भारत का विदेशी व्यापार काफी हद तक समुद्री मार्गों पर निर्भर है। देश में आने वाला पेट्रोलियम, खाद, मशीनरी और अन्य जरूरी सामान बड़ी मात्रा में जहाजों के जरिए पहुंचता है। ऐसे में समुद्र में युद्ध की स्थिति, प्राकृतिक आपदा या साइबर हमला होने पर बंदरगाहों का कामकाज प्रभावित हो सकता है। इसका सीधा असर उद्योगों, कारोबार और आम लोगों की ज़रूरतों पर पड़ता है। इसलिए बंदरगाहों को केवल माल ढुलाई की क्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि संकट के समय काम जारी रखने की तैयारी के आधार पर भी मजबूत बनाना ज़रूरी है।
हाल में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के आसपास पैदा हुए तनाव ने समुद्री व्यापार की चुनौतियों को उजागर किया है। यह मार्ग ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यहां जहाजों की आवाजाही बाधित होने पर तेल और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक रास्तों और मजबूत परिवहन व्यवस्था का महत्व बढ़ जाता है। सऊदी अरब ने इस तरह की परेशानी के दौरान जेद्दाह और लाल सागर के दूसरे बंदरगाहों के जरिए माल की आवाजाही के विकल्प तैयार किए। इससे स्पष्ट होता है कि संकट के समय पहले से बनाई गई वैकल्पिक व्यवस्था कितनी उपयोगी साबित हो सकती है।
दुनिया के दूसरे बंदरगाहों से भी भारत सीख ले सकता है। सिंगापुर का तुआस बंदरगाह आधुनिक तकनीक और स्वचालित प्रणालियों के जरिए कामकाज को बेहतर बना रहा है। रॉटरडैम बंदरगाह बाढ़ और समुद्र का जलस्तर बढ़ने जैसी चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर रहा है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह को साइबर हमले और भीषण बाढ़ के कारण कामकाज में बाधा झेलनी पड़ी। इन उदाहरणों से पता चलता है कि बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए तकनीक, मौसम संबंधी तैयारी और आपातकालीन योजनाएं एक साथ ज़रूरी हैं।
भारत के लिए यह विषय खास महत्व रखता है। देश के कुल व्यापार की मात्रा के हिसाब से करीब 95 प्रतिशत कारोबार समुद्री मार्गों से होता है। वर्ष 2024-25 में भारतीय बंदरगाहों ने लगभग 1.60 अरब टन माल का संचालन किया। पिछले दस वर्षों में प्रमुख बंदरगाहों पर जहाजों के आने और रवाना होने में लगने वाला समय भी करीब आधा हुआ है। यह बेहतर प्रबंधन का परिणाम है। अब चुनौती यह है कि किसी अप्रत्याशित स्थिति में भी माल की आवाजाही बाधित न हो और प्रभावित सेवाओं को जल्द बहाल किया जा सके।
सरकार ने सागरमाला कार्यक्रम, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के जरिए बंदरगाहों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। वधावन और गैलाथिया बे जैसी परियोजनाएं समुद्री क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। लेकिन बंदरगाहों के विकास के साथ सड़क, रेल और गोदामों की व्यवस्था को भी मजबूत करना होगा, ताकि एक रास्ता बंद होने पर दूसरे माध्यम से माल पहुंचाया जा सके।
तकनीकी सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है। आज जहाजों की आवाजाही, माल की निगरानी और सीमा शुल्क से जुड़े काम डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से होते हैं। साइबर हमले की स्थिति में ये व्यवस्थाएं ठप पड़ सकती हैं। इसलिए सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क, आंकड़ों का बैकअप और वैकल्पिक प्रणालियां तैयार रखनी होगी। इसके साथ सौर ऊर्जा और हरित ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना भी ज़रूरी है। मोरमुगाओ, विशाखापत्तनम और पारादीप जैसे बंदरगाह इस दिशा में पहल कर रहे हैं।
बंदरगाहों को मजबूत बनाने के लिए सरकारी विभागों, शिपिंग कम्पनियों और माल ढुलाई से जुड़ी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल भी ज़रूरी है। आपातकालीन परिस्थितियों में किसकी क्या ज़िम्मेदारी होगी, यह पहले से तय होना चाहिए। भारत के समुद्री व्यापार का भविष्य केवल बड़े बंदरगाह बनाने से सुरक्षित नहीं होगा। इसके लिए ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी, जो संकट के समय भी बिना रुके काम कर सके और नुकसान के बाद तेजी से सामान्य स्थिति में लौट आए। यही क्षमता देश की आर्थिक सुरक्षा और व्यापारिक मजबूती का आधार बनेगी।
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