विगत लम्बी अवधि से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बड़ी हद तक कम घटित हुई हैं, परन्तु अभी भी कई पक्षों से इसे अनेक चुनौतियों में से गुज़रना पड़ रहा है। विगत दिवस कुलगाम में आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों की चौकी पर हमला कर तीन जवानों को घायल कर दिया गया था। इसी समय में किश्तवाड़ ज़िले में दो पुलिस कर्मचारियों (एस.पी.ओ.) का भी आतंकवादियों ने अपहरण किया और फिर गोलियां मार कर शहीद कर दिया था। इस वर्ष 4 आतंकवादियों को भी सुरक्षा बलों द्वारा ढेर किया गया है, जबकि सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। विगत वर्ष हिंसा का यह आंकड़ा 4 था, मारे जाने वालों में तीन आतंकवादी शामिल थे और एक सैन्य जवान शहीद हुआ था। वर्ष 2024 में तीन सुरक्षा कर्मचारियों और 2 नागरिकों की मौत हुई थी। मौजूदा घटित घटनाओं से यह ज़रूर कहा जा सकता है कि सुरक्षा कर्मचारियों को अभी पूरी तरह सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहां तक राजनीतिक घटनाक्रम का संबंध है, इस मोर्चे पर भी यह केन्द्र शासित प्रदेश बड़े यत्नों के बावजूद स्थिर दिखाई नहीं दे रहा।
केन्द्र की मोदी सरकार ने इस बेहद पेचीदा राज्य से  इसे विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 हटाने का दृढ़ और साहसिक फैसला लिया था। इस संबंध में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहद चर्चा हुई थी। वहां की कई बड़ी स्थानीय पार्टियों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया था और यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा था, परन्तु 11 दिसम्बर, 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से धारा 370 को रद्द करने के केन्द्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। इस केन्द्र शासित प्रदेश में चुनाव की घोषणा के बाद नई सरकार बनी थी। अक्तूबर 2024 को नैशनल कान्फ्रैंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण की थी। इस समय विधानसभा के 90 सदस्यों में नैशनल कान्फ्रैंस के 41 और भाजपा के 29 सदस्य हैं। कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती की पी.डी.पी. के 10 सदस्य और 10 सदस्य आज़ाद हैं। इस समय के दौरान लगातार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई जाती रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हमेशा यह कहा है कि केन्द्र सरकार ने चुनावों के समय जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की बात की थी, परन्तु लगातार इस संबंध में प्रत्येक तरह की गतिविधियों के बावजूद अभी तक इसे वह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में इस संबंध में प्रस्ताव पारित करवाने के समय यह कहा था कि हम इन्स़ाफ चाहते हैं। यह केन्द्र द्वारा कोई दान या अहसान नहीं, बल्कि हमारा अधिकार है। केन्द्र को अपने किए वादे को पूरा करना चाहिए, क्योंकि यहां नव-निर्वाचित सरकार को बने भी दो वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। इस मामले के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर की अन्य मांगों को लेकर भी नैशनल कान्फ्रैंस में विरोध के स्वर उठते रहे हैं, जो अब खुली ब़गावत का रूप धारण कर गए हैं, जिससे यहां की सरकार अस्थिर हुई दिखाई देने लगी है। 
इसके साथ-साथ पाकिस्तान इस्लामिक देशों का संगठन ओ.आई.सी. भी लगातार जम्मू-कश्मीर के संबंध में अपना दबाव बना रहा है, जो भारत के लिए एक नई चुनौती के रूप में उभरा है। पाक अधिकृत कश्मीर के हालात भी दिन-प्रतिदिन बेहद खराब हो रहे हैं, परन्तु इसके बावजूद पाकिस्तान भारत के प्रति अपने पहले से ही अपनाए रवैये पर कायम रहा है। चाहे उस देश में ़खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी वर्षों से बड़े विद्रोह हो रहे हैं, जो इस देश की अस्थिरता का प्रमाण हैं।
ऐसे हालात में जहां केन्द्र को और भी दृढ़ता से कदम उठाने की ज़रूरत होगी, वहीं उसे जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखानी चाहिए। इससे प्रदेश की स्थिति में सुधार लाने के लिए भी बड़ी सहायता मिल सकती है और समूचे रूप से भी ऐसा कदम जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए एक अच्छा संदेश सिद्ध हो सकता है।

—बरजिन्दर सिंह हमदर्द