कोलकाता, 14 सितंबर - पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्यभर में 252 गैर-कानूनी मदरसों को बंद करने के आदेश पर राज्य मंत्री दिलीप घोष ने कहा, "किसी भी गैर-कानूनी काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा... जहां सरकार की मंजूरी नहीं मिली है, वहां कामकाज जारी नहीं रह सकता... अगर वे इन्हें चलाना चाहते हैं, तो उन्हें सरकार से मंजूरी लेनी होगी। केवल उन्हीं को काम करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके पास वैध मंजूरी होगी। मदरसों के विभिन्न पहलुओं को लेकर संदेह जताए जाते रहे हैं। यह कोई नया मुद्दा नहीं है; यह पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा है... कई नेताओं ने बार-बार इस बारे में चिंता जताई है। हालांकि, किसी ने भी इसका कोई समाधान नहीं निकाला। हम इस मुद्दे का समाधान करेंगे।"