विशेषज्ञों द्वारा धान की काश्त का रकबा कम करके 20 लाख हेक्टेयर पर लाने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि संकट को दूर करने के लिए धान की काश्त का रकबा कम करके फसली-विभिन्नता लाना ही एकमात्र समाधान है। लेकिन इसके विपरीत धान की काश्त का रकबा प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, जो इस वर्ष 32.6 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया। इस वर्ष धान की भरपूर फसल से किसानों को जो औसतन 80 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की आय हुई, उसी ने फसली विभिन्नता के सपनों को फीका कर दिया है। चाहे उन्होंने वैकल्पिक फसलों को इससे पहले भी स्वीकार नहीं किया था। सिर्फ बासमती की काश्त का रकबा धीरे-धीरे बढ़ रहा है, जो इस समय 6.80 लाख हेक्टेयर को छू गया। बासमती की पानी की ज़रूरत धान से कम होने के कारण यह भी फसली विभिन्नता की ओर बढ़ रहा एक कदम है। इस वर्ष तो किसानों को बासमती की अलग-अलग किस्मों का जो 4300 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल दाम मिला है, उससे बासमती का रकबा और बढ़ने की उम्मीद है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के निदेशक डॉ. गुरजीत सिंह बराड़ का अनुमान है कि अगले वर्ष धान-बासमती की काश्त का रकबा बढ़ कर 35 लाख हेक्टेयर तक पहुंच जाएगा।
जब किसानों की धान से आय शेष सभी फसलों से ज़्यादा है और भारत में इससे विदेशी मुद्रा आ रही है तो विशेषज्ञों द्वारा धान की काश्त कम करने पर ज़ोर क्यों दिया जा रहा है? इसलिए कि भू-जल स्तर प्रत्येक वर्ष नीचे जा रहा है और ज़्यादातर ब्लॉक ब्लैक ज़ोन में चले गए हैं। हालांकि पिछले दो-तीन वर्षों में इसमें कुछ सुधार हुआ है, परन्तु किसानों ने वैकल्पिक फसलों को नहीं अपनाया। अनुसंधान संस्थाओं द्वारा ऐसी कोई फसल विकसित नहीं की गई, जिससे धान के समान या इससे अधिक लाभ मिल सके। सरकार द्वारा मक्के की काश्त पर दिए जा रहे ज़ोर संबंधी किसानों का कहना है कि मक्के, विशेषकर बसंत ऋतु की फसलों के लिए पानी की ज़रूरत धान से ज़्यादा कम नहीं है। फलों और सब्ज़ियों की काश्त का कुछ रकबा चाहे बढ़ रहा है, लेकिन उनके मंडीकरण की समस्या है। सब्ज़ियों और फलों के दाम में भी बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं। कोल्ड चेन सुविधा की कमी है। कपास-नरमा का रकबा तेज़ी से कम हुआ है और कपास पट्टी में भी किसानों ने धान-बासमती की फसल को प्राथमिकता दी है।
धान-गेहूं के अलावा किसी अन्य फसल की एमएसपी पर सरकारी खरीद नहीं है। सरकार ने मक्के की काश्त के लिए ऊंचे लक्ष्य रखे हैं, लेकिन उनका परिणाम कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। दलहन और तिलहन फसलों को तो किसानों ने दृष्टिविगत ही कर दिया है। इनके रकबे में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। पंजाब का कृषि योग्य रकबा 41.58 लाख हेक्टेयर है, जो कुल रकबे का 83 प्रतिशत है। सिंचाई अधीन रकबा बिजाई के कुल रकबे का 98.9 प्रतिशत है। पंजाब में फसली घनत्व सभी राज्यों से ज़्यादा है। फसली घनत्व बढ़ाने में धान की भी मुख्य भूमिका है। अधिकतर किसान अब धान की कम समय में पकने वाली किस्में विकसित होने के बाद दो फसलें लेने लगे हैं, जिससे पानी की खपत और बढ़ेगी। खाद का इस्तेमाल भी पंजाब में सभी राज्यों से ज़्यादा है। 
फसली विभिन्नता के लिए सरकार का ज़ोर अब फलों, सब्ज़ियों और मूंगफली जैसी फसलों की काश्त बढ़ाने पर है। फलों की काश्त में भी विभिन्नता लाने की ज़रूरत है। फलों की काश्त के कुल रकबे में से आधा किन्नू की काश्त के अधीन है। कई बार किन्नू का मुनाफा इतना कम हो जाता है कि किसान किन्नू के बाग उखाड़ने लग जाते हैं। सब्ज़ी की काश्त के आधे रकबे पर आलू बोया जाता है। मंडी में आलू का कीमत कई बार इतनी गिर जाती है कि किसान आलू को सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आलू की बिक्री से कोल्ड स्टोर का किराया भी वसूल नहीं होता। सरकार को फसली विभिन्नता के लिए उचित योजनाबंदी करने की ज़रूरत है। 
किसानों को लाभदायक फसलों की अधिक उत्पादन देने वाली किस्में विकसित करके दी जाएं। अधिक से अधिक फसलों की एमएसपी निर्धारित की जाए। बासमती की एमएसपी की मांग भी सरकार ने पूरी नहीं की। विशेषज्ञों  के अनुसार पंजाब में बासमती की काश्त को 9 से 10 लाख हेक्टेयर पर ले जाने की गुंजाइश है। इस समय ईरान, सऊदी अरब और मध्य-पूर्व के देशों में बासमती की मांग बढ़ रही है। 60-65 लाख टन तक 50 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा की बासमती निर्यात की जा रही है। सरकार को उचित योजनाबंदी करके धान के अतिरिक्त नई वैकल्पिक फसलों के प्रशिक्षण तथा मंडीकरण की सुविधाएं किसानों को उपलब्ध करनी चाहिएं। कृषि उत्पादन में जड़ता नहीं आने देनी चाहिए। इसके विकास से ही व्यापार, उद्योग और रोज़गार में वृद्धि होती है। अब किसानों की आय बढ़ाने की ओर ध्यान केन्द्रित किया जाए ताकि गांवों के जो युवा ज़मीन बेच कर विदेश भाग रहे हैं, उन्हें रोका जा सके और वे यहीं पर ही कृषि को अपनाकर अपनी आय बढ़ाएं।