मुख्यमंत्री की ऑनलाइन शिकायत वैबसाईट मात्र खाना पूर्ति : बांसल


खन्ना, 6 जुलाई (अ.स.) : पंजाब सरकार द्वारा लोगों की समस्याएं हल करने और लोगों को पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चलाई जा रही ऑन-लाईन शिकायत वैबसाईट केवल खानापूर्ति साबित हो रही है। इस वैब-साईट पर डाली शिकायत पर बेशक तुरन्त कार्रवाई के लिए सम्बन्धित विभाग को भेज दी जाती है। परन्तु शिकायत का निपटारा बिना मामले की जांच किए ही उसी प्रशासनिक अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाता है जिस अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हों। यहां तक कि यह भी पड़ताल नहीं की जाती कि शिकायत में दर्शायी समस्या का कोई हल भी हुआ है या नहीं। यह दावा आज यहां लोक सेवा क्लब के प्रधान पी.डी. बांसल ने किया। बांसल ने बताया कि खन्ना शहर में लग रहे अवैध होर्डिंग के सम्बन्ध में पंजाब सरकार की ऑन-लाईन शिकायत वैबसाईट पर शिकायत दर्ज करवा कर मांग की गई थी कि शहर से गुज़र रही नैशनल हाईवे (एन.एच.-1) की सर्विस लेनों के साथ-साथ प्राईवेट बिल्डिंगों और शहर के मुख्य चौकों में लग रहे अवैध होर्डिंग/मशहूरी बोर्डों की जांच के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाए जो कि तथ्यों के आधार पर शिकायत का निपटारा करके जिम्मेवार प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करे। परन्तु आश्चर्य की सीमा है कि लम्बे समय कागज़ी कार्रवाई में उलझे रहने के बाद सी.एम. कार्यालय द्वारा शिकायत को बिना किसी कार्रवाई किए ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया। क्या था मामला : श्री बांसल ने कहा कि 19 अक्तूबर 2017 को दर्ज करवाई शिकायत पंजाब सरकार द्वारा सचिव निकाय विभाग पंजाब और डिप्टी डायरैक्टर (अर्बन) लोकल बाडीज़ लुधियाना द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर कौंसिल खन्ना को रिपोर्ट करने के लिए भेज दी गई थी। जब हैरानीजनक तौर पर शिकायत में इसी कार्यकारी अधिकारी की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए गए थे। इस शिकायत के सम्बन्ध में 1 दिसम्बर 2017 को रिपोर्ट नंबर 930 द्वारा नगर कौंसिल खन्ना के कार्यकारी अधिकारी ने लिखा कि नगर कौंसिल खन्ना की सीमा में कोई भी गैर-कानूनी होर्डिंग मशहूरी बोर्ड या वाल पेंटिंग नहीं है। सभी मशहूरी बोर्ड/होर्डिंग्ज़ सरकार के नियमों के अनुसार बनती फीस वसूलने के बाद ही लगवाए जाते हैं।