सामाजिक परिवर्तन के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उद्यमिता की मान्यता पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उद्यमिता न केवल आर्थिक मूल्य सृजित करती है, बल्कि यह लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने तथा पारम्परिक मानदंडों से मुक्त होने के लिए सशक्त भी बनाती है। स्टार्ट-अप इंडिया,  स्टैंड-अप इंडिया जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करने की दृष्टि से सरकार ने हाशिये पर रहने वाले एवं कमज़ोर समुदाय के लोगों के भीतर उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु कई सक्रिय कदम उठाए हैं। उद्यमिता के प्रोत्साहन का यह दृष्टिकोण उस समावेशी विकास के इर्द-गिर्द घूमता है, जहां कोई भी पीछे नहीं छूटे  और सभी नागरिकों, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या सामाजिक हैसियत कुछ भी हो, को अवसर समान रूप से सुलभ हों। विभिन्न रणनीतिक पहलों एवं अभिनव कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार का उद्देश्य हाशिये पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाते और उनकी क्षमता को सामने लाते हुए देश को व्यापक विकास की ओर ले जाना है।
वर्ष 2015 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने रियायती वित्त प्रदान करके अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष (वेंचर कैपिटल फंड) की स्थापना की। लगभग 726 करोड़ रुपये की मौजूदा निधि के साथ इस कोष ने सभी उद्योगों में ग्रीन-फील्ड एवं विस्तार परियोजनाओं के लिए 10 लाख रुपये से लेकर 15 करोड़ रुपये तक की फंडिंग की पेशकश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वित्तीय सहायता ने उन उभरते उद्यमियों के लिए एक जीवन-रेखा के रूप में काम किया है, जिनके लिए शायद फंडिंग के पारम्परिक मार्गों तक पहुंचना संभव नहीं होता।
इस कोष के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक चार प्रतिशत प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर है, जिसे महिला उद्यमियों एवं अनुसूचित जाति वर्ग के दिव्यांग उद्यमियों के लिए घटाकर 3.75 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया है। ब्याज दरों में यह उल्लेखनीय कमी यह सुनिश्चित करती है कि हाशिये की पृष्ठभूमि से उभरने वाले उद्यमी अपेक्षाकृत अधिक विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले अपने समकक्षों के साथ समान धरातल पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।
अम्बेडकर सोशल इनोवेशन इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम) सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। उद्यम पूंजी (वेंचर कैपिटल) से जुड़ी पहल के हिस्से के रूप में अनुसूचित जाति समुदाय के युवाओं के भीतर अभिनव विचारों के विकास एवं प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एएसआईआईएम का 2020 में शुभारंभ किया गया था। कुल 30 लाख रुपये तक की फंडिंग के माध्यम से एएसआईआईएम ने अनुसूचित जाति समुदाय के छात्रों एवं शोधकर्ताओं द्वारा शुरू की गई प्रौद्योगिकी-उन्मुख परियोजनाओं व स्टार्ट-अप का समर्थन किया है। इस पहल ने उद्यमिता के मोर्चे पर सरकार की ओर से डाले जाने वाले प्रभाव में एक और गतिशील एवं अभिनव आयाम जोड़ा है।
इन पहलों का प्रभाव गहरा रहा है। कुल मिलाकर 20 राज्यों में अनुसूचित जाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले 200 उद्यमों को समर्थन देने के लिए 483 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। ये उद्यम विभिन्न क्षेत्रों से जड़े हुए हैं और क्षेत्रीय विकास एवं राष्ट्र-निर्माण के व्यापक प्रयास में अहम योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति समुदाय के पहली पीढ़ी के उद्यमियों को महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करके उनकी सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मार्गदर्शन सत्र की पेशकश करने वाले प्लेटफॉर्म ंलम.उमदजवतण्पद की स्थापना की गई है।अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों की असीम क्षमताओं को पहचानते हुए सरकार ने 2019 में पिछड़े वर्ग के लिए उद्यम पूंजी कोष की स्थापना की। कुल 143 करोड़ रुपये की मौजूदा निधि के साथ यह कोष पिछड़े वर्ग के उद्यमियों को रियायती वित्तपोषण प्रदान करता है। इससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के उद्यमियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन मिला है। सभी उद्योगों में ग्रीन-फील्ड एवं विस्तार परियोजनाओं के लिए 20 लाख रुपये से लेकर 15 करोड़ रुपये तक की फंडिंग की पेशकश करके हम आर्थिक समावेशिता को बढ़ावा दे रहे हैं।
इस कोष ने मैन्यूफैक्चरिंग, सेवाओं एवं कृषि से संबंधित उद्योगों सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों के स्वामित्व वाली 29 कम्पनियों को 106 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस वित्तीय सहायता ने अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के बीच विकास एवं समावेशिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
वर्ष 2021 में ‘सिल्वर इकोनॉमी’ के रूप में जाने जाने वाले वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं भलाई के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवीएवाई) के तहत ‘सेज’ (सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन) नाम की पहल शुरू की गई थी। कुल 21.50 करोड़ रुपये की वर्तमान निधि और 106 करोड़ रुपये की इच्छित निधि के साथ सेज उद्यम कोष इस क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए बुजुर्गों की बेहतरी के लिए नवीन समाधान पेश करने वाले स्टार्ट-अप का समर्थन करता है।

-सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय