नेहरू-गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत पर एक नज़र
14 नवम्बर को जवाहर लाल नेहरू और 19 को इंदिरा गांधी का जन्म और अब 10 तारीख का दिन कांग्रेस परिवार में उसकी एक सदस्य सोनिया गांधी के नाम से जाना जाएगा। इस दिन उनकी लिखी आत्मकथा का विमोचन हुआ और वह प्रायोजित तरीके से चर्चा का विषय बनी। कांग्रेसी हमेशा इस आत्ममुग्धता या गलतफहमी में रहे हैं कि इस देश का शासन गांधी परिवार के अतिरिक्त कोई अन्य दल या नेता चला ही नहीं सकता। असल मे यह मानसिकता राजा महाराजाओं के दौर की याद दिलाती है, नाकाबिल होने पर भी शासन की बागडोर किसी दूसरे के हाथ में नहीं जा सकती।
देश की वह पीढ़ी जिसका जन्म आज़ादी से पहले हुआ, उसने नेहरू, इंदिरा शासन और सोनिया गांधी के राजनीतिक उदय को देखा और जाना है। इन तीनों के दौर में भारत बदला, राजनीति बदली और सत्ता का स्वरूप भी। जब बात उनके शासन काल का मूल्यांकन करने की आती है तो ज़रूरी हो जाता है कि उपलब्धियों के साथ गलतियों की भी चर्चा हो जिनके कारण देश तथा लोकतंत्र को नुकसान हुआ। एक बात साफ है कि स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुखता से अपना योगदान देने और तुरंत उसका फल पा लेने का मतलब यह नहीं कि उस परिवार को देश की राजनीति पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी अधिकार मिलता जाए। सरदार पटेल का उदाहरण देकर यह बात सिद्ध की जा सकती है कि यदि उनकी नीति सफल नहीं होती तो आज देश न जाने कितने टुकड़ों में बंटा होता। अन्य महान क्त्रांतिकारियों और कांग्रेस से ही जुड़े सेनानियों का बलिदान कम नहीं आँका जा सकता। आत्मकथा में रिश्तोंए राजनीतिक घटनाओं और सत्ता के गलियारों के अनुभव इतिहास नहीं हैं।
नेहरू : उपलब्धियां और गलतियां
नेहरू ने स्वतंत्र भारत को आधुनिक, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने का सपना देखा। संसदीय व्यवस्था, वैज्ञानिक संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को दिशा दी। विश्व राजनीति में भारत की पहचान बनाने में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उनकी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल करने की ललक देश की घरेलू प्रशासनिक समस्याओं पर भारी पड़ी। अंग्रेज़ों की देन लाइसेंस-परमिट व्यवस्था, भ्रष्टाचार तथा रिश्वतखोरी और बढ़ने लगी। नौकरशाही पर नियंत्रण ढीला पड़ने से सरकारी संरक्षण की संस्कृति मज़बूत होती गई। नेहरू राजनीतिक भूल 1959 में केरल की निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करने का निर्णय था लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के नहीं तहत हुआ। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि यह अच्छा उदाहरण नहीं था। विदेश नीति में चीन के साथ मित्रता को आंकने में हुई चूक ने 1962 की पराजय दी और देश को गहरा आघात पहुंचा। कश्मीर के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र और जनमत संग्रह से जुड़ी उनकी नीतियों तथा बाद के फैसलों ने ऐसा गतिरोध पैदा किया कि आज भी भुगतना पड़ रहा है।
इंदिरा गांधी : निर्णायक नेतृत्व
इंदिरा गांधी ने अपने पिता से अलग राजनीतिक शैली अपनाई। उनमें निर्णय लेने की क्षमता थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स की समाप्ति और 1971 के युद्ध में विजय उनके शासन की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। लेकिन उनके व्यक्तित्व का दूसरा पक्ष सत्ता का असाधारण केंद्रीकरण था। कांग्रेस संगठन धीरे-धीरे कमज़ोर हुआ। पार्टी के भीतर स्वतंत्र नेतृत्व और विचार-विमर्श की जगह शीर्ष नेतृत्व के प्रति निष्ठा अधिक महत्वपूर्ण होती गई।
राज्यों के नेताओं की राजनीतिक स्वतंत्रता सीमित हुई। सत्ता इंदिरा गांधी और उसके निकटवर्ती लोगों तक सीमित हो गई। 1975 का आपातकाल हमेशा के लिए कड़वी याद बन गया। संजय गांधी का सरकारी तंत्र पर असर भुलाए नहीं भूलता। जबरन नसबंदी अभियान, गरीब बस्तियों को हटाने की कार्रवाई और प्रशासनिक ज्यादतियों ने आम नागरिकों में डर बिठा दिया।
1977 में सत्ता से बाहर और 1980 में वापसी ने उनकी लोकप्रियता सिद्ध कर दी लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनकी हत्या ने देश को एक और गहरे संकट में डाल दिया। इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता थीं, एक नेता देश के लिए अहम निर्णय लिए लेकिन उनके शासन में लोकतंत्र को गंभीर चोट भी पहुंची। उनके बाद राजीव गांधी का बिना किसी अनुभव या राजनीतिक समझ के प्रधानमंत्री बन जाना कांग्रेस पर नेहरू परिवार की पकड़ और कांग्रेसियों की अंधभक्ति थी।
सोनिया गांधी : सत्ता के केंद्र तक
सोनिया गांधी जब 1968 में भारत आईं तो उनका शुरुआती जीवन राजनीति से दूर था। भारत के इतिहास, भाषाओं, सामाजिक विविधता और राजनीतिक परंपराओं को समझने में उन्हें समय लगा। वह एक निजी पारिवारिक जीवन चाहती थीं। लेकिन इंदिरा गांधी और फिर राजीव गांधी की हत्या के बाद परिस्थितियां बदल गईं। अब क्योंकि वे सत्ता के आसपास रहीं तो सभी गुर सीखने का मौका मिला। 1998 में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला। पार्टी उस समय राजनीतिक संकट से गुजर रही थी। सोनिया के नेतृत्व में 2004 में यूपीए सरकार बनी। प्रधानमंत्री पद स्वीकार न करके मनमोहन सिंह को आगे करना उनका एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय था। उस दौर में सूचना का अधिकार, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा जैसे कानूनों को आगे बढ़ाया गया।
उनकी आत्मकथा में आपातकाल के समय परिवार के भीतर के मतभेद, राजीव गांधी की सलाह, संजय गांधी का बढ़ता प्रभाव और इंदिरा गांधी की मन:स्थिति जैसे प्रसंग सामने आए हैं। इन विवरणों को सोनिया गांधी के संस्मरण के रूप में पढ़ना चाहिए। अब सवाल राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का है जो क्रमश: लोकसभा में विपक्ष के नेता और लोकसभा सदस्य हैं। दोनों को राजनीति में सक्रिय रहने, चुनाव लड़ने और जनता का समर्थन हासिल करने का पूरा अधिकार है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री पद किसी परिवार की अगली पीढ़ी के लिए स्वाभाविक अगला पड़ाव माना जाना चाहिए? क्या किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी राजनीतिक योग्यता उसका जन्म किसी खास परिवार में होना हो सकती है? भारत किसी परिवार की निजी संपत्ति नहीं है। देश किसी की विरासत नहीं, जनता की साझी ज़िम्मेदारी है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का पद किसी परिवार की विरासत नहीं होती, वह जनता के विश्वास और संसद के बहुमत से मिलता है।

