खून नहीं, बल्कि सिंदूर मेरी रगों में बह रहा है’, प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द ऑपरेशन सिंदूर के बाद के अभियान की शुरुआत करने की उनकी खास शैली को दर्शाते हैं। देश के सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों के जवाब में वह या उनकी सरकार और कर भी क्या कर सकती थी। पारदर्शिता और आत्मनिरीक्षण इस सरकार की कभी खासियत नहीं रही। मोदी सरकार की विदेश नीति की रणनीति प्रधानमंत्री को केंद्रीय व्यक्ति के रूप में पेश करने पर बहुत ज़्यादा निर्भर रही हैए जो सुसंगत कूटनीति को आगे बढ़ाने के बजाय एक व्यक्तित्व पंथ को विकसित करने का एक स्पष्ट प्रयास है। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को विदेश नीति के अगुआ के रूप में स्थापित करने से पारम्परिक कूटनीतिक ज्ञान को उलट दिया गया हैए और स्थापित कूटनीतिक परंपराओं से स्पष्ट रूप से यह अलग होने का संकेत है। ऐतिहासिक रूप से भारत की विदेश नीति इसकी घरेलू नींव में निहित रही है, जिनमें शामिल हैं इसके जीवंत संसदीय लोकतंत्र का लचीलापन, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद से प्रेरित विविधता में एकता और सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। इन सिद्धांतों ने वह आधार बनाया जिसने राष्ट्रों के समुदाय में भारत की स्थिति को ऊंचा किया। समान नागरिकता पर आधारित विविधता में एकता भारतीय गणराज्य की एक परिभाषित पहचान रही है।
दुख की बात है कि अब इस विरासत को कमज़ोर किया जा रहा है। छवि-केंद्रित, व्यक्ति-संचालित कूटनीति को व्यवस्थित और सिद्धांतबद्ध विदेश नीति के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है। लेकिन यह दृष्टिकोण अस्थिर है, खासकर भारत जैसे देश के लिएए जिसका वैश्विक कद दशकों में बना है, जो उपनिवेशवाद-विरोधी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसके विकास पर आधारित है। हिंदुत्ववादी ताकतों और आरएसएस के वैचारिक डीएनए का हिस्सा है कि वे खुद को इस विरासत से दूर रखें। पहलगाम हत्याकांड के बाद सरकार को आखिरकार एक सर्वदलीय बैठक के दौरान यह स्वीकार करना पड़ा कि ‘सुरक्षा चूक’ हुई थी। लेकिन यह स्वीकारोक्ति बहुत कम और बहुत देर से हुई। अब भी सरकार उस चूक की प्रकृति और दायरे के बारे में स्पष्ट रूप से बताने में विफल रही है। 
सिंगापुर में सुरक्षा वार्ता के दौरान बोलते हुए चीफ ऑफ  डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने चार दिवसीय टकराव के दौरान विमान के नुकसान की बात स्वीकार की। हालांकि, उन्होंने कोई और विवरण नहीं दिया। इस तरह के अपर्याप्त स्पष्टीकरण विफलता की पूरी सीमा को बताने में विफल रहते हैं। मोदी सरकार के 11 साल के रिकॉर्ड , खासकर अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, को मौजूदा संकट को देखते हुए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 370 को खत्म करने और विलय के साधन को आधार देने वाले ऐतिहासिक तथ्यों को खारिज करने से जम्मू और कश्मीर के भारतीय संघ में एकीकरण की विरासत कमज़ोर हुई है। इससे भी गंभीर बात यह है कि इसने जम्मू और कश्मीर के लोगों, खासकर घाटी में, द्वारा सीमा पार आतंकवाद का विरोध करने में निभायी गयी महत्वपूर्ण भूमिका को मिटा दिया है। 
आतंकवाद के खिलाफ  लड़ाई को केवल सैन्य टकराव तक सीमित नहीं रखा जा सकता। शांति की सच्ची इच्छा उद्देश्य की स्पष्टता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाले कार्यों में परिलक्षित होनी चाहिए। विदेश नीति और कूटनीति अलग-थलग प्रयास नहीं हैं, वे घरेलू नीतियों का विस्तार हैं। पिछले 11 वर्षों में हुए घटनाक्रम, जिसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और लोकतांत्रिक और अल्पसंख्यक अधिकारों का क्षरण शामिल है, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर आज के परस्पर जुड़े, सूचना-संचालित वैश्विक परिदृश्य में।
एक नागरिक अधिकार समूह की एक तथ्य-खोजी रिपोर्ट ने पहलगाम हमलों के बाद 184 मुस्लिम विरोधी घृणा अपराधों का दस्तावेज़ीकरण किया जिसमें व्यापक रूप से मुसलमानों और विशेष रूप से कश्मीरियों को निशाना बनाया गया। ये घटनाएं लगातार जारी रहीं।
राजनयिक संपर्क प्रयास के तहत विभिन्न दलों के 59 सांसदों को पहलगाम घटना पर भारत सरकार की स्थिति को बताने के लिए विदेशी सांसदों, शिक्षाविदों, थिंक टैंक और मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए 32 देशों में भेजा गया था। फिर भी उल्लेखनीय रूप से इनमें से कोई भी देश भारत के निकटतम पड़ोसी देश से नहीं था।लेकिन इस तरह की विलंबित कूटनीतिक पहुंच कितनी सफल रही है यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान ने बिना किसी विरोध के आईएमएफ  से 1 अरब डॉलर का ऋण और विश्व बैंक से 400 लाख डॉलर की सहायता प्राप्त की है। इज़़राइल और अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार के अलावा किसी अन्य देश ने भारत के रुख का समर्थन नहीं किया है। इस वास्तविकता को नकारने से किसी को कोई मदद नहीं मिलेगी।
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ  नहीं, चाहे वे भारत में हों या पाकिस्तान में। आतंकवादियों को अलग-थलग किया जाना चाहिए। पूरे समुदाय के खिलाफ  लड़ाई से कभी भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिएए सामरिक प्रतिक्रियाएं एक व्यापक और सैद्धांतिक रणनीति का विकल्प नहीं हो सकती हैं।
यही कारण है कि विपक्षी दलों ने मौजूदा संकट के सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए संसद के विशेष सत्र की मांग की है। सोलह दलों ने पहले ही सरकार को संयुक्त रूप से पत्र लिख कर ऐसे सत्र की मांग की है, जो स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक आदर्श मंच है। पैचवर्क समाधान वर्तमान में हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकते।
अभी भी, प्रधानमंत्री मोदी को युद्धकालीन नेता के रूप में चित्रित करने वाले हजारों कटआउट और बैनर पूरे देश में दिखायी दे रहे हैं। हमने भारत के चुनाव आयोग के साथ अपने संवाद में संघर्ष के इस राजनीतिकरण के बारे में चिंता जतायी थी। चुनावी विचारों से प्रेरित एक घरेलू अभियान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उल्टा पड़ सकता है, जहाँ इसे भारत सरकार द्वारा युद्धोन्माद के रूप में देखा जा सकता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हस्तक्षेप के इर्द-गिर्द रहस्य जो तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बराबर है, को भी सरकार द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। यह द्विपक्षीय मामलों में बाहरी मध्यस्थता का विरोध करने पर भारत की लंबे समय से चली आ रही आम सहमति के बिल्कुल विपरीत है।
अब एक गंभीर प्रयास ईमानदारी से शुरू होना चाहिए। संसद का एक विशेष सत्र बुलाकर, जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करके और रोजमर्रा के शासन में लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को पुनर्जीवित करके। वर्तमान चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने का यही एकमात्र सार्थक रास्ता है। (संवाद)