बाल दिवस पर विशेष

किसी देश का भविष्य सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि उसके बच्चे कितने बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, कितने नंबर लाते हैं या कितनी अच्छी नौकरी पाते हैं। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि वे कितने खुश हैं, कितनी स्वतंत्रता से सोच पाते हैं और कितने संवेदनशील इंसान बनकर बड़े हो रहे हैं। बच्चों की सफलता का आकलन करते समय अक्सर उनकी उपलब्धियां गिनी जाती हैं, लेकिन उनके बचपन की गुणवत्ता पीछे छूट जाती है।
सुबह स्कूल जाते बच्चे के कंधे पर भारी बस्ता है। दिमाग में परीक्षा की चिंता और शाम को कोचिंग की तैयारी। घर लौटने के बाद होमवर्क पूरा करना है। दूसरी ओर उसी उम्र का एक बच्चा किसी दुकान, ढाबे या वर्कशॉप पर काम कर रहा है। एक के पास अच्छे स्कूल और तमाम सुविधाएं हैं, तो दूसरा दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। दोनों एक ही देश के बच्चे हैं, लेकिन उनके हिस्से का बचपन बिल्कुल अलग है। 14 नवम्बर को बाल दिवस मनाते हुए इन दोनों तस्वीरों को साथ रखकर देखना ज़रूरी है। हम बच्चों को देश का भविष्य बताते हैं और उनके लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य व सुविधाओं की बात करते हैं लेकिन उनके वर्तमान को बेहतर बनाने की चिंता उतनी ही गंभीरता से नहीं करते। बचपन केवल बड़ा होने और कामयाब बनने की तैयारी का समय नहीं है। यह खेलने, सीखने, सवाल पूछने, गलतियां करने और अपनी रुचि के मुताबिक दुनिया को समझने का दौर है। दुर्भाग्य से आज यही सहजता लगातार कम होती जा रही है।
बचपन खेलने, नई चीजें जानने और अपनी दुनिया बनाने की उम्र है। लेकिन आज इस उम्र पर पढ़ाई और कामयाबी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। बच्चा अच्छे नंबर लाए, प्रतियोगिताओं में आगे रहे, हर गतिविधि में अव्वल हो और कम उम्र में ही अपने करियर का रास्ता तय कर ले। अभिभावकों की ये अपेक्षाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब बच्चे की हर गतिविधि का उद्देश्य सिर्फ  जीतना और दूसरों से आगे निकलना रह जाता है। कई घरों में बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करना आम बात है। पड़ोसी का बच्चा कितने नंबर लाया, किस स्कूल में पढ़ता है और किस प्रतियोगिता में चुना गया। इन सवालों के बीच बच्चे की अपनी रुचि और क्षमता पीछे छूट जाती है। वह धीरे-धीरे वही करने लगता है, जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है। इसका असर तब सामने आता है जब बच्चा परीक्षा में कम नंबर लाता है या किसी प्रतियोगिता में पीछे रह जाता है। उसे गलती सुधारने और दोबारा कोशिश करने का हौसला देने के बजाय कई बार निराशा और ताने मिलते हैं। नतीजतन, असफलता उसके लिए सीखने का अवसर नहीं, बल्कि डर का कारण बन जाती है। बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देना और पीछे रह जाने का डर दिखाकर दौड़ाना दो अलग बातें हैं। इस अंतर को समझना परिवारों के लिए ज़रूरी है।
शिक्षा का अधिकार कानून छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देता है। नई शिक्षा नीति में भी रटने के बजाय समझकर सीखने, रचनात्मकता और व्यावहारिक ज्ञान पर ज़ोर दिया गया है। इसके बावजूद स्कूलों में पढ़ाई का बड़ा हिस्सा अब भी परीक्षा और अंकों के इर्द-गिर्द घूमता है। पाठ्यक्रम पूरा करने और अच्छे परिणाम देने के दबाव में खेल, कला, संगीत और बच्चों की जिज्ञासा के लिए जगह कम हो जाती है। बच्चे को सवाल पूछने और अपनी बात रखने के बजाय सही जवाब याद करने की आदत पड़ने लगती है। जबकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि सोचने समझने और सवाल करने की क्षमता विकसित करना है। जिस पढ़ाई में जिज्ञासा और सीखने की खुशी न हो, वह बच्चे के सर्वांगीण विकास का आधार नहीं बन सकती।
आज बच्चों का बचपन मोबाइल और इंटरनेट से भी गहराई से प्रभावित हो रहा है। तकनीक ने सीखने और दुनिया को समझने के नए रास्ते खोले हैं। बच्चा घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने की जानकारी हासिल कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी सीखने के अवसरों का विस्तार किया है। लेकिन इसके साथ यह चुनौती भी है कि कहीं मोबाइल बच्चों की ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा तो नहीं बनता जा रहा कि वास्तविक दुनिया पीछे छूट रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को कई बार कम उम्र में ही काम करना पड़ता है। इसके पीछे गरीबी के साथ शिक्षा तक सीमित पहुंच और परिवार की मजबूरियां भी ज़िम्मेदार हैं। ऐसे में केवल यह कहना पर्याप्त नहीं कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। यह सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है कि हर बच्चे के पास पढ़ाई जारी रखने के लिए आवश्यक संसाधन और अनुकूल माहौल हो।
शिक्षा मंत्रालय की यूडीआईएसई प्लस 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार देश के 67.4 प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। यानी करीब एक तिहाई स्कूलों में अब भी इंटरनेट नहीं है। कंप्यूटर की सुविधा वाले स्कूलों का अनुपात 69.9 प्रतिशत है। डिजिटल शिक्षा के विस्तार के दौर में ये आंकड़े बताते हैं कि तकनीक तक पहुंच के मामले में अभी भी सभी बच्चों को समान अवसर नहीं मिल पाए हैं।  (एजेंसी)