नई दिल्ली, 28 जुलाई - 'ऑपरेशन सिन्दूर' पर डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद एक स्पष्ट, कड़ा और दृढ़ संदेश देना ज़रूरी था। हमारी सीमाएँ पार हो गई थीं और हमें यह स्पष्ट करना था कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। पहला कदम, जो उठाया गया, वह यह था कि 23 अप्रैल को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई।

उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से तब तक निलंबित रहेगी जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से वापस नहीं ले लेता। दूसरा, एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। तीसरा, SARC वीज़ा छूट योजना के तहत यात्रा करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को अब ऐसा करने की अनुमति नहीं होगी। चौथा, पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाएगा। पांचवां, उच्चायोग की कुल संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी।