चंडीगढ़, 6 जून - मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निर्माण कार्य में लगे मज़दूरों के लिए बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री मान ने पंजाब में निर्माण मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यापक अभियान शुरू करने और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन फीस माफ करने की घोषणा की है। इसके अलावा, पंजाब सरकार यह फीस भरेगी। रजिस्ट्रेशन के समय किसी भी मजदूर से कोई फीस नहीं ली जाएगी।

इस नए अभियान के तहत, अनुमान है कि 10 लाख निर्माण मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होगा और पंजाब सरकार अपने फंड से 15 करोड़ रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस भरेगी। मुख्यमंत्री ने रजिस्ट्रेशन के लिए गांवों में विशेष कैंप लगाने के आदेश दिए हैं। लेबर चौकों पर मजदूरों के लिए शेड और पीने के पानी की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के आदेश भी दिए गए हैं। कल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्माण मजदूरों की अर्ज़ी की प्रोसेसिंग का समय 203 दिन से घटाकर 73 दिन कर दिया गया है, जिससे अब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जल्द मिल सकेगा। महिला निर्माण मजदूरों को 'माँ-बेटी सत्कार योजना' का लाभ भी मिलेगा।