* धान न लगाने वाले किसानों को मिलेंगे 8 हज़ार रुपए प्रति एकड़ * महिलाओं को मिलेगा 2100 रुपए महीना
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर वित्त मंत्री पहली बार हरियाणा का वर्ष 2025-26 का विधानसभा में बजट पेश करते हुए समाज के सभी वर्गों को एक तरफ जहां खुश करने का प्रयास किया है वहीं भाजपा की ओर से पिछले विधानसभा चुनाव में किए गए कुछ मुख्य वायदाें को पूरा करने का भी प्रयास किया है। बजट में लोगों पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है और पहली बार हरियाणा का वार्षिक बजट 2 लाख करोड़ से ज्यादा का पेश किया गया है। लोगों की नज़रें इस ओर लगी हुई थीं कि भाजपा ने पिछले चुनाव में महिलाओं को 2100 रुपए मासिक सहायता देने का जो ऐलान किया था, उस ऐलान को भाजपा सरकार अपने इस बजट में पूरा करने की घोषणा करती है या नहीं। 
लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 5 हजार करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री ने बजट में महिलाओं को निराश नहीं किया और लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने का ऐलान करते हुए बजट में इस योजना के लिए 5 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस साल के बजट को पिछले साल के बजट के मुकाबले 13.70 प्रतिशत अधिक रखा गया है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की गरीब महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया गया है। इस योजना के लिए नियम और शर्तें अभी तय की जानी हैं और यह योजना कब से लागू की जाएगी, इस बारे में भी अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। बजट में खिलाड़ियों के लिए 20 लाख रुपए का चिकित्सा कवरेज दिए जाने का ऐलान किया गया है और इसका खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी।
धान के विकल्प के लिए सहायता
मुख्यमंत्री ने किसानों को धान की बजाय अन्य फसलों की ओर प्रेरित करने के लिए 8 हजार रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि देने का ऐलान किया है, जो किसान धान की खेती छोड़कर कम पानी लागत वाली फसलों की बिजाई करेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि जो किसान अपनी काश्त लायक भूमि को धान उगाने के लिए पट्टे पर देने की बजाय खोली छोड़ेंगे, उन्हें भी यह अनुदान राशि दी जाएगी। इसके अलावा धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को भी 4500 रुपए प्रति एकड़ राशि दी जाएगी। पराली प्रबंध करने वाले किसानों को भी 1200 रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि देने का ऐलान किया गया है। हरियाणा में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और सरकार ने आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पर भी विशेष फोक्स रखा है। 
 1025 नई बसें
प्रदेश में रोडवेज बसों की कमी को देखते हुए सरकार ने 1025 नई बसें राज्य परिवहन बेड़े में शामिल करने और मुख्यमंत्री जल संचय योजना के तहत 100 तालाबों का निर्माण करने का भी ऐलान किया है। हरियाणा सरकार देश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू करने जा रही है और इस योजना को लागू करने के लिए बजट में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी बताया कि बाबा बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ ट्रस्ट को स्मारक निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और पीपली में सिख संग्रहाल्य बनाने के ऐलान को अमलीजामा पहनाने के लिए इसका निर्माण कार्य हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शीघ्र ही आरम्भ करने की घोषणा की है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों में खेल उत्कृष्टता केंद्र खोलने का भी ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी बताया कि गुरु रविदास जी के स्मारक के पर्यावेक्षण व प्रशासन के लिए एक अलग से ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी। बजट में यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जिला अस्पताल और राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में 50 बैड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बनाए जाएंगे और कैंसर के मरीजों के लिए सभी जिलाें में डे-केयर सैंटर भी खोले जाएंगे। 
पंचायती राज व ग्रामीण विकास में 29.93 प्रतिशत बढ़ोतरी
सरकार ने पंचायती राज व ग्रामीण विकास को विशेष महत्व देते हुए बजट में 29.93 प्रतिशत की बढ़ौतरी की है और शहरी स्थानीय निकाय के लिए 5,666 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है और नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को अपने कर व शुल्क निर्धारित करने की भी स्वतंत्रता प्रदान करने का निर्णय लिया है। महिलाओं के लिए भी विशेष ध्यान रखते हुए बजट में 36 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। प्रदेश में अवैध खनन रोकने के लिए खनन विभाग के बजट में 25 प्रतिशत की बढ़ौतरी की है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो युवा रोज़गार की तलाश में गैर कानूनी रास्तों से विदेश जाते हैं और डंकी मार्ग धीरे-धीरे एक गम्भीर समस्या बनती जा रही है, इसको हल करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है और इस बारे में मौजूदा बजट सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा और हरियाणा विदेश रोज़गार प्रकोष्ठ और हरियाणा कौशल एवं निगम के माध्यम से हम युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोज़गार उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। 
19 वादों को किया पूरा
मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने चुनाव के दौरान जो 217 वायदे किए थे, उनमें से 19 को पूरा कर दिया है और बाकी वायदों को भी पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में आर्टिफिशियल इंटैलिजैंस (एआई) से संबंधित गतिविधियों के लिए हरियाणा एआई मिशन की स्थापना का प्रस्ताव रखा जा रहा है और इसके लिए विश्व बैंक ने 474 करोड़ रुपए की सहायता देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि इस एआई मिशन के तहत गुरुग्राम और पंचकूला में केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के उन आरोपों को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार लगातार बेतहाशा ऋण ले रही है और सरकार पर कर्जे का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 
 निर्धारित सीमा के भीतर है बकाया ऋण
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बकाया ऋण निर्धारित सीमा के भीतर हैं और इसे सीमा के भीतर ही रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजस्व घाटा तत्कालीन जीडीपी का 1.90 प्रतिशत था और वर्ष 2024-2025 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.47 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में राजस्व घाटे में काफी कमी आई है। मुख्यमंत्री ने फूलों की खरीद और बिक्री के लिए गुरुग्राम में एक अति-आधुनिक व वातानुकूलित फूल मंडी की स्थापना करने और रेवाड़ी के गांव मलेठी में एक उप-यार्ड बनाए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2600 करोड़ रुपए की लागत से गन्नौर में बनाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, इससे किसानों को जहां बेहतर मूल्य मिल सकेंगे वहीं उन्हें उन्नत भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं भी मिल पाएंगी। 
स्थापित होगा किन्नू जूस प्रसंस्करण संयंत्र
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हिसार में अमरुद के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण व पैकेजिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा और सिरसा जिले में किन्नू उत्पादक किसानों के लिए जूस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। प्रदेश की सभी मंडियों का नवीनीकरण करने के अलावा सभी जिलों में बीज परीक्षण लैब भी स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को यूनिफाइड पैंशन योजना का लाभ देने का भी ऐलान किया है, हालांकि कुछ कर्मचारी संगठनों ने इस पैंशन योजना की जगह पुरानी पैंशन योजना फिर से लागू करने की मांग की है। उन्होंने युवाओं को नशे से बचाने के लिए संकल्प प्राधिकरण नाम से एक नए प्राधिकरण का गठन करने का भी ऐलान किया, जो युवाओं को नशे से दूर रखने में अहम भूमिका निभाएगा।

मो.-9855465946