लखनऊ, 20 फरवरी - सीएम योगी ने कहा कि हमने बजट में डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना की बात कही है। अब तक कई डाटा सेंटर स्थापित हो चुके हैं। जहां शुद्ध पेयजल का आभाव और खुले में शौच जाते थे लोग वहां इंसेफेलाइटिस से लोग मरते थे। हमने इनको ठीक किया, मौतों का आंकड़ा कम हो गया। सपा सरकार में हर साल 1200 से 1500 एससी, एसटी को बच्चों की मौतें होती थीं। हमने डाटा कलेक्ट किया। 2019 के बाद से इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन हो चुका है। 

सीएम ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़कर विपक्ष को घेरा। 'मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का? पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, 'जाति-जाति' का शोर मचाते केवल कायर क्रूर'। हमने यूपी के हर नागरिक को पूरी दुनिया के सामने गर्व के साथ सीना चौड़ा करके जाने का गौरव दिया। आज हर बड़ा उद्यमी यूपी में निवेश करने को तैयार है। सब कुछ पारदर्शी है। पिक एंड चूज कुछ भी नहीं है।  

सीएम ने कहा कि शिक्षा में ड्रॉप आउट रेट सपा के शासनकाल में लगभग 6 था। आज हम इसे 0-3 पर ले आए हैं। आठ हजार न्याय पंचायत तक कंपोजिट विद्यालय ले जाने का लक्ष्य है। पहले हर विधानसभा में एक-एक, फिर हर ब्लॉक में फिर हर न्याय पंचायत तक ले जाएंगे। जहां एक ही छत के नीचे 12वीं तक की पढ़ाई और कौशल विकास प्रशिक्षण मिलेगा। 

सीएम ने कहा कि गरीब ब्राह्मण को ही सपा स्कॉलरशिप दे देती। 2030 तक पांच गीगवाट डाटा सेंटर क्लस्टर बनाने की योजना है। यदि कोई व्यक्ति एक कुंतल का बोरा गाड़ियों में लाद रहा है, वास्तव में यह अनह्यूमन है। इसकी जगह रोबोटिक्स ले सकता है। इसके लिए हमने 100 करोड़ की व्यवस्था की है। खेतों में दवा डालने, पेस्टीसाइड डालने से किसानों को नुकसान होता था। आज इसकी जगह ड्रोन ले रहा है।

आने वाले समय एआई गेम चेंजर होने वाला है। यूपी सरकार युवाओं को फ्री में एआई टूल उपलब्ध कराएगी। इसके लिए हमने बजट में व्यवस्था की है। लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित करेंगे। दूसरा काशी-मिर्जापुर यानी विंध्याचल तक इकोनॉमिक जोन विकसित करने जा रहे हैं। सरकार जन विश्वास सिद्धांत के रूप में कार्यक्रम आगे बढ़ाएगी। सीएम ने डिजिटल एन्टरप्रेन्योर योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके तहत गांवों में आठ हजार डिजिटल उद्यमी स्थापित करेंगे। इसमें 50 फीसदी महिला आरक्षण होगा। यूनियन बजट में कई गई सीमार्ट की घोषणा के तर्ज पर प्रदेश में महिला उद्यमी विपणन उद्योग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यूपी में पहले मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की स्थिति बहुत खराब थी। हमने संस्थागत प्रसव की व्यवस्था की, ताकि जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। इसके लिए एक हजार करोड़ की व्यवस्था करने जा रहे हैं।