अमन-कानून के पक्ष से पंजाब को इस समय अनेक तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सीमा पार से ड्रोन द्वारा और देश के भीतर अन्य मार्गों से लगातार आ रहे अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों ने इन चुनौतियों को और भी व्यापक बना दिया है। वैसे तो पिछले कई दशकों से ही ये चुनौतियां बड़ी बनी हुई हैं परन्तु समय व्यतीत होने के साथ इनका आकार तथा प्रभाव और भी अधिक बढ़ गया है।
2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने उक्त चुनौतियों को एक बड़े मुद्दे के रूप में पेश करते हुए प्रदेश के लोगों को यह विश्वास दिलाया था कि उनकी सरकार बनने पर नशा तस्करों, गैंगस्टरों और अन्य अपराधियों को काबू करके अमन-कानून की स्थिति को बेहतर बनाया जाएगा, ताकि प्रदेश में प्रत्येक वर्ग के लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें और प्रदेश एक बार पुन: प्रगति के मार्ग पर चल सके। आम आदमी पार्टी की सरकार को काम करते हुए अब प्रदेश में लगभग 3 वर्ष का समय पूरा हो गया है। इस समय के दौरान सरकार की ओर से दरपेश इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारी यत्न भी किए गए। भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद की गई। गैंगस्टरों व अन्य अनेक किस्मों का अपराध करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाईयां हुईं हैं, परन्तु अभी इस संबंध में पूरी तरह सफलता नहीं मिली।
अब दिल्ली के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिली हार के बाद पार्टी ने अपना अधिक ध्यान पंजाब पर केन्द्रित कर लिया है। ‘आप’ सरकार पर दबाव है कि वह इस सन्दर्भ में ठोस परिणाम निकाले। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से भी अपने पंजाब के नेतृत्व को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह अमन-कानून सहित अन्य संबंधित क्षेत्रों में सरकार की कारगुज़ारी बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाएं। शायद इसी बात के दृष्टिगत पंजाब सरकार ने नशा तस्करों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर अभियान छेड़ने का फैसला किया है। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में प्रदेश के सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें उन्होंने प्रदेश को आगामी तीन माह में नशा मुक्त करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नशों की सप्लाई लाइन को प्रभावशाली ढंग से तोड़ा जाए। जो लोग नशा बेचते हैं, उन्हें पकड़ कर जेलों में डाला जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ज़रूरत पड़ी तो नशा रोकने संबंधी कानून को और कड़ा बनाने के लिए उसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सिविल प्रशासन को यह भी कहा है कि नशीले पदार्थों से पीड़ित युवाओं के उपचार और उनके पुनर्वास के लिए भी योजनाएं बनाई जाएं। उन्होंने यह भी विश्व दिलाया कि इस संबंध में फंडों में कमी नहीं आने दी जाएगी। इस बैठक के संबंध में कैबिनेट मंत्रियों श्री अमन अरोड़ा और स. हरपाल सिंह चीमा द्वारा मीडिया को बाकायदा जानकारी भी दी गई है। 
इस उद्देश्य के लिए गत दिवस पंजाब सरकार द्वारा मंत्रिमंडल की एक पांच सदस्यीय उप-समिति बनाई गई है, जिसके प्रमुख वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को बनाया गया है। राज्य में नशा तस्करों, गैंगस्टरों तथा अन्य किस्मों के अपराधियों को नकेल डालने के लिए विगत दिवस पंजाब पुलिस के प्रमुख गौरव यादव द्वारा भी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी और उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए यह कहा था कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।
पंजाब सरकार द्वारा नशा तस्करों, गैंगस्टरों तथा अन्य अपराधियों के विरुद्ध आरम्भ किए गए इस अभियान का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। विगत लम्बी अवधि से पंजाब के लोग यह मांग करते आ रहे हैं कि राज्य में नशे के प्रचलन को सख्ती से रोका जाए। फिरौतियां एवं रंगदारियां वसूलने वाले गैंगस्टरों पर नकेल डाली जाए। चेन छीनने, बैंक लूटने तथा लोगों की दुकानों एवं कारोबारों में दाखिल होकर लूटपाट करने वाले अपराधियों के विरुद्ध भी प्रभावशाली तरीके से कार्रवाई हो। नि:संदेह अब सरकार इन समस्याओं संबंधी अधिक संवेदनशील दिखाई दे रही है। यदि सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता से इन चुनौतियों से निपटने के यत्न किए तो इसके अवश्य अच्छे परिणाम निकलेंगे, परन्तु इसके साथ हम सरकार को इस पक्ष से अवश्य सुचेत करना चाहते हैं कि अपराधियों के खिलाफकार्रवाई कानूनी दायरे में रह कर करना बेहतर होगा। ‘बुलडोज़र न्याय’ वाली कार्य-विधि को अपनाकर या ‘फज़र्ी पुलिस मुकाबलों’ का सहारा लेकर चाहे प्रशासन तुरंत परिणाम लेने का यत्न कर सकता है, परन्तु लम्बी अवधि के लिए एक लोकतांत्रिक समाज में ऐसे तरीके विपरीत प्रभाव देते हैं। प्रशासन में कार्यरत लोगों में भी आपराधिक प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। हमें पूरी उम्मीद है कि कानून को सख्ती से लागू करके, अदालतों में प्रभावी तरीके से मामलों की पैरवी करके तथा पुलिस एवं सिविल प्रशासन के मध्य अधिक तालमेल बैठा कर पंजाब सरकार उपरोक्त सभी चुनौतियों से निपटने में अवश्य सफल होगी।