विकासशील देशों पर पुराने एमिशन के नतीजों का बोझ डालना गलत है: COP31 में भारत अपर्णा बोस द्वारा


अंताल्या (तुर्की), 18 नवंबर (PTI) भारत ने बुधवार को COP31 में बराबर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन की मांग की, और कहा कि यह उम्मीद करना गलत है कि विकासशील देश पुराने ग्रीनहाउस गैस एमिशन का बोझ उठाएं।
यहां यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस (COP31) में भारत का नेशनल स्टेटमेंट देते हुए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग कुछ देशों में दो सदियों के इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ का नतीजा है, जो बिना रोक-टोक एमिशन से बढ़ रही है।
उन्होंने कहा कि विकासशील देशों से क्लाइमेट एक्शन और डेवलपमेंट, अच्छे जीवन स्तर, हेल्थ और एजुकेशन के उनके जायज़ अधिकार के बीच चुनने के लिए नहीं कहा जा सकता, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि बाकी कार्बन बजट तक बराबर पहुंच पर कोई मोलभाव नहीं हो सकता।
उन्होंने कहा, "COP के फैसले और उन्हें लागू करना इक्विटी और CBDR-RC पर मज़बूती से आधारित होना चाहिए।" कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज (CBDR-RC) का सिद्धांत क्लाइमेट चेंज से निपटने में देशों की अलग-अलग जिम्मेदारियों और क्षमताओं को पहचानता है।
एकतरफ़ा व्यापार उपायों पर ध्यान दिलाते हुए, यादव ने कहा कि क्लाइमेट एक्शन की आड़ में विकासशील देशों को सज़ा दी जा रही है और उन्होंने विकसित देशों से "ईमानदारी से और तेज़ी से" अपनी क्लाइमेट फाइनेंस ज़िम्मेदारियों को पूरा करने का आग्रह किया।
उन्होंने मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम को आसान और बिना निर्देश वाला बनाए रखने, ग्लोबल स्टॉकटेक को पार्टियों को जानकारी देते रहने और जस्ट ट्रांज़िशन मैकेनिज्म को इक्विटी पर आधारित रखने की अपील की।
भारत के क्लाइमेट कमिटमेंट्स पर ज़ोर देते हुए, यादव ने कहा कि देश के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (NDCs) 2047 तक सस्टेनेबल तरीके से 'विकसित भारत' बनाने के उसके विज़न के साथ जुड़े हुए हैं।
उन्होंने कहा कि ग्लोबल सहयोग को आकार देते समय क्लाइमेट और डेमोग्राफिक बदलावों और टेक्नोलॉजिकल तरक्की पर विचार किया जाना चाहिए। COP31 की थीम 'डायलॉग, कंसेंसस और एक्शन' पर ज़ोर देते हुए यादव ने कहा कि कॉन्फ्रेंस की सफलता को ठोस इम्प्लीमेंटेशन, ज़रूरतमंदों तक रिसोर्स पहुँचाने और प्रूवन सॉल्यूशंस को बढ़ाने से मापा जाना चाहिए।

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