सरकारी खरीद के लिए सरकार का ई-मार्केटप्लेस (जेम) वैश्विक स्तर पर एक पारदर्शी, समावेशी और कुशल प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है, जो 1.37 लाख सरकारी खरीदारों को 25 लाख विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं से जोड़ता है। जेम प्लेटफार्म की विशेषता है कि यह खरीद से जुड़ी सभी प्रमुख गतिविधियों को एक बड़े डिजिटल मार्केटप्लेस में एकीकृत करता है। यह वैश्विक सर्वोत्तम तौर-तरीकों को सरकार के समावेशी विकास के साथ जोड़ता है, जिससे यह प्रधानमंत्री मोदी के विकासित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने वाला इंजन बन जाता है।
2016 में प्रधानमंत्री द्वारा इस परिवर्तनकारी डिजिटल पहल की शुरुआत के एक दशक में, जेम ने भ्रष्टाचार को मिटाकर और स्टार्टअप, एमएसएमई, महिला उद्यमियों और छोटे शहरों के व्यवसायों को बढ़ावा देकर, सरकारी खरीद में क्रांति ला दी है। उपयोगकर्ता-अनुकूल यह प्लेटफॉर्म वास्तव में एक रत्न है, जिसने विवादित आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय की जगह ली है, जिसकी प्रणालियां अस्पष्ट और गैर-प्रतिस्पर्धी थीं। इससे खरीदारी प्रणाली के केवल कुछ सुविधा-प्राप्त लोगों को ही अनुचित फायदा मिलता था। 
यह उचित है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का नया, आधुनिक कार्यालय, वाणिज्य भवन, उसी ज़मीन पर बना है, जहां कभी वह पुरानी और संदिग्ध प्रतिष्ठा वाली संस्था हुआ करती थी। वाणिज्य और उद्योग के मंत्री के रूप में, मुझे गर्व है कि जेम, जिसे 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया गया था, अपनी शानदार सेवा के दस साल पूरे कर रहा है। यह सिर्फ आंकड़ों का जश्न मनाने वाला पड़ाव नहीं है बल्कि यह एक बुनियादी और सफल बदलाव है कि कैसे सरकारी खरीद देश के निर्माण में योगदान देती है।
पारदर्शिता, व्यवसाय करने में आसानी
उत्पाद खोजने और बोली लगाने से लेकर अनुबंध देने और भुगतान करने तक, पूरी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल बनाकर जेम ने मनमाने फैसलों को खत्म किया है, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है और लोगों के भरोसे को मजबूत किया है। हर लेन-देन का एक डिजिटल रिकॉर्ड बनता है जिसकी जांच की जा सकती है। इससे जवाबदेही बढ़ती है और सरकारी खरीद के प्रति निष्ठा मजबूत होती है।
आत्मनिर्भर भारत
जेम ने आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लक्ष्य को मजबूती से आगे बढ़ाया है। घरेलू निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को प्राथमिकता देकर, इसने स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत किया है और देशी उत्पादन को प्रोत्साहित किया है। पोर्टल पर दिया गया हर ऑर्डर भारत की निर्माण क्षमता और आर्थिक संप्रभुता में एक निवेश है। खास बात यह है कि जेम में मात्रा के आधार पर लगभग 60 प्रतिशत ऑर्डर और सकल माल मूल्य (जीएमवी) में 45 प्रतिशत से ज्यादा की हिस्सेदारी सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की है।
समावेशी सरकारी खरीद 
जेम, प्रधानमंत्री मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ मिशन के अनुरूप समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में सेवाएं देता है। यह स्टार्टअप्स, छोटे व्यवसायों और महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को बिना किसी बाधा या मध्यस्थ के सरकारी खरीदारों के सामने अपने उत्पादों और सेवाओं को आसान तरीके से पेश करने का मौका देता है।  
जेम के माध्यम से 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यमों ने 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी ऑर्डर पूरे किए हैं। 2.20 लाख से ज्यादा महिला उद्यमियों ने 99,713 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर हासिल किए हैं, जबकि 42,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 65,600 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर पूरे किए हैं। जेम ने 69,000 से ज्यादा एससी/एसटी उद्यमियों को सरकारी खरीद में भाग लेने का अवसर दिया है, और उन्होंने 23,145 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर पूरे किए हैं।
इस बदलाव के सच्चे लाभार्थी भारत के नागरिक हैं। आईआईटी दिल्ली के एक अध्ययन (जुलाई-अगस्त, 2026) में पाया गया कि जेमके माध्यम से खरीदारी से पिछले तीन वित्त वर्षों (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26) में 86,571.69 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ हुआ, जिसमें कीमत और प्रक्रिया की दक्षता से हुई बचत शामिल है। इसमें पता चला कि जेम की कीमतें 74.3 प्रतिशत वस्तुओं के सन्दर्भ में सस्ती थीं, जिससे लगभग 13.6 प्रतिशत की कुल बचत हुई। जेम पोर्टल भारत की आर्थिक वृद्धि और प्रधानमंत्री मोदी के विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में कार्यरत है। यह समाज के वंचित वाले वर्गों को सशक्त बनाता और उनका उत्थान करता है तथा उद्यमिता को बढ़ावा देता है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि टैक्स देने वालों का पैसा प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को कुशलतापूर्वक खरीदने में इस्तेमाल हो।

(लेखक केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं)