कॉकरोचों ने मोदी सरकार की नींद भले ही न उड़ाई हो लेकिन ये संदेश दे दिया है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। खासतौर पर युवा और छात्र गुस्से में हैं और वो लगातार होते पेपर लीक से परेशान हैं। वे विवश हैं। उन्हें बदलाव चाहिए। वो ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनके सवालों का जवाब दे। वो ऐसी सरकार नहीं चाहते जो लगातार उन्हें नकली मुद्दों में उलझा कर असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाती रहे। अगर मोदी सरकार ने ये समझा था कि कॉकरोचों को एयरपोर्ट पर ही धरना प्रदर्शन की इजाज़त देकर वो उनके गुस्से को खरीद लेगी तो फिर वो मुगालते में थी। अब तो यही छूट उसके लिये दिक्कत का सबब बन गई है। सोनम वांगचुक का आमरण अनशन और फिर संसद तक छात्रों का मार्च और उसको मिले समर्थन ने ये बता दिया है कि मोदी सरकार के लिये अब इस ग़ुस्से को थामने के लिये कुछ बड़ा करना पड़ेगा। 
मोदी अच्छा लच्छेदार भाषण देकर हमेशा लोगों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। अपनी इस शैली में वो काफी हद तक कामयाब भी हैं। एक तबका उनकी बातों में आकर उनको मसीहा के तौर पर देखने की भीषण भूल भी कर चुका है। वह उन्हें भारत की तमाम समस्याओं का एक मात्र इलाज भी मानता है लेकिन अब यह भ्रम काफी हद तक टूट रहा है। मोदी के समर्थक भी अब बोलने लगे हैं। पहले मोदी की आलोचना करने का अर्थ था मुसीबत मोल लेना। लोग उग्र हो जाते थे। गाली गलौज पर उतर आते थे। अब पानी उतर चुका है। लोग मायावी भाषणों का खोखलापन देखने लगे हैं और ये इसलिये है कि सरकार की आर्थिक स्तर पर कोई उपलब्धि नहीं है। बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। आम जन की आय बढ़ने की जगह घटती जा रही है। 
वो देख रहा है कि सरकार की नीतियों की वजह से कुछ घरानों की संपत्ति में भारी उछाल आता जा रहा है। अमीरों की संख्या बढ़ रही है और तमाम दावों के बावजूद गरीबों की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। पढ़े लिखे युवाओं को या तो रोज़गार नहीं मिल रहा है और जो मिल भी रहा है, वो योग्यता के अनुकूल नहीं। ढेरों ऐसे हैं जो डिलिवरी ब्वाय बन कर रह गये हैं या फिर दिल्ली जैसे महानगर में बड़े बड़े अपार्टमेंट में गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। शहरों में गांवों से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है क्योंकि वहां रोज़गार है ही नहीं। मोदी सरकार ने वायदा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जायेगी, पर हुआ उल्टा। आय घट रही है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आजादी के बाद पिछले एक दशक में पहली बार यह हुआ कि किसानों की आय बिल्कुल नहीं बढ़ी। 
मनमोहन सरकार ने गांव के किसानों के लिये मनरेगा नाम से एक शानदार योजना शुरू की थी जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई थी लेकिन इस सरकार की मनरेगा में शुरू से ही कोई रुचि नहीं बनी। प्रधानमंत्री ने संसद में खड़े हो कर इस योजना का मज़ाक उड़ाया था। आगे चल कर उन्होंने इस योजना को ही खत्म कर दिया और इसकी जगह एक आधी अधूरी योजना लेकर आये हैं जिसने रोज़गार मांगने के अधिकार को ही खत्म कर दिया है। पहले केन्द्र सरकार मनरेगा के तहत बजट का इंतज़ाम करती थी। अब उसने राज्य सरकारों पर काफी बोझ डाल दिया है। लिहाजा गांवों में रोज़गार के अवसर और कम हो गये हैं। लोग बड़ी संख्या में शहर की ओर आ रहे हैं और यहां भी ठन ठन गोपाल। लिहाजा निराशा बढ़ रही है। यह फ्रस्ट्रेशन कॉकरोचों के अनशन में दिख रही है। ऊपर से प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के पेपर लीक ने उनकी समस्या और बढ़ा दी है। 
इस सरकार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह अपने को जनता के प्रति जवाबदेह नहीं मानती न उनके मुद्दों को लेकर ईमानदार है। ये हर मामले को अपनी विचारधारा और ईगो के धरातल पर साधने की कोशिश करती है और प्रचार करती है कि जो सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो देश विरोधी हैं। पाकिस्तान परस्त हैं। इस सरकार की पूरी ऊर्जा और ताकत मुस्लिम तबके से लड़ने में लगती है। पिछले बारह साल में समाज और देश को हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया है। एक ऐसी फौज खड़ी हो गई है जो सिर्फ देश भक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांटती है। मोदी सरकार और भाजपा के लिये मरने मारने पर उतारू हो जाती है। घर परिवार और दोस्तों के बीच बात करना मुश्किल हो गया है। ये सरकार के खिलाफ कोई तर्क सुनना नहीं चाहते। जो विरोध करता है उसे धमकाते हैं। जेल भेजने की बातें होती हैं। इन लोगों ने किसान आंदोलन को तो खालिस्तानी तक घोषित कर दिया था। अन्ना के आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी ने बुरी तरह से लोगों को निराश किया है। जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, वो ऐसे भ्रष्टाचार में डूबे कि ये धारणा पुख्ता होने लगी थी कि फिर आगे जनता का कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पायेगा लेकिन कॉकरोच अनशन ने ये भरोसा बढ़ाया है कि उम्मीद अभी भी बाकी है। लोग मोदी सरकार से ऊब गये हैं। वो विकल्प देखने लगे हैं। 
पेपर लीक पर राहुल को भी काफी समर्थन मिल रहा है। कॉकरोचों ने समर्थन को और बढ़ाया है। अगर सरकार ने जल्दी ही बड़े कदम नहीं उठाये तो राज्यों में चुनाव जीतने के बाद भी मुसीबत बढ़ेगी।  वैसे भी चुनाव जीतना लोकतंत्र और लोकतांत्रिक होने की अंतिम निशानी नहीं है। सब से बड़ी बात जनता के सवालों, उनके मुद्दों और आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुनना और उनका सहानुभूतिपूर्वक समाधान खोजना और जनता के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी और जवाबदेही को समझना ही असल मायने में लोकतांत्रिक होना है। कॉकरोचों ने सरकार को ज़रूर झकझोरा होगा। अब लोकतांत्रिक और जवाबदेह होने की ज़िम्मेदारी सरकार की है। देखते हैं कि वो भूल सुधार करती है या नहीं।