भारत और चीन के बीच लगभग 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात एल.ए.सी. पर सीमा विवाद है। भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों और विभिन्न रक्षा व कूटनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, चीन पर भारत के मुख्य रूप से पश्चिमी, मध्य और पूर्वी तीन सैक्टरों में अवैध कब्ज़ा करने या बार-बार घुसपैठ करने के आरोप लगते रहे हैं। इनमें पश्चिमी सैक्टर यानी लद्दाख क्षेत्र वर्तमान में सबसे अधिक संवेदनशील है, जहां चीन ने बड़े भू-भाग पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है और लगातार घुसपैठ की कोशिशें करता रहता है। इसमें चीन जम्मू-कश्मीर/लद्दाख के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र यानी अक्साई चिन पर अवैध रूप से कब्ज़ा किए हुए है। पैंगोंग त्सो नामक 134 किलोमीटर लंबी झील के फिंगर एरिया 1 से 8 पर दोनों देशों की अलग-अलग धारणा है। 
जून 2020 के तनाव के दौरान चीनी सैनिकों पर फिंगर 4 तक भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने का आरोप लगा था। इसी तरह  गलवान घाटी में जून 2020 में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। उस समय भी चीन पर इस रणनीतिक घाटी में अपनी स्थिति आगे बढ़ाने का आरोप लगा था। इसके अतिरिक्त इसी पश्चिमी सैक्टर के डेपसांग मैदानी इलाके में और डेमचोक क्षेत्रों में भी चीनी सेना द्वारा भारतीय गश्ती दलों को रोकने और एलएसी के निकट टेंट गाड़ने के आरोप समय-समय पर लगते रहे हैं।
इसके अलावा देश के पूर्वी सेक्टर यानी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम क्षेत्र में चीन की दावेदारी और घुसपैठ दोनों भारत के लिये गंभीर चिंता का विषय है। चीन तो पूरे अरुणाचल प्रदेश को ‘दक्षिणी तिब्बत’ (जांगनान) कहता है और भारत के इस अभिन्न अंग पर अपना दावा ठोकता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में दिसम्बर 2022 में यांगत्से के पास और हाल ही में तक्सिंग क्षेत्र के पास चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सीमा में घुसने के प्रयास किए गए, जिन्हें भारतीय सेना ने विफल कर दिया। स्थानीय विपक्ष और अनेक रिपोर्टों में चीन द्वारा कुछ किलोमीटर अंदर तक अस्थायी टेंट लगाने के आरोप भी लगाए गए हैं। चीन पर आरोप है कि उसने एलएसी के बेहद करीब या विवादित क्षेत्रों में ‘मॉडल विलेज’ और सड़कें बना ली हैं। इसके जवाब में भारत ने भी हाल ही में चीन द्वारा दावा की जाने वाली 28 जगहों के नाम आधिकारिक तौर पर निर्धारित कर अपनी स्थिति मज़बूत की है।
सिक्किम सीमा पर स्थित नाकु ला दर्रे के पास भी चीनी सैनिकों द्वारा सीमा लांघने और भारतीय सेना के साथ आमने-सामने होने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मध्य सेक्टर के उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश इलाकों के भारत चीन सीमा क्षेत्रों को तुलनात्मक रूप से शांत माना जाता है लेकिन यहां भी चीनी घुसपैठ के आरोप लगते रहे हैं। मिसाल के तौर पर उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित बाराहोती चरागाह क्षेत्र में चीनी सैनिकों और नागरिकों द्वारा एलएसी पार कर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने के आरोप कई बार लगे हैं। समय-समय पर चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा की यथास्थिति को बदलने और नए क्षेत्रों पर दावा ठोकने के आक्रामक प्रयास भी जारी रहे हैं। गत 22 अक्तूबर 2026 को राजस्थान के अलवर में आईटीबीपी के ‘हिमवीर सम्मान समारोह’ के दौरान महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए यह स्वीकार भी किया कि अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई स्थानों पर चीनी सैनिकों के साथ आमने-सामने की स्थिति बनी हुई है और यह गतिरोध लगातार जारी है। उन्होंने एक व्यावहारिक और गंभीर सैन्य आकलन देते हुए यह भी कहा कि चीन ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण में भारी निवेश किया है। इसलिए पारंपरिक तरीकों से सीधे तौर पर चीन का मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है। 
महानिदेशक शत्रुजीत सिंह अपने उपरोक्त बयान के कुछ ही दिनों बाद 31 अक्तूबर को सेवानिवृत्त भी हो गए परन्तु उनके वक्तव्य से देश की घरेलू राजनीति में एक बड़ा सियासी संग्राम शुरू हो गया है। विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा, चीनी घुसपैठ की वास्तविक सीमा और चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर संसद और देश के सामने स्थिति स्पष्ट करे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सीमा पर स्थिति गंभीर है जबकि सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही है। चूंकि सीमा सुरक्षा से जुड़ा शत्रुजीत सिंह का यह बयान बेहद संवेदनशील था और इसने सुरक्षा से जुड़ी रणनीतिक सच्चाइयों को उजागर किया था, इसलिए विवाद बढ़ते ही आईटीबीपी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से शत्रुजीत सिंह के इस भाषण के वीडियो को हटा दिया गया परन्तु वीडियो हटा लेने से अपनी कमज़ोरियां खत्म नहीं हो जातीं।
एक बार इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी फरवरी 2023 में एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू के दौरान चीन को बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत को तुलनात्मक रूप से छोटी अर्थव्यवस्था बताते हुए व्यावहारिक कूटनीति की वकालत की थी। उस समय भी उनके इस बयान को लेकर विपक्षी दलों ने उन पर भारत की कमज़ोरी ज़ाहिर करने का आरोप लगाया और सोशल मीडिया पर इस पर काफी बहस हुई थी। जयशंकर ने उस समय स्पष्ट शब्दों में कहा था, कि ‘देखिए, वे (चीन) बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम एक छोटी अर्थव्यवस्था हैं। क्या मैं एक बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ जाकर लड़ाई मोल ले लूं? यह लड़ाई लड़ने की बात नहीं है, यह सामान्य समझ की बात है।’ विदेश मंत्री का तर्क था कि भारत और चीन के बीच आर्थिक अंतर एक हकीकत है। उन्होंने कहा था कि एक समझदार और व्यावहारिक देश के रूप में भारत को अपनी सीमाओं और क्षमताओं को समझते हुए कूटनीति चलनी चाहिए, न कि बिना सोचे-समझे किसी बड़ी आर्थिक महाशक्ति से सीधे टकराव में पड़ना चाहिए।
ऐसे में सवाल यह है कि विदेश मंत्री जयशंकर और आई.टी.बी.पी. के पूर्व महानिदेशक शत्रुजीत सिंह की ‘स्वीकारोक्ति’ अथवा स्पष्टवादिता या ‘साफगोई’ के बीच स्वयं को मज़बूत बताने वाली सरकार व 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री मोदी से चीनी घुसपैठ का सच, आखिर देश आखिर कब जान सकेगा?

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