हरियाणा में इस बार बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के 10 आला अफसर अगले वर्ष जनवरी तक रिटायर होने जा रहे हैं। अगले हफ्ते तीन वरिष्ठ अधिकारी रिटायर हो जाएंगे जबकि जनवरी तक प्रदेश के मुख्य सचिव से लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, राजस्व व स्वास्थ्य सचिव और गृह सचिव सहित कुल 8 आईएएस और 2 आईपीएस समेत 10 वरिष्ठ अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राज्य के वरिष्ठ आईएएस व आईपीएस अधिकारियों के रिटायर होने के बाद अफसरशाही में नीचे से ऊपर तक बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा।
 इसी सितम्बर महीने में रिटायर हो रहे अधिकारियों में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, पिछड़ा वर्ग निगम की प्रबंधक निदेशक अनीता यादव और हरियाणा मानव अधिकार आयोग के पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार जैन शामिल हैं। अरुण गुप्ता का कार्यकाल 30 सितम्बर को पूरा होने जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों में उनके कार्यकाल में सेवा विस्तार होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश सरकार ने इस संबंधी फाईल केंद्र सरकार के पास भेज दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बेहद विश्वासपात्र अरुण गुप्ता को सेवा विस्तार मिलने की पूरी संभावना है। यह भी चर्चा है कि अगर उन्हें सेवा विस्तार मिलता है, तो सरकार उन्हें मौजूदा जिम्मेवारी से भी अधिक प्रभावशाली भूमिका दे सकती है। चर्चा यह भी है कि अगर केंद्र से उनका सेवा विस्तार नहीं मिलता, तो भी उनका प्रशासनिक कद कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ने के ज्यादा आसार हैं।
रस्तोगी पर नजरें
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का कार्यकाल भी इसी साल महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच रहा है। हालांकि उनकी नियमित सेवानिवृत्ति पहले ही हो चुकी है और उन्हें दो बार सेवा विस्तार मिल चुका है। उनके मौजूदा सेवा विस्तार की अवधि 31 दिसम्बर को पूरी होने जा रही है। ऐसे में साल के अंत में मुख्य सचिव के स्तर पर भी बड़ा निर्णय सामने आ सकता है। माना जा रहा है कि अनुराग रस्तोगी के रिटायर होने के बाद प्रदेश सरकार उन्हें हरियाणा सेवा अधिकार आयोग में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंप सकती है। हरियाणा के गृह सचिव सुधीर राजपाल और केंद्र सरकार के पशु पालन एवं मत्स्य पालन विभाग में सेवाएं दे रहे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभिलक्ष लिखी का कार्यकाल भी 30 नवम्बर को पूरा होने जा रहा है। इनके अलावा हिसार की मंडल आयुक्त गीता भारती भी 30 नवम्बर को रिटायर होने जा रही हैं। फरीदाबाद के मंडल आयुक्त संजय जून का कार्यकाल 31 अक्तूबर को पूरा होने जा रहा है। इसी दिन हरियाणा के पूर्व डीजीपी और आईटीबीपी के महानिदेशक हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर भी रिटायर होंगे। रिटायरमेंट के बाद कपूर को सरकार में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वह हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल के बेहद भरोसेमंद अधिकारी रहे हैं। इनके बाद जनवरी महीने में हरियाणा के राजस्व व स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा भी रिटायर हो रही हैं। बड़े स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों की इस सेवानिवृत्ति के चलते अब की बार प्रशासनिक स्तर पर व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। 
देवी लाल जयन्ती
पूर्व प्रधानमंत्री स्व. देवी लाल की जयंती के मौके पर इनेलो की ओर से इस बार 27 सितम्बर को मेवात जिले के नूंह में सम्मान दिवस रैली आयोजित की जा रही है। इस रैली का आयोजन ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसके लिए पार्टी के दोनों विधायक आदित्य देवीलाल व अर्जुन चौटाला के अलावा प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा, पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक पूर्व मंत्री प्रो. सम्पत सिंह, पूर्व विधायक शेर सिंह बरशामी, पार्टी के पदाधिकारी और नेता व्यापक स्तर पर लगे हुए हैं। इनेलो नेताओं ने इस रैली को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वैसे तो चौधरी देवी लाल की जयंती 25 सितम्बर को होती है, लेकिन इनेलो इस बार 27 सितम्बर को रैली आयोजित करेगी। दूसरी तरफ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे व पूर्व सांसद डॉ. अजय सिंह चौटाला और पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी भी 25 सितम्बर को चौधरी देवी लाल की जयंती प्रदेश भर में मनाएगी। इसके लिए जजपा नेताओं को अलग-अलग जिम्मेवारी सौंपी गई है। वे प्रदेश भर में स्थापित चौधरी देवी लाल की प्रतिमाओं की साफ-सफाई करने के बाद वहां सभाएं आयोजित करेंगे। मुख्य समारोह ऐलनाबाद में रखा गया है, जहां पर चौ. देवी लाल की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। एक समय ऐसा था कि जब हरियाणा में चौधरी देवी लाल का परिवार राजनीतिक तौर पर बेहद प्रभावशाली माना जाता था। 2018 में चौधरी देवी लाल के जन्म दिन पर आयोजित गोहाना रैली में हुई नारेबाजी के बाद चौटाला परिवार में बिखराव आ गया और पार्टी  भी टूट गई। इसका नतीजा यह हुआ कि चौधरी देवी लाल का परिवार व उनकी पार्टी जो प्रदेश की सत्ता में हमेशा पहले या दूसरे स्थान पर रहा करती थी, वह अब अपनी राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए संघर्षरत है। इस बार मेवात रैली के जरिए इनेलो अपना जनाधार वापिस पाने में कहां तक सफल होगी, यह आने वाला समय बताएगा। 
लाडो लक्ष्मी का बढ़ा दायरा
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत ज्यादा महिलाओं को पात्र बनाने के लिए पात्रता की आय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब तक सिर्फ उन्हीं परिवारों की महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलता था, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपए तक थी। इससे प्रदेश की करीब 10 लाख महिलाओं को योजना का लाभ मिलता था। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 2100 रुपए महीना आर्थिक सहायता मिलती है। अब सरकार ने आय सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए वार्षिक करने का निर्णय लिया है। आय सीमा बढ़ाने से करीब 17.13 लाख अन्य महिलाएं पात्रता के दायरे में आती हैं। इनमें करीब साढ़े तीन लाख महिलाएं ऐसी हैं, जो पहले से ही किसी अन्य योजना का लाभ ले रही हैं। ऐसे में करीब 13.50 लाख नई महिलाओं को 2100 रुपए महीना आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। करीब 10 लाख महिलाओं को पहले से ही लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलता था। इससे लाभ पाने वाली कुल महिलाएं अब 23.50 लाख हो जाएंगी, जिन्हें हर साल 25,200 रुपए आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रदेश सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 2026-27 के बजट में 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। योजना शुरू करते समय बजट में 5 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था यानि एक साल के बजट प्रावधान में 1500 करोड़ रुपए की बढ़ौतरी हुई है। 
राज्य के बजट में सामाजिक कल्याण एवं पोषण क्षेत्र के लिए 20,110 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हरियाणा के अलावा कई अन्य राज्यों ने भी महिलाआें के लिए आर्थिक मदद के लिए अलग-अलग योजनाएं शुरू कर रखी हैं। हिमाचल प्रदेश ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना शुरू कर रखी है, जिसके तहत महिलाओं को 1500 रुपए महीना आर्थिक मदद दी जाती है। इसी तरह कर्नाटक ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को 2 हजार रुपए महीना आर्थिक मदद दी जाती है। पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना शुरू की है, जिसके तहत आम महिलाओं को एक हजार रुपए व एससी महिलाओं को 1500 रुपए महीना आर्थिक मदद दी जा रही है, जबकि हरियाणा में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए महीना आर्थिक मदद दी जाती है।

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