वैश्विक नागरिक समाज संगठनों ने अमरीकी कांग्रेस से अपील की है कि वे ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाएं। यह अपील ‘बैक फ्रॉम द ब्रिंक कोलिशन’ 1985 का नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली संस्था ‘इंटरनेशनल फिजिशियंसफॉर द प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर’ (आईपीपीएनडब्लयू) और ‘फिजिशियंसफॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (पीएसआर) द्वारा शुरू की गई है। इसे 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का समर्थन मिला है, जिनमें दक्षिण एशिया का ‘इंडियन डॉक्टर्सफॉर पीस एंड डेवलपमेंट’ (आईडीपीडी) भी शामिल है।
यह अपील अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हालिया धमकियों के बाद आई है, जिसमें उन्होंने अमरीकी मध्यावधि चुनावों के बाद ईरान पर ‘कड़ा प्रहार’ करने की बात कही है। ऐसा बयान बेहद चिंताजनक है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि किसी भी समय एक अत्यंत खतरनाक सैन्य टकराव शुरू हो सकता है। इसलिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना को केवल कोरी बयानबाजी मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। इस अपील में चेतावनी दी गई है कि ईरान के खिलाफ एक भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल, परमाणु युद्ध के खिलाफ बनी उस वर्जना को तोड़ देगा, जो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद से कायम है। इसके परिणाम विनाशकारी होंगे-न केवल ईरान और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए।
आईपीपीएनडब्लयू ने बार-बार परमाणु युद्ध के भयानक मानवीय परिणामों के बारे में चेतावनी दी है। परमाणु विस्फोटों से जलवायु में भारी उथल-पुथल मच सकती है, जिससे ‘न्यूक्लियर विंटर’ (परमाणु शीतकाल) आ सकता है, खाद्य उत्पादन बाधित हो सकता है और पेड़-पौधों तथा जीव-जंतुओं का विनाश तेज हो सकता है। इसके परिणाम विस्फोट की चपेट में आने वाले लोगों से कहीं आगे तक जाएंगे। स्थिति की गंभीरता को ‘बुलेटिन ऑफ द एटॉमिकसाइंटिस्ट्स’ ने भी रेखांकित किया है। जनवरी 2026 में इस संस्था ने ‘डूम्सडे क्लॉक’ (विनाश के समय को दर्शाने वाली घड़ी) को आधी रात से 85 सेकंड पहले पर सेट कर दिया-जो कि वैश्विक तबाही के अब तक के सबसे करीब का समय है। ‘परमाणु अप्रसार संधि’ (एनपीटी) के तहत, परमाणु हथियार संपन्न देश परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में ईमानदारी से बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि, इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के बजाये, अमरीका और अन्य परमाणु शक्तियां अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को आधुनिक बना रही हैं और उसका विस्तार कर रही हैं। अकेले अमरीका की ही नई पीढ़ी के परमाणु हथियारों पर लगभग 17 खरब डॉलर खर्च करने की योजना है। परमाणु श्रेष्ठता पाने की यह गैर-जिम्मेदाराना कोशिश, पहले से ही खतरनाक बनी वैश्विक स्थिति को और भी बिगाड़ देती है।
अमरीका के पास सबसे पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने का विकल्प भी मौजूद है। इस पृष्ठभूमि में, अमरीकी कांग्रेस से की गई अपील बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस विषय पर बार-बार विरोधाभासी बयान दिए हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु-सम्पन्न देश के राष्ट्रपति की ओर से ऐसे बयान आना बेहद चिंताजनक है। इनसे यह अनिश्चितता पैदा होती है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है। साथ ही, ये उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों को भी कमज़ोर करते हैं, जिन्होंने अब तक किसी और परमाणु तबाही को होने से रोका है। यही कारण है कि 200 से अधिक संगठनों ने अमरीकी कांग्रेस से बिना किसी देरी के कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने कांग्रेस से कहा है कि वह अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करे और यह बिल्कुल साफ कर दे कि वह ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को न तो मंजूरी देती है और न ही इसका समर्थन करती है। राष्ट्रपति को मिली सैन्य कार्रवाई शुरू करने की शक्ति, परमाणु तबाही लाने की एक ऐसी खुली छूट नहीं बननी चाहिए जिस पर कोई रोक-टोक न हो।
हालांकि, यह खतरा सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। इसके नतीजे पूरी दुनिया में परमाणु खतरों और जवाबी कार्रवाई की एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर सकते हैं, जो खतरनाक साबित हो सकती है। रूस-यूक्रेन युद्ध को चलते हुए लगभग पांच साल हो चुके हैं, और इसके और अधिक बढ़ने की आशंका एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। अगर अमरीका ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है, तो इससे रूस को यूक्रेन में भी ऐसा ही कदम उठाने का एक बहाना मिल सकता है। चीन और उत्तर कोरिया, जिनके ईरान के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, उन्हें भी ऐसी अभूतपूर्व घटना के परिणामों पर विचार करना होगा। उनकी प्रतिक्रियाएं पहले से ही अस्थिर बनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को और अधिक जटिल बना सकती हैं।
दक्षिण एशिया के लिए तो यह खतरा विशेष रूप से गंभीर है। भारत और पाकिस्तान, जो परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी देश हैं, लंबे समय से आपसी दुश्मनी में उलझे हुए हैं। इनके बीच कई युद्ध और सैन्य टकराव हो चुके हैंए जिनमें 1948, 1965, 1971, 1999 का कारगिल युद्ध और 2025 का सैन्य टकराव शामिल हैं। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने वाली वैश्विक पाबंदियों में और अधिक ढील आने से इस क्षेत्र के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यदि इन देशों के बीच कोई परमाणु संघर्ष होता है, तो इससे लाखों लोगों की जान जा सकती है और इसके नतीजे उनकी सीमाओं के पार तक बहुत दूर तक महसूस किए जा सकते हैं। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि परमाणु हमला होने की स्थिति में वह जोरदार जवाबी कार्रवाई करेगा।
इसे मुख्य रूप से अमरीकी ‘एटॉमिक एनर्जी कमीशन’ (एईसी) से धन मिलता था। हालांकि इन परिणामों की वैज्ञानिक जांच जरूरी थी लेकिन एक बड़ा विरोधाभास अब भी बना हुआ है, जिस दुनिया में परमाणु हथियारों के भयानक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, वही दुनिया लगातार इन हथियारों को विकसित और आधुनिक बना रही है और इनके इस्तेमाल की धमकी भी देती है। इससे बड़ा पाखंड और क्या हो सकता है? मानवता एक और हिरोशिमा या नागासाकी नहीं झेल सकती। ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कोई एक अलग-थलग सैन्य कदम नहीं होगा। यह उन नाजुक रुकावटों को भी खत्म कर सकता है, जिन्होंने आठ दशकों से भी ज्यादा समय से परमाणु युद्ध को रोके रखा है। एक बार जब यह सीमा पार हो गई, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि बढ़ते तनाव को रोका जा सकेगा। हमें उम्मीद है कि अमरीकी कांग्रेस इस अपील को गंभीरता से लेगी और परमाणु हथियारों पर राष्ट्रपति की बेलगाम शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए निर्णायक कदम उठाएगी। (संवाद)