युद्ध केवल मोर्चों पर नहीं लड़े जाते, वे समुद्रों, व्यापार मार्गों, अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर भी लड़े जाते हैं। आज फारस की खाड़ी का प्रवेश द्वार होर्मुज जलडमरूमध्य इसी प्रकार के संघर्ष का केंद्र बन गया है। ईरान और अमरीका एक-दूसरे पर युद्ध-विराम की शर्तें तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। एक ओर ईरान अपने समुद्री क्षेत्र से गुज़रने वाले जहाज़ों पर नियंत्रण और शुल्क लगाने की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर अमरीका भी समुद्री सुरक्षा के नाम पर जहाज़ों से 20 प्रतिशत शुल्क वसूलने की घोषणा कर चुका है। दोनों पक्ष अपने-अपने कदम को वैध ठहरा रहे हैं, किंतु प्रश्न यह है कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा? उत्तर स्पष्ट है, दुनिया।
ताज़ा घटनाक्रम में दोनों देश युद्ध-विराम के उल्लंघन के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। अमरीका का आरोप है कि ईरान ने होर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही बाधित कर समझौते की भावना का उल्लंघन किया जबकि ईरान का कहना है कि अमरीकी सैन्य कार्रवाई, नाकाबंदी और इज़राइल को समर्थन ने युद्ध-विराम को अर्थहीन बना दिया। स्वतंत्र रूप से इन दावों की पूरी पुष्टि संभव नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि दोनों पक्ष युद्ध-विराम की अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं और यही टकराव का सबसे बड़ा कारण बन गया है।इस पूरे संकट में इज़राइल की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ईरान का आरोप है कि इज़राइल की सैन्य गतिविधियों को अमरीकी समर्थन प्राप्त है जबकि अमरीका इसे क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रश्न बताता है। परिणाम यह है कि युद्ध केवल ईरान और अमरीका के बीच सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरा पश्चिम एशिया उसकी चपेट में आ गया है।
होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा है। सामान्य परिस्थितियों में विश्व के समुद्री तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा इसी मार्ग से गुज़रता है। यदि इस मार्ग पर कोई भी पक्ष कर लगाए, जहाज़ों को रोके या सैन्य नियंत्रण स्थापित करे, तो उसका प्रभाव केवल खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, समुद्री बीमा महंगा होगा, माल ढुलाई की लागत बढ़ेगी और अंतत: पूरी दुनिया में महंगाई का दबाव बढ़ेगा।सबसे रोचक और विडंबनापूर्ण स्थिति यह है कि दोनों पक्ष लगभग एक जैसी नीति अपना रहे हैं। नाम अलग-अलग हो सकते हैं—‘टैक्स’, ‘टोल’, ‘सुरक्षा शुल्क’ या ‘प्रतिपूर्ति’, लेकिन अंतत: भुगतान जहाज़ मालिकों को करना होगा और उसका बोझ दुनिया के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी विडंबना है।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का मूल सिद्धांत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय नौवहन मार्गों पर निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जाए। किसी एक देश द्वारा समुद्री मार्ग को आर्थिक या राजनीतिक दबाव का साधन बनाना वैश्विक व्यापार व्यवस्था की भावना के विरुद्ध माना जाता है। यही कारण है कि दोनों पक्षों के दावों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न उठ रहे हैं।
भारत के लिए यह संकट विशेष चिंता का विषय है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा भाग आयात करता है और उसका महत्वपूर्ण हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से आता है। यदि होर्मुज में तनाव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल और डीज़ल महंगे होंगे, परिवहन लागत बढ़ेगी, उर्वरकों की कीमत प्रभावित होगी और अंतत: महंगाई का दबाव आम नागरिक तक पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त खाड़ी देशों में कार्यरत लाखों भारतीयों की सुरक्षा और भारतीय निर्यात-आयात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
खाड़ी देशों की स्थिति भी कम कठिन नहीं है। वे एक ओर अमरीका के सुरक्षा सहयोगी हैं, दूसरी ओर उनकी अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार और ऊर्जा निर्यात पर निर्भर है। इसलिए वे किसी भी ऐसे संघर्ष से बचना चाहते हैं जिससे व्यापार बाधित हो। लंबे समय तक तनाव बना रहा तो खाड़ी देशों की आर्थिक वृद्धि और निवेश दोनों प्रभावित होंगे।
वास्तविकता यह है कि आधुनिक युद्धों में ‘जीत’ अब लगभग असंभव हो गई है। अमरीका जैसी महाशक्ति भी ईरान जैसे क्षेत्रीय शक्ति-संपन्न देश को स्थायी रूप से झुका नहीं सकती और ईरान भी अमरीका को सैन्य रूप से पराजित करने की स्थिति में नहीं है। दोनों देशों के पास एक-दूसरे को क्षति पहुंचाने की क्षमता अवश्य है, लेकिन निर्णायक विजय की संभावना अत्यंत सीमित है। ऐसे में यह संघर्ष सैन्य से अधिक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक बन जाता है।
दुर्भाग्य यह है कि दोनों पक्षों की सरकारें अपने-अपने राष्ट्रीय गौरव, राजनीतिक प्रतिष्ठा और रणनीतिक संदेश को पीछे हटने नहीं देना चाहतीं। परिणामस्वरूप समझौते की गुंजाइश लगातार संकुचित होती जा रही है। समुद्री आवागमन की स्वतंत्रता, युद्ध-विराम की स्पष्ट शर्तें और पारदर्शी निगरानी व्यवस्था ही स्थायी समाधान का आधार बन सकती हैं। (एजेंसी)