पड़ोसी पश्चिम बंगाल की तरह 2024 के लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ इंडिया गठबंधन के घटकों द्वारा आमने-सामने की लड़ाई सुनिश्चित करने के प्रयास असम में भी ठीक नहीं चल रहे हैं, जो 14 सीटों के साथ पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राष्ट्रीय स्तर पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और आम आदमी पार्टी (आप) जैसी पार्टियां सीटों की साझेदारी के प्रमुख मुद्दे पर तत्काल समझौते के लिए दबाव डाल रही थीं, परन्तु सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और नये इंडिया गठबंधन के स्पष्ट राजनीतिक केंद्र के रूप में कांग्रेस जवाब नहीं दे रही थी।
उनका व्यापक तर्क था, व्यापक विपक्षी गठबंधन में इतने सारे दलों और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और विभिन्न क्षेत्रीय दलों के बीच स्पष्ट नीतिगत मतभेदों और संभवत: कुछ के बदमिजाजी के कारण कोई भी सीट समायोजन अभ्यास समय साध्य होना ही था। यह सम्पूर्ण भाजपा विरोधी विपक्ष को एक छतरी के नीचे लाने के बड़े महत्वाकांक्षी उद्देश्य का अब तक का सबसे कठिन हिस्सा था।
इसके अलावा अधिकांश क्षेत्रीय दलों ने अनौपचारिक रूप से सीटों की प्रारंभिक मांग रखते हुए भी यह स्पष्ट कर दिया था कि पूरे भारत में, उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उनके हितों को समायोजित करेगी, जो राजनीतिक नेतृत्व का एक महान उदाहरण स्थापित करेगी। इसके साथ ही, उन्होंने कांग्रेस को एक ऐसी पार्टी बताया जिसका पतन हो चुका है और अगर भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर हराना पहली प्राथमिकता है, तो उसे क्षेत्रीय दलों की मदद की सख्त ज़रूरत है।
राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक वोट प्रतिशत 2019 के लोकसभा चुनावों में लगभग 20 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस नेताओं ने जोर देकर कहा कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी उनके वोट शेयर या हासिल की गयी सीटों की संख्या के करीब भी नहीं आयी। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की प्रभावशाली भारत जोड़ो यात्रा को काफी लोकप्रिय समर्थन मिला है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे इसी कारण पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के नतीजे आने तक सीट समायोजन वार्ता के लिए इंतजार करने के लिए इंडिया गठबंधन की छोटी पार्टियों पर हावी हो गये। गैर-कांग्रेसी इंडिया गठबंधन साझेदारों को 3 दिसम्बर के नतीजों के लिए अनिच्छा से इंतजार करना पड़ा।
जहां तक असम का सवाल है, टीएमसी और आप दोनों ने अनौपचारिक रूप से कम से कम 5 सीटों पर लड़ने का दावा किया है! यह सीपीआई (एम), सीपीआई, रायसर दल, असम जातीय परिषद और मैदान में अन्य स्थानीय स्थापित पार्टियों की सीटों के लिए की जाने वाली समान मांगों के संदर्भ या चर्चा के बिना है।
ऐसा इस तथ्य के बावजूद है कि टीएमसी और आप दोनों ही राजनीतिक रिकॉर्ड के मामले में राज्य के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में नये लोगों की श्रेणी में हैं! चूंकि राज्य में सीटों की संख्या केवल 14 है अनौपचारिक बातचीत की ऐसी प्रवृत्ति इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि असम में सीट समायोजन वार्ता कितनी कठिन साबित हो सकती है।जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, वहां स्थिति और भी खराब थी। विवाद में 42 सीटों के साथ, सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले वाम या कांग्रेस जैसे प्रमुख इंडिया सहयोगी सत्तारूढ़ टीएमसी से बात करने को भी तैयार नहीं हैं। जैसा कि सीपीआई (एम) और कांग्रेस के राज्य नेता खुले तौर पर कहते हैं, कि टीएमसी के साथ सीटें साझा करने की बात पर वे अपने केंद्रीय नेतृत्व से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि बंगाल में सभी विपक्षों को खत्म करने के लिए टीएमसी की घोर ज्यादतियां, भ्रष्टाचार और आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग है।
गौरतलब है कि न तो केंद्रीय सीपीआई (एम) नेताओं और न ही कांग्रेस आलाकमान ने कोई संकेत दिया है कि वे राज्य के पार्टी नेताओं को अपने टीएमसी विरोधी रुख को नरम करने के लिए दृढ़ता से निर्देश देंगे। हालांकि ऐसे संकेत हैं कि दिल्ली स्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएमसी के साथ कुछ समायोजन करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अगर टीएमसी सबसे पुरानी पार्टी को कम से कम 5/6 सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति देती है।
इस नाजुक स्थिति में असम कांग्रेस के नेता श्री भूपेन बोरा और श्री देबब्रतसैकिया ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी आलाकमान ने असम के लिए सीट समायोजन प्रस्तावों की जांच करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति या पार्टी अध्यक्ष, वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, अन्य दलों के साथ बातचीत के बाद सीट समायोजन और अन्य मुद्दों पर पार्टी की अंतिम स्थिति की घोषणा करेंगे।
असम से नवीनतम मीडिया रिपोर्टों के अनुसार असम कांग्रेस के अध्यक्ष श्री बोरा और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सैकिया ने स्पष्ट किया कि सीट समायोजन पर कांग्रेस नेताओं द्वारा घोषित अंतिम निर्णय इंडिया गठबंधन के भीतर बाध्यकारी होगा।
यह अप्रत्याशित नहीं कि आप और टीएमसी दोनों ने इसका जोरदार और तुरंत विरोध किया। आप इस बात पर जोर देने की इच्छुक है कि वह नये गठबंधन के भीतर मुख्य भूमिका के रूप में क्या देखती है, खासकर पंजाब में जीत के बाद, जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के बाद उसकी बेल्ट के तहत दूसरा राज्य है। कांग्रेस के बाद, वह खुद को भाजपा विरोधी समूह में पहले स्थान पर देखती है।
 इसके नेताओं ने कुछ मामलों में त्रिपुरा, गोवा या असम में अपनी छाप छोड़ने में टीएमसी की विफलता का जिक्र करते हुए टीएमसी पर भी कटाक्ष करना शुरू कर दिया है।राज्य स्थित टीएमसी और आप नेताओं ने असम में मीडिया से कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व द्वारा राज्य में सीट बंटवारे के बारे में घोषित निर्णय को भाजपा के खिलाफ लड़ाई में उसके गैर-कांग्रेसी सहयोगियों के लिए ‘बाध्यकारी’ माना जाये।
स्पष्ट रूप से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में विपक्षी नेताओं ने अपनी अलग-अलग राजनीतिक मजबूरियों को देखते हुए, भाजपा विरोधी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एकजुटता हासिल करने के लिए अपना काम बंद कर दिया है। (संवाद)