नई दिल्ली, 12 अगस्त- लोकसभा ने आज पहला भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 पारित कर दिया। इस अवसर पर बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना भी है, क्योंकि समुद्री राज्य विकास परिषद (MSDC) का उद्देश्य मतभेदों को दूर करके हमारे बंदरगाहों के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करना है। विधेयक में राज्य समुद्री बोर्डों का भी प्रावधान है, जो गैर-प्रमुख बंदरगाहों के प्रभावी प्रबंधन में मदद करते हैं, जिससे बंदरगाह विकास के लिए एक व्यापक ढाँचा तैयार होता है। प्रधानमंत्री मोदी के गतिशील नेतृत्व में, हम एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं जो विकासशील भारत की समुद्री शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाएगा, जिससे भारत 2047 तक दुनिया के समुद्री राष्ट्रों में से एक बन जाएगा।