष्ट्रपति पद के लिए बांग्लादेशी राजनीतिक दलों के स्वीकृत नेता हो सकते हैं।
शेख हसीना को सोमवार को मृत्युदंड दिए जाने के बाद स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस स्थिति से केवल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असाधारण कूटनीतिक कुशलता ही भारत को बचा सकती है। यह पूरी तरह से नरेंद्र मोदी पर निर्भर करता है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भारत के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटते हैं। अगले कुछ सप्ताह भारतीय कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण हैं। (संवाद)