पहले लग रहा था कि यह दुष्प्रचार है कि अगर किसी का नाम मतदाता सूची से कट जाएगा तो उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना भी बंद हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार इस दिशा में बढ़ रही है कि अगर मतदाता सूची से नाम कट गया है तो लाभार्थियों की सूची से भी नाम बाहर हो जाएगा। इसका अर्थ है कि जो भारत का मतदाता होगा उसे ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इससे पहले किसी भी लाभकारी योजना को मतदाता सूची से नहीं जोड़ा गया था। अब तक आधार के जरिए लोगों को लाभकारी योजनाओं से जोड़ा जाता था। अब केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने कहा है कि आधार के जरिए लाभकारी योजनाओं से जुड़ने का समय अब खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अब मतदाता पहचान पत्र के नंबर यानी इपिक नंबर और बायोमेट्रिक के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने 13 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम काटे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में वयस्क आबादी एक सौ करोड़ के करीब है, जबकि मतदाता 90 करोड़ के आसपास हैं। इसका अर्थ है कि करीब 10 करोड़ लोग लाभकारी योजनाओं के लिए अयोग्य हो जाएंगे। इनमें से कम के कम 80 प्रतिशत लोग लाभ लेने के लिए तय मानक को पूरा करते होंगे लेकिन मतदाता सूची में नाम नहीं होगा तो उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। यानी अब जनता सरकार नहीं चुनेगी, बल्कि सरकार अपनी जनता चुनेगी।
इसकी फिक्र किसी को नहीं 
भारत में स्कूली शिक्षा या उच्च शिक्षा की बदहाली कभी भी आम लोगों में चर्चा का विषय नहीं बनती। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का शिगूफा छोड़ने वाली मौजूदा सरकार के लिए तो यह मुद्दा मायने ही नहीं रखता। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की जो ताजा रिपोर्ट जारी हुई है, उसे लेकर भी देश में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस रैंकिंग में लगातार दूसरे वर्ष भारत के किसी विश्वविद्यालय को एशिया के टॉप 50 की सूची में जगह नहीं मिली है। ध्यान देने योग्य है कि ये सूची पूरी दुनिया की नहीं, सिर्फ एशिया की है। दरअसल इस ताजा रिपोर्ट पर गौर करें, तो जाहिर होता है कि देश के कई प्रमुख संस्थानों की रैंकिंग में और गिरावट दर्ज की गई है। भारत के लिए संतोष की बात सिर्फ यह हो सकती है कि क्यूएस सूची में अब देश के 325 संस्थान शामिल हैं। पिछले साल यह संख्या 294 थी। लिस्ट में चीन के 448 उच्च शिक्षा संस्थानों के नाम हैं, जिसके बाद सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व भारत का ही है। इस रूप में कहा जा सकता है कि संख्यात्मक रूप में देश ने प्रगति की है। लेकिन गुणात्मक रूप में गिरावट कम-से-कम उतने ही अफसोस की बात है। जिन आईनों में अपनी बेहतर सूरत नहीं दिखती, हालिया वर्षों में उनकी साख पर हमला करने का अफसोसनाक रुझान भारत में उभरता दिखा है। लेकिन ऐसा नजरिया अपनी कमियों से आंख चुराने की कोशिश ही माना जाएगा। 
कश्मीर में उमर सरकार पर संकट
क्या जम्मू-कश्मीर की सरकार पर कोई संकट है? पहली नज़र में तो ऐसा नहीं लग रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 विधायक हैं। इसके अलावा कांग्रेस के छह, निर्दलीय छह और एक अन्य को मिला कर सरकार के पास 54 विधायकों का समर्थन है। दूसरी ओर भाजपा के पास अपने 30 विधायक हैं। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 46 का है। निश्चित रूप से उमर सरकार अपने दम पर नहीं है लेकिन उसे ऐसी पार्टियों का समर्थन है, जो भाजपा के साथ नहीं जा सकती हैं। लेकिन उनकी पार्टी के 24 विधायकों की बगावत ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राज्य में सरकार अस्थिर हो सकती है? उमर की पार्टी के लोकसभा सांसद आगा रूहुल्ला मेहंदी ने श्रीनगर सीट से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी भी छोड़ दी है। उधर 24 विधायक नाराज़ हैं और उन्होंने पार्टी को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि या तो चारों नए मंत्रियों को हटाएं अन्यथा ये विधायक अलग गुट बना लेंगे। हालांकि स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं इसलिए सरकार को राहत है। फिर भी अगर भाजपा इस गुट के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समर्थन देती है तो क्या होगा? भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है लेकिन घाटी का कोई भी विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस से कितना भी नाराज़ हो, वह भाजपा का सीएम बनाने के लिए समर्थन नहीं दे सकता है। इसलिए भाजपा दूसरा रास्ता चुन सकती है। तीसरा रास्ता यह है कि विधायक दल में टूट की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग जाए।
पारसी खुल कर टाटा के समर्थन में उतरे
अंग्रेजी की एक कहावत है, ‘नेवर फिक्स अ थिंग व्हिच इज नॉट ब्रोकेन’ यानी ऐसी चीज को ठीक करने की कोशिश न करें, जो खराब नहीं हुई है। टाटा समूह के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। सरकार नियम के नाम पर एक ऐसी चीज को ठीक करने की कोशिश कर रही है, जो खराब नहीं हुई है। सरकार पता नहीं किस उद्देश्य से यह तय करके बैठी है कि टाटा संस की लिस्टिंग होगी। हालांकि टाटा संस की कई कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। लेकिन टाटा समूह में 12 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले टाटा संस को सूचीबद्ध करने के लिए सारे उपाय हो रहे हैं। इसमें टाटा ट्रस्ट से जुड़े कुछ ट्रस्टी शामिल हैं तो समूह के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन भी शामिल हैं। इतना ही नहीं मुंबई के चैरिटी कमिश्नर भी कोई न कोई रास्ता निकाल रहे हैं, जिससे 66 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले टाटा ट्रस्ट को अपने मन से फैसला करने से रोका जा सके। सबने मिल कर टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा को असहाय बना दिया है। पहले तो पारसी समूहों ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब कम से कम आठ पारसी संगठनों ने नोएल टाटा का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा है कि पारसी मूल्यों के हिसाब से कम्पनी चल रही है और उसे ऐसे ही चलने देना चाहिए। यह मिसाल भी दी गई है कि कैसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को टेकओवर करने की एस्सार समूह की कोशिश को वहां के नाडार समूहों ने फेल किया था। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।
दिल्ली पुलिस अब वकीलों के साथ लड़ेगी 
अब दिल्ली पुलिस ‘काले कोट’ वालों यानी वकीलों से लड़ेगी। पुलिस और वकीलों के बीच पहले भी झगड़े हुए हैं और कई बार मारपीट की भी नौबत आई थी। लेकिन कभी भी इस तरह का तनाव नहीं हुआ कि दिल्ली पुलिस के लोग वकीलों के खिलाफ दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करें। असल में शाहदरा के दो पुलिस अधिकारियों को लेकर विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि उनका झगड़ा वकीलों से हुआ और उस दौरान पुलिस अधिकारी ने पिस्तौल निकाल कर डराने की कोशिश की। इसके बाद वकील हड़ताल पर चले गए तो पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। अब पुलिस के अधिकारी और जवान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान वकीलों के खिलाफ खूब बदजुबानी हुई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि प्रदर्शन करने वाले किसी पुलिसकर्मी के ऊपर मुकद्दमा नहीं होना चाहिए। सोचें, पुलिस और वकील दोनों का काम एक-दूसरे के बिना नहीं चलने वाला है। लेकिन दोनों का विवाद नहीं बढ़े, इसका कोई प्रयास ऊपर से नहीं किया गया। 
ध्यान रहे कुछ दिन पहले इसी तरह से दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। पुलिस वालों की ओर से अदालत में याचिका दी गई थी कि प्रदर्शनकारी उनको मार रहे थे। पुलिसकर्मियों के परिजनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, जिसमें कहा गया कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों को पीटा है और इससे वे काफी अपमानित महसूस कर रहे हैं। सोचें, यह दिल्ली पुलिस है! अमित शाह की दिल्ली पुलिस!