ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई,
आज फिर याद मुहब्बत की कहानी आई।
—इकबाल अशहर
सोनिया गांधी की पुस्तक ने राजनीति में तूफान मचा दिया है। इसका कारण इसके रिलीज़ का समय भी है, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव निकट हैं और प्रत्येक पार्टी हर चीज़ का लाभ लेने का यत्न करती ही है। नि:संदेह मैंने अभी तक यह किताब नहीं पढ़ी, परन्तु इस पुस्तक के जो अंश मेरे सामने आए हैं, उनमें से पंजाब विशेषकर ऑपेशन ब्यू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या तथा उसके बाद हुए सिख कत्लेआम से संबंधित अंशों पर पंजाब में बहुत अधिक राजनीति हो रही है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जब इंदिरा गांधी ने श्री हरिमंदिर साहिब (दरबार साहिब और अकाल तख्त साहिब) में हुई जन हानि की तस्वीरें एवं वीडियो देखे तो उनकी आंखों में पीड़ा और अफसोस के आंसू थे। वह अपने घर में उस दिन कुछ ग्रेनेड मिलने की बात भी करती हैं। सोनिया गांधी का दावा है कि 31 अक्तूबर, 1984 की रात को ही राजीव गांधी ने जनरल ए.एस. वैद्य को सेना बुलाने के लिए कहा था, परन्तु जनरल वैद्य ने दिल्ली में मौजूद यूनिटों जिनमें सिख सैनिक काफी संख्या में थे, की बजाय दूर से सेना मंगवाई, जिस कारण सेना की तैनाती में देरी हुई। सोनिया 1984 के दंगों (कत्लेआम) को ‘दुखद एवं शर्मनाक कांड’ कहती हैं और मानती हैं कि 4 आयोगों, 9 समितियों और 2 विशेष जांच टीमों के बावजूद पीड़ितों को न्याय मिलना कठिन रहा (नहीं मिला)। वह यह भी लिखती हैं कि कुछ कांग्रेसियों पर भी इसके आरोप लगे। वह याद करती हैं कि राजीव गांधी ने संसद में कहा था कि ‘यह कत्लेआम देश के विवेकशील लोगों के ज़मीर पर हमेशा बोझ बना रहेगा’, परन्तु वह राजीव गांधी के इन शब्दों कि ‘जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती ही है’, बारे इस पुस्तक में चुप ही रही हैं। 
उल्लेखनीय है कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने 1987 में साफ-साफ लिखा था कि 31 अक्तूबर की रात को दिल्ली में लगभग 5 से 6 हज़ार सैनिक उपस्थित थे। यदि उन्हें उसी रात दिल्ली की गलियों में उतार दिया जाता तो 2000 से अधिक मानवीय जानें बचाई जा सकती थीं। सेना को आधिकारिक तौर पर 1 नवम्बर को बुलाया गया और वह 2 नवम्बर की शाम को पहुंची अर्थात् दो दिन कत्लेआम करने वाले गुंडों को खुली छूट मिली रही। अब सोनिया का रहस्योद्घाटन यदि सच भी है तो भी इसके दो स्पष्ट अर्थ हैं। पहला कि यदि जनरल वैद्य ने सेना नहीं भेजी तो राजीव गांधी बरी-उल-जिम्मा नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने आदेश की अवहेलना या देर से आदेश लागू करने पर जनरल वैद्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरा यह कि सिख सैनिकों वाली सेना को बैरकों में बंद रख कर सिर्फ गैर-सिखों को ही बुलाना, वह भी उस समय जब सिखों का कत्लेआम हो रहा था, बिल्कुल साम्प्रदायिक मानसिकता का प्रकटावा था। नानावती आयोग (2005) की रिपोर्ट कांग्रेसी नेताओं की भूमिका तथा हिंसा के संगठित एवं नियोजित होने का प्रभाव देती है।
विरोधी पक्षों विशेषकर भाजपा और अकाली दल के नेता इस पुस्तक को गांधी परिवार की गलतियां छिपाने का यत्न कह रहे हैं। पीड़ितों को सरकार दर सरकार जिसमें गैर-कांग्रेसी सरकारें भी हैं, से 4 दशक से अधिक समय व्यतीत जाने पर भी न्याय न मिलना बहुत शर्मनाक एवं पीड़ादाय है। नि:संदेह यह पुस्तक पारिवारिक यादों की पुस्तक है, परन्तु इसमें निजी दुख एवं राजनीतिक बचाव दोनों ही दिखाई देते हैं। इसलिए इसे पूरी तरह ऐतिहासिक सच नहीं माना जा सकता और न ही पूरी तरह रद्द किया जा सकता है, क्योंकि यह एक प्रत्यक्षदर्शी एवं फर्स्ट हैंड जानकारी वाली एक बड़ी शख्सियत का बयान है। इस पुस्तक में एक ओर मां (सास) की हत्या, पति की हत्या और बच्चों के जीवन की चिन्ता तथा दूसरी ओर वे हज़ारों परिवार हैं, जिनके घरों के सदस्य मारे गए, घर जलाए गए और अन्य कई तरह के ज़ुल्म हुए। हम समझते हैं कि दोनों सच एक समय मौजूद हो सकते हैं। 
अपने अपने सच के किस्से, अपनी अपनी नज़र की बातें,
जिसने जो देखा जो समझा वो तो वो ही बोलेगा ना।
—लाल फिरोज़पुरी
पंजाब तथा अकाली-भाजपा राजनीति
इश्क के टूटे हुए रिश्तों का क्या मातम करें।
ज़िन्दगी आ तुझ से फिर एक बार समझौता करें।
अ़ख्तर सईद खान का यह शेअर अकाली-भाजपा समझौते के इच्छुकों की मानसिक हालत की तर्जमानी करता है। चाहे यह आम चर्चा है कि भाजपा तथा अकाली दल बादल में समझौता हो चुका है, बस घोषणा ही शेष है, परन्तु वास्तव में इस समझौते की वास्तविकता अभी धुएं वाली धुंध के पर्दे में छिपी ही नज़र आ रही है। जिस प्रकार की सरगोशियां सुनाई दे रही हैं, उनके अनुसार इस समझौते की कोई बहुत ज़्यादा सम्भावनाएं दिखाई नहीं देतीं। हालांकि यह दावा किया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं इस समझौते में दिलचस्पी दिखा रहे हैं तथा गृह मंत्री अमित शाह भी पंजाब में एनडीए सरकार बनाने की बात करके इस ओर संकेत दे चुके हैं, परन्तु ऐसी ‘सरगोशियां’ भी हैं कि अमित शाह मन से इस समझौते के पक्ष में नहीं हैं। दूसरी ओर अकाली दल समझौते के लिए तैयार है, परन्तु साथ ही सभी 117 विधानसभा सीटों पर क्षेत्रीय प्रभारी नियुक्त कर चका है ताकि यदि अचानक समझौता नहीं होता तो उम्मीदवारों की कमी न हो। बेशक अभी समझौते के आसार खत्म नहीं हुए, परन्तु संशय अवश्य बढ़ रहे हैं। यदि 10 दिसम्बर तक भी समझौते की घोषणा न हुई तो फिर समझौता न होना ही तय होगा। 
दूसरी ओर अकाली दल पुनर्सुरजीत के प्रमुख ज्ञानी हरप्रीत सिंह का बयान कि वह सुखबीर सिंह बादल के साथ समझौता करने वाली किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, भी अपने अलग अर्थ रखता है। ज्ञानी जी की अमित शाह से निकटता किसी से छिपी हुई नहीं। इस प्रकार प्रतीत होता है कि या तो ज्ञानी जी को इस संकेत मिल गया है कि भाजपा अकाली दल बादल से समझौता नहीं करेगी या फिर उनको साफ कह दिया गया है कि वह अपना रास्त देख लें, क्योंकि पुनर्सुरजीत अकाली दल अपना अलग फ्रंट बनाने के लिए अकाली दल वारिस पंजाब दे, अकाली दल मान, बसपा तथा अन्य कुछ संगठनों के साथ बात कर रहा है। वैसे इस समय सिख राजनीति के पक्ष से बड़ी असमंजस वाली स्थिति है क्योंकि यदि वह मान जैसे स्पष्ट खालिस्तानियों तथा वारिस पंजाब दे के साथ समझौता करते हैं तो भाजपा के लिए उनके साथ समझौता करना कठिन हो जाएगा। वैसे भाजपा ज़रूरत के समय परवाह नहीं करती। उसने तो जम्मू-कश्मीर में महबूबा मुफ्ती से समझौता करने में भी देर नहीं लगाई थी। हम समझते हैं कि भाजपा यह सारा खेल इसलिए लटका रही है क्योंकि उसकी पहली प्राथमिकता कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना है। यदि भाजपा के सर्वेक्षणों में यह आया कि भाजपा के अकाली दल से समझौते होने का कांग्रेस को लाभ होगा तो वह समझौता नहीं करेंगे, परन्तु यदि इस समझौते से कांग्रेस को नुकसान होता है तो समझौता हो जाएगा। यहां नोट करने वाली बात है कि सुखबीर सिंह बादल अपनी ज़रूरी व्यस्तताएं रद्द करके अचानक दिल्ली जा रहे हैं। चर्चा है कि वह समझौते की बातचीत सफल बनाने के लिए ही दिल्ली जा रहे हैं। यहां एक बहुत आश्चर्यजनक समाचार भी है कि अकाली दल पुनर्सुरजीत के प्रमुख नेताओं को जेल में बंद अमृतपाल सिंह का एक संदेश मिला बताया जाता है कि वह समझौते की शर्तों के लिए सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों के साथ ही बात करें। ये दोनों ही भाई अमृतपाल के परिवार से संबंधित व्यक्ति बताए जाते हैं, परन्तु इसके अर्थ क्या हैं, बताने की ज़रूरत नहीं प्रतीत होती।
जब अक्ल ने कर डाला जज़्बात से समझौता,
हम क्यूं ना करें अपने हालात से समझौता।
धामी के पुन: अध्यक्ष बनने के आसार
इस बार 20 नवम्बर, 2026 को हो रहे शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष के चुनाव में एडवोकेट हरजिन्दर सिंह धामी के पुन: बिना मुकाबला अध्यक्ष बनने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि उनका प्रमुख विरोधी पक्ष पुनर्सुरजीत अकाली दल के शिरोमणि कमेटी सदस्य तथा अन्य पदाधिकारी 20 तारीख को शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने की बजाय शिरोमणि कमेटी के आम चुनाव तथा सिखों एवं पंजाब की अन्य मांगों के लिए संसद भवन के आगे प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। फिर भी हो सकता है कि कोई सांकेतिक विरोध करने के लिए उम्मीदवार बन जाए, परन्तु ज़्यादा आसार तो बिना मुकाबला चुनाव के ही दिखाई दे रहे हैं और चुनाव निकट होने के कारण अकाली दल पार्टी में कोई नई गुटबंदी नहीं चाहेगा।
एक वारिस हमेशा रहता है,
त़ख्त खाली नहीं रहा करता।
—मुनीर नियाज़ी 
-1044, गुरु नानक स्ट्रीट, समराला रोड, खन्ना
-मो. 92168-60000