71वर्षीय सीपीआई (एम) पोलित ब्यूरो सदस्य मरियम अलेक्जेंडर बेबी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के छठे महासचिव का पदभार संभाला है। उन्हें 6 अप्रैल को मदुरै में सम्पन्न पार्टी की 24वीं कांग्रेस में मनोनीत किया गया था। बेबी केरल से सीपीआई (एम)के वरिष्ठ नेता हैं और राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ है। वह केरल एलडीएफ  सरकार में शिक्षा मंत्री थे और दो बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अपने पिछले दो पूर्ववर्तियों की तरह बेबी भी छात्र आंदोलन के जरिए सीपीआई (एम) में शामिल हुए। 
ऐसा लगता है कि माकपा नेतृत्व ने दो कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख किसान नेता और वर्तमान पोलित ब्यूरो सदस्य डॉ. अशोक धावले की जगह एम.ए. बेबी को चुना। पहला, बेबी का राज्यसभा में कार्यकाल होने के कारण राष्ट्रीय राजनीति और राजनीतिक नेताओं से उनका परिचय और दूसरा, बेबी वर्तमान 75 वर्ष की सीमा के भीतर भी दो कार्यकाल प्राप्त कर सकते हैं। 
माकपा के नए महासचिव की आयु 2028 में माकपा की 25वीं पार्टी कांग्रेस के समय 74 वर्ष हो जाएगी। इसलिए वर्तमान आयु सीमा के अनुसार उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए कोई समस्या नहीं है। बेबी सौम्य, मीडिया के जानकार हैं और सांस्कृतिक दुनिया में उनके अच्छे मित्र हैं। इस लेखक को याद है कि दिसम्बर, 1988 में तिरुवनंतपुरम में माकपा पार्टी कांग्रेस की रिपोर्टिंग करते समय केवल 34 वर्ष के युवा बेबी ने राष्ट्रीय राजधानी से मीडिया टीम की देखभाल की, कोवलम समुद्र तट की यात्रा का आयोजन किया और यहां तक कि एक फिल्म की स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की। उनके दोस्ताना व्यवहार और पारदर्शी दृष्टिकोण को हमने देखा। वह अपरंपरागत, अच्छे श्रोता और उदारवादी सोच वाले कम्युनिस्ट हैं। 
केरल के इस माकपा नेता को माकपा नेतृत्व ने ऐसे समय में पार्टी में सर्वोच्च पद पर बिठाया है, जब माकपा अपने गढ़ों में अपने आधार के क्षरण के कारण अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है और साथ ही पार्टी को आरएसएस से प्रेरित भाजपा के हिंदुत्व अभियान के खिलाफ  लड़ाई में शामिल होना है, जिसे केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों का पूरा समर्थन प्राप्त है। 
माकपा के प्रस्ताव में भाजपा को नव-फासीवादी प्रवृत्तियों के रूप में वर्णित किया गया है, जिससे तेज़ी से लड़ना होगा। यह एक बहुत बड़ा काम है। क्या बेबी इस महत्वपूर्ण समय में माकपा को चलाने और पार्टी कार्यकर्ताओं में गतिशीलता लाने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। क्या बेबी इंडिया ब्लॉक भागीदारों के बीच वैसा ही आत्मविश्वास जगा सकते हैं, जैसा कि पूर्व माकपा महासचिव सीताराम येचुरी कर सकते थे।
आइए सबसे पहले हिंदुत्व के खिलाफ  लड़ाई को लें। मदुरै में आयोजित 24वें पार्टी अधिवेशन में पारित राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि पार्टी को राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में निरंतर गतिविधियों के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि हिंदुत्व और आरएसएस के विभिन्न संगठनों की गतिविधियों और प्रभावों का मुकाबला किया जा सके। प्रस्ताव के अनुसार यह दोहराया जाना चाहिए कि भाजपा-आरएसएस को केवल चुनावी लड़ाइयों के माध्यम से अलग-थलग करके हराया नहीं जा सकता। 
व्यापक कार्यक्रम क्या है? सामान्य शब्दों में छह कार्रवाइयों का उल्लेख किया गया है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई कार्यक्रम नहीं है। बेबी को हिंदुत्व के खिलाफ  विचारों को आकार देने में सांस्कृतिक आंदोलन के महत्व का कुछ अंदाज़ा है। माकपा और वामपंथियों की नई रणनीति के तहत उन्हें अन्य वामपंथी दलों से बात करनी चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर हिंदुत्व के खिलाफ  लड़ने के लिए देश के हर क्षेत्र से सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं और समूहों को एक राष्ट्रीय बैनर के तहत संगठित करने पर काम करना चाहिए। यह राजनीतिक प्रस्ताव में दिए गए सीमित फोकस से कहीं अधिक प्रभावशाली होगा, जिसमें पार्टी और ट्रेड यूनियनों द्वारा मजदूर वर्ग के बीच और मजदूर वर्ग के आवासीय क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से सांप्रदायिकता विरोधी कार्य आयोजित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
नए महासचिव को 2026 में केरल में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से भी निपटना होगा। यह जीत माकपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल केरल ही एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां वर्तमान में वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के नेता के रूप में पार्टी का शासन है। जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, जहां केरल के साथ ही चुनाव होने जा रहे हैं, मुद्दा यह है कि क्या राज्य माकपा विधानसभा में मौजूदा शून्य के मिज़ाज को तोड़कर एक या दो सीटों पर पहुंच पाएगी। 
केरल में एलडीएफ  और माकपा को 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद होने वाले उप-चुनावों में मतदान प्रतिशत में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को पहली बार 16.8 प्रतिशत वोटों के साथ एक सीट मिली जबकि माकपा को अकेले 26 प्रतिशत और कांग्रेस को 35.3 प्रतिशत वोट मिले। राहुल गांधी द्वारा खाली की गई वायनाड सीट पर लोकसभा उप-चुनाव में प्रियंका गांधी की बड़ी जीत से कांग्रेस और भी उत्साहित महसूस कर रही है। 
हालांकि केरल में माकपा और एलडीएफ का चेहरा मुख्यमंत्री पी. विजयन हैं, लेकिन पार्टी महासचिव बनने के बाद बेबी के लिए केरल विधानसभा चुनाव अपने राज्य में पहली परीक्षा होगी। अगर 2026 के विधानसभा चुनाव में पार्टी केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ से हार जाती है तो राष्ट्रीय राजनीति में माकपा का कद और भी कम हो जाएगा। नए माकपा महासचिव के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। देखना यह है कि वह अपने मौजूदा कार्यकाल में इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। (संवाद)