अग्निवीर योजना में परिवर्तन

भारतीय सेनाओं के एक अंग के तौर पर वर्ष 2022 से प्रारम्भ अग्नि-वीर भर्ती के पथ पर केन्द्र सरकार का एक ताज़ा फैसला देश और देश के आम लोगों खासकर युवाओं के लिए श्रेयस्कर और दूरगामी परिणाम-दायी सिद्ध हो सकता है। इस फैसले के अन्तर्गत अग्नि-वीर युवाओं के लिए सेवा की अवधि 4 वर्ष से बढ़ा कर 6 वर्ष की गई है। इसके अतिरिक्त बढ़ी हुई अवधि के प्रशिक्षण के बाद चयनित होने वाले सभी अग्नि-वीरों को सेना में सम्मिलित किये जाने का अवसर प्रदान किये जाने की सहमति भी जारी की गई है। यह फैसला नि:संदेह देश के युवाओं के लिए दोहरा लाभ और सुविधा प्रदान करने वाला हो सकता है। एक तो यह कि इससे लाखों युवाओं को रोज़गार और रोज़गार हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जाने का अवसर मिलेगा, और दूसरी बात यह, कि इस चरण पर देश के करोड़ों युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त होने से देश की दूसरी रक्षा पंक्ति बेहद सुदृढ़ हो सकेगी। विश्व भर में आज एकाधिक देशों के बीच जारी विभिन्न युद्धों के दृष्टिगत प्रत्येक देश के लिए युद्धीय तैयारी हेतु सदैव सन्नद रहना आवश्यक हो गया है। बेशक मौजूदा दौर में सिर्फ थल सेना पर निर्भरता बेहद कम हुई है किन्तु इसके बावजूद किसी भी सक्रिय युद्ध के दौरान सम्बद्ध देश के प्रत्येक स्त्री-पुरुष प्राणी और खासकर युवाओं द्वारा सतत् सैनिक भूमिका निभाना अत्यावश्यक हो गया है। केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा घोषित इस नये फैसले के अन्तर्गत अग्नि-वीर सेवा काल के पहले चार वर्षीय सेवा काल के बाद दूसरे दो वर्षीय सेवा काल के दौरान एक ओर जहां उनके वेतन में वृद्धि हो जाएगी, वहीं यदि वे स्वयं चाहें तो नियमित सेना में भर्ती हेतु उनके लिए अवसरों की भी वृद्धि होगी। हम समझते हैं कि बेशक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की घोषणा में  सेना के तीनों अंगों में सामान्य भर्ती हेतु 14 वर्ष की सेवा वाला लाभ इन अग्नि-वीरों को मिलने का संकेत नहीं है, तथापि इस प्रकार की व्यवस्था होने से जहां देश के युवाओं में बेरोज़गारी की समस्या बड़ी सीमा तक हल हो सकती है, वहीं राष्ट्रीय धरातल पर युवाओं में राष्ट्रीयता और राष्ट्र-शक्ति का प्रसार होगा। विगत चार वर्षों के दौरान अग्नि-वीर भर्ती को लेकर उपलब्ध हुए परिणाम एक ओर जहां सरकार की इस नीति की साक्षी भरते हैं, वहीं देश के युवाओं में अग्नि-वीर योजना के प्रति बढ़ते आकर्षण का साक्षात प्रमाण भी है। प्रत्येक वर्ष देश भर में साढ़े 17 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की आयु के बीच के लाखों युवा सेना के तीनों अंगों में अग्नि-वीर भर्ती हेतु आगे आते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक तीन लाख से अधिक अग्नि-वीर प्रशिक्षु प्रशिक्षण और रोज़गार दोनों हासिल कर रहे हैं।
नि:संदेह रक्षा मंत्री की ओर से सरकार का यह नीतिगत फैसला कई अन्य पक्षों से भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अग्नि-वीर भर्ती योजना की पृष्ठ-भूमि में एक यह विचार भी शामिल था, कि सेनाओं के धरातल पर प्रत्येक वर्ष पैन्शन के तौर पर दी जाने वाली राशि में बेतहाशा होती वृद्धि की रफ्तार को रोका जाए। चूंकि अग्नि-वीरों की सेवा में दिया जाने वाला विस्तार सशर्त और आपसी सहमति से होता है, अत: पैन्शन- राशि में निरन्तर होती वृद्धि पर अंकुश को लेकर सरकार सही चरण पर हो सकती है। इस योजना से सैनिक वेतन धरा पर वित्तीय बचत का बड़ा लक्ष्य साधने की सम्भावना बनती है। अग्नि-वीर प्रशिक्षितों को देश की अन्य अनेक सेवाओं में नौकरी हेतु प्राथमिकता मिलने से भी बेरोज़गार के पथ पर देश को राहत मिलने की सम्भावना बनती है। वैसे भी, सेनाओं को प्रशिक्षित युवाओं की बड़ी ज़रूरत होती है, अत: अग्नि-वीरों के नियमित सैनिक के रूप में शामिल होने से कार्य-दक्षता की स्थिति सुदृढ़ बनती है।
हम समझते हैं कि केन्द्रीय रक्षा मंत्रालय के धरातल पर केन्द्र सरकार द्वारा किया गया परिवर्तन संबंधी फैसला राष्ट्रीय धरातल पर बेहद व्यवहारिक और कार्य-कुशल सिद्ध हो सकता है, हालांकि 6 वर्षीय सैनिक प्रशिक्षण के बाद, प्रत्येक वर्ष हज़ारों युवाओं का बेरोज़गार हो जाना चिन्ता का सबब भी हो सकता है। इस चिन्ता के निवारण हेतु सेनाओं में शार्ट-सर्विस हेतु 14 वर्षीय सेवा काल वाला नियम भी लागू हो सकता है यदि यह तर्क-संगत हो। तथापि, इस नियम के सभी पक्षों पर विचार-चर्चा करना सरकार का काम है। हम समझते हैं कि बेशक यह फैसला पूरे देश पर प्रभावी होता है, किन्तु उत्तर भारतीय राज्यों और विशेष तौर पर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान आदि राज्यों में इसकी गूंज दूर तक सुनाई दे सकती है। 

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