आज भारतीय मतदाता की आम शिकायत है कि चुने जाने पर नेतागण उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। अपना वादा भूल जाते हैं। वादा पूरा करना उनकी नैतिक ज़िम्मेदारी है परन्तु सत्ता मोह या अन्य कुछ कारण उन्हें वादा पूरा करने नहीं देते। जनता की नाराज़गी-गुस्सा अपनी जगह जायज़ है, लेकिन एक कमी यह भी रह जाती है कि वे संगठित होकर आवाज़ बुलंद नहीं करते। गुस्सा मन में दबाये रखते हैं। हमारे सामने है मध्य प्रदेश के गुना क्षेत्र का एक उदाहरण। एक नागरिक ने केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से एक सड़क के लम्बित कार्य की शिकायत की उसका साफ-साफ संदेश था कि सड़क बनवाइये, नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे। इस ढंग से मांग रखे जाने पर सिंधिया को एतराज़ था। इस ढंग पर आपत्ति जताते हुए वह कहते हैं कि नागरिक धमकी देने की जगह अनुरोध करें। हालांकि बाद में सड़क निर्माण के लिए तीन करोड़ की राशि मंजूर की गई और कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिये गये। सिंधिया संवेदनशील नेता माने जाते हैं और यह प्रतिफल भी नहीं है कि धमकी देने के कारण ही सड़क का निर्माण हुआ। बताया गया कि योजना पहले से ही तैयार थी। सिंधिया की कार्य-प्रणाली पर भी सवाल नहीं खड़ा कर रहे, लेकिन लोकतंत्र की एक बुनियादी बात है। न तो मतदाता याचक समझा जाए, न सड़क, बिजली, पानी की सुविधा प्रदान में किसी नेता को पीछे हटना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी, पुल जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सहायक होने वाला नेता कोई एहसान नहीं कर रहा है। वह जनता को जनता का ही दे रहा है। इन सुविधाओं में सार्वजनिक धन का उपयोग होता है और यह सार्वजनिक धन जनता की ही निधि है। धन सिर्फ एक माध्यम है जिसका सही उपयोग जनहित में ही हो, तो बेहतर है। नेता की दृष्टि सही आबंटन या उपयोग पर ही होनी चाहिए। ऐसा करके वे अपने उत्तरदायित्व का अनुपालन ही तो करते हैं।
समय के बदलते दौर में कुछ ऐसा हो गया है कि चुनाव के मौसम में नेता याचक हो जाता है और विजयी हो जाने पर जनता याचक। यह याचक की मुद्रा ही गलत है। दोनों के साथ दायित्व की भावना ही रहनी चाहिए। मतदाता अगर इस सवाल पर टिक जाता है कि काम नहीं, तो मतदान नहीं। यह परम्परा कोई लोकतंत्र से बाहर की तो नहीं है। शोध कुछ अलग किस्म की बात बता रहे हैं-भारतीय मतदाता का व्यवहार बदल जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई करीब 1.8 लाख ग्रामीण सड़कों का अध्ययन करने वाले एक बड़े शोध में पाया गया कि सड़कों के निर्माण से सत्तारूढ़ दल को ज्यादा समर्थन नहीं मिला। सड़क एक ऐसी सुविधा है जो साफ नज़र आती है और उपयोगी भी फिर भी उन्हें उपलब्ध करवाने पर चुनावी जीत का वह विश्वास नहीं बंधा, जो हो सकता था या जिसकी उम्मीद की जा रही थी। हालांकि भारतीय मतदाता को आधारहीन या लापरवाह नहीं कहा जा सकता। वे सफलतापूर्वक राजनीतिक आकलन कर सकते हैं। सत्ता परिवर्तन कर दंड देने में समर्थ भी हैं। राजनीति में प्रदर्शन अब एक कसौटी बन गया है। हम जात-पात का कितना भी विरोध करें। सीटें जात-पात के सवाल के बिना तय नहीं की जाती। पार्टियां इलाके का, जाति के प्रभाव का, धर्म तक का पूरा आकलन करती हैं तभी टिकटों का आबंटन होता है। मतदान एक ताकत है और इस ताकत का जितनी सूझबूझ से उपयोग किया जाए उतना ही लोकतंत्र सफल होता है। जन-नेताओं को भी जवाबदेही के साथ सामने आना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र में इस बदलाव की राह हम सभी देख रहे हैं।