कैंसर शब्द पल भर में ही किसी परिवार की ज़िंदगी बदल देता है। इस बीमारी की पहचान होने के बाद, मरीज़ों व उनके परिजनों को इलाज, आर्थिक मामलों और भविष्य से जुड़े कई कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कई परिवारों के लिए तो दवाओं का खर्च एक ऐसे समय में अतिरिक्त बोझ बन जाता है, जब सारे संसाधन मरीज़ को स्वस्थ करने में लगाए जाने चाहिए। एक करुणामयी स्वास्थ्य प्रणाली को सिर्फ  बीमारी ही नहीं, बल्कि उससे पैदा होने वाली आर्थिक तंगी का भी समाधान निकालना चाहिए।
इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कैंसर के इलाज को और अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाकर 137 चिन्हित गैर.अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं के ‘ट्रेड मार्जिन’ को तर्कसंगत बना दिया है। इस उपाय के तहत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने ‘ट्रेड मार्जिन’ को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) के अधिकतम 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है और ये संशोधित कीमतें 9 नवम्बर, 2026 से लागू हो गई हैं। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि मरीज द्वारा चुकायी जाने वाली कीमत में अत्यधिक ‘मार्क-अप’ के बजाय वितरण संबंधी मार्जिन का उचित व तर्कसंगत समावेश होना चाहिए।
इस कदम के नतीजे दवा की दुकानों पर साफ  नज़र आने लगे हैं। कुल 80 से अधिक दवा कंपनियों ने 137 में से 121 दवाओं से जुड़े 1,366 उत्पादों के लिए संशोधित एमआरपी की सूचना दी है। इनमें से प्रत्येक 5 में से 4 से अधिक उत्पादों की कीमतें कम हो गई हैं। इन दवाओं में से लगभग आधे की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है और कुछ दवाएं तो अब पहले की तुलना में 96 प्रतिशत से भी कम कीमत पर मिल रही हैं। कीमोथेरेपी के कई दौर का खर्च उठाने वाले परिवार के लिए इस कदम से इलाज के मासिक बिलों में काफी अंतर आ जाता है। पिछले वर्ष की खपत के आधार पर मरीज़ों एवं उनके परिवारों को प्रत्येक वर्ष लगभग 3,500 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है। यह वो रकम है जो अत्यधिक ‘ट्रेड मार्जिन’ में खप जाने के बजाय उनके घरेलू बजट में ही बनी रहेगी।
यह निर्णय पिछले अनुभवों के आधार पर लिया गया है। वर्ष 2019 में एनपीपीए ने ‘ट्रेड मार्जिन के युक्तिकरण’ (टीएमआर) की कवायद के तहत एक प्रायोगिक कार्यक्रम चलाया था जिसमें कैंसर की गैर-अनुसूचित श्रेणी की 42 दवाएं शामिल थीं। इससे 526 ब्रांडों की एमआरपी में 90 प्रतिशत तक की कमी आई थी। अब इसी प्रक्रिया को 137 दवाओं की एक बड़ी सूची तक बढ़ाया जा रहा है। इन दवाओं की पहचान एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई है। इस विशेषज्ञ समिति में प्रमुख कैंसर विशेषज्ञ (ऑन्कोलॉजिस्ट), चिकित्सा विशेषज्ञ, अस्पताल विशेषज्ञ और सरकारी प्रतिनिधि शामिल थे। इस सूची को समय-समय पर अद्यतन किया जाता रहेगा।
एक न्यायसंगत स्वास्थ्य व्यवस्था में दवाओं का किफायती होना ज़रूरी है। खासकर, भारत जैसे देश में। बाज़ार में उपलब्ध होने के बावजूद अगर किसी दवा को बहुत महंगी होने के कारण खरीदना संभव न हो पाए तो वह मरीज़ के किसी काम की नहीं है। एनपीपीए ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955’ के तहत जारी ‘औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) 2013’ के ज़रिए दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करता है। जहां वह ‘आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची’ में शामिल जरूरी दवाओं की अधिकतम कीमतें (सीलिंग प्राइस) निर्धारित करता है, वहीं  गैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों में हर वर्ष होने वाली बढ़ोतरी पर नज़र भी रखता है। हालांकि बाजार के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि कुछ गैर-अनुसूचित दवाओं के मामले में फैक्ट्री से निकलने वाली कीमत और ग्राहक द्वारा चुकाई गई कीमत के बीच का अंतर बहुत अधिक  था। इनमें कैंसर की वैसी दवाएं भी शामिल थीं, जिनकी खुराकें इलाज के दौरान अक्सर कई बार और बार-बार लेने की ज़रूरत पड़ती है।
सरकार इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी ध्यान दे रही है ताकि मरीज़ों और उनके परिजनों को टीएमआर का पूरा लाभ मिल सके। निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि संशोधित कीमतें हर फार्मेसी और अस्पताल तक पहुंचें। साथ ही सभी फार्मेसियों और अस्पतालों को इन कीमतों को पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित करना होगा और इनका सख्ती से पालन करना होगा। मरीज़ और उनकी देखभाल करने वाले लोग एनपीपीए की वेबसाइट और ‘फार्मा सही दाम’ ऐप पर इन संशोधित कीमतों को देख सकते हैं। अगर कोई फार्मेसी या अस्पताल निर्धारित कीमत से अधिक पैसे वसूलता है, तो वे इसकी शिकायत सरकार से कर सकते हैं।
टीएमआर की प्रक्रिया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों से चल रहे स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यापक बदलाव का एक हिस्सा है। इस सरकार ने स्वास्थ्य को केवल कुछ चुनिंदा लोगों के विशेषाधिकार के रूप में नहीं, बल्कि गरिमा, उत्पादकता और सामाजिक न्याय की नींव के रूप में देखा है। खासकर, समाज के सबसे गरीब तबके के लिए। 
‘आयुष्मान भारत’ने कमज़ोर परिवारों के लिए अस्पताल की सुविधाओं की सुलभता को आसान बना दिया है। सरकार ने कैंसर की रोकथाम, शुरुआती पहचान और समय पर इलाज के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ‘गैर.संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्त्रम’ के तहत 500 से अधिक ‘डे-केयर कैंसर सेंटर’ स्थापित किए गए हैं ताकि कीमोथेरेपी तथा कैंसर संबंधी अन्य डे-केयर सेवाएं समय पर मिल सकें।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली बनाने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे जो मरीज़ों की सुरक्षा करे, नवाचार का सम्मान करे, जिम्मेदार उद्योग को समर्थन प्रदान करे और मानवीय गरिमा को केन्द्र में रखे। किसी देश के स्वास्थ्य तंत्र की सफलता को सिर्फ  चिकित्सा तकनीक में हुई प्रगति के आधार नहीं, बल्कि वहां के लोगों को ज़रूरत के समय इन सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर ही आंका जा सकता है। स्वास्थ्य सेवा के कई पहलू होते हैं, लेकिन इसके केन्द्र में हर नागरिक के लिए किफायती, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए। इस निर्णय के जरिए सरकार ने एक सीधे एवं सरल सिद्धांत को फिर से दोहराया है—जीवन रक्षक दवाओं पर अत्यधिक मार्जिन होने के कारण किसी भी परिवार को ऐसी आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, जिसे टाला जा सकता था। 
 (लेखक केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं)