किसी भी चुनाव में भाजपा की जीत में हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा मुख्य कारक होता है, इसलिए उसका कोई भी नेता नफरती भाषण से परहेज नहीं करता है। लेकिन अब एक नया फैशन देखने को मिल रहा है। छोटे से लेकर बड़े नेता तक खुल कर कहने लगे है कि ‘हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए’ या ‘हमको मुसलमान ने वोट नहीं दिया’ या ‘हम मुसलमान का काम नहीं करेंगे।’ पहले इस तरह के बयान नहीं दिए जाते थे। 
चुनाव में उम्मीदवार हर जाति, समुदाय के लोगों से वोट मांगते थे और चुनाव के बाद सबका काम करने का वायदा करते थे। अब ध्रुवीकरण की राजनीति ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है कि समाज को बांटने वाले बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कोई कार्रवाई नहीं करता। पश्चिम बंगाल के चुनाव में यह बात प्रदेश के उस बड़े नेता ने कही, जो मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बार-बार कहा कि हिन्दू बूथों पर ही उनको वोट मिले हैं और नतीजों के बाद उन्होंने कहा कि वह मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। उनके बाद बंगाल के ही दूसरे भाजपा विधायकों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि वे मुसलमानों का काम नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही कई विधायक ऐसा कहते रहे हैं। कुल मिला कर मुसलमानों के प्रति घृणा का खुला प्रदर्शन होने लग पड़ा है। 
बंगाल में खेला गया खुला खेल
सबको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कैसे हुआ। चुनाव आयोग ने एसआईआर के नाम पर करीब 91 लाख नाम काट दिए। इनमें 27.1 लाख ऐसे मतदाता हैं, जो बंगाल में ही रहते हैं और उनके पास ज़रूरी दस्तावेज भी हैं, लेकिन तार्किक विसंगति के नाम पर उनके भी नाम हटाए गए, जिससे वे वोट नहीं डाल सके। इस तरह का पक्षपातपूर्ण एसआईआर जिस व्यक्ति की निगहबानी में हुआ, उस सुब्रत गुप्ता को चुनाव खत्म होते ही राज्य में नई बनी भाजपा सरकार का सलाहकार बना दिया गया। सुब्रत गुप्ता को पश्चिम बंगाल में एसआईआर की निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षक बनाया गया था। यही नहीं, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मनोज अग्रवाल के नेतृत्व में ही एसआईआर की प्रक्रिया, सुरक्षा बलों की तैनाती और पूरी चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न हुई। क्या इन दोनों नियुक्तियों के जरिये भाजपा ने संदेश दिया है कि उसे राजनीति में सार्वजनिक लोक लाज की कोई चिंता नहीं है। दूसरा संदेश राज्य की समूची नौकरशाही को है कि भाजपा किसी को भी कुछ भी दे सकती है। यह संदेश साधारण नहीं है। ज्यादातर अधिकारी अच्छा पद पाने के लिए कोई भी समझौता करने को तैयार हो जाते हैं। मुख्यमंत्री बनाए गए सुवेंदु अधिकारी को तो कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पूरे देश ने देखा ही था, जो अब बंगाल के मुख्यमंत्री हैं।
परजीवी होने में अंतर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को परजीवी पार्टी कहा है। उन्होंने यह बात पिछले सप्ताह दक्षिण भारत के दौरे पर उस समय कही जब तमिलनाडु में नई सरकार शपथ ले रही थी और मंच पर मुख्यमंत्री विजय के साथ राहुल गांधी भी मौजूद थे। चाहे मोदी का कांग्रेस को परजीवी कहना एक स्तर पर सही हो। हालांकि अभी जिन तीन राज्यों—कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। वह सरकार उसने अपने दम पर बनाई है। चौथा राज्य केरल है, जहां कांग्रेस की सरकार बन रही है। वहां ज़रूर कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिल कर लड़ी। अगर दूसरी पार्टियों पर कांग्रेस की निर्भरता की बात करें तो बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्य हैं, जहां कांग्रेस निर्भर है। लेकिन ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ती है। बहरहाल, एक समय ऐसा भी रहा है जब कुछ राज्यों को छोड़ दे तो भाजपा भी हर जगह गठबंधन के सहारे ही चलती रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने छह साल तक अपनी सरकार करीब 25 पार्टियों के सहारे ही चलाई थी और इस समय मोदी सरकार भी कई पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही चल रही है। अब अगर कांग्रेस और भाजपा के अंतर की बात करेंगे तो वह भी साफ  दिखाई देगा। कांग्रेस जिन पार्टियों के साथ रही, उनमें से ज्यादातर पार्टियां आज भी मज़बूत स्थिति में हैं। दूसरी ओर भाजपा जिन पार्टियों के साथ रही वे आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। 
अन्ना डीएमके का अस्तित्व खतरे में
अभी तत्काल तो नहीं कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में अन्ना डीएमके का क्या होगा, क्योंकि पार्टी अभी भी बुरे हालात से गुज़र रही है। यह उन चुनिंदा प्रादेशिक पार्टियों में से है, जिसके संस्थापक नेता ने अपने परिवार से किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया है। एम.जी. रामचंद्रन इसके संस्थापक थे। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी जानकी रामचंद्रन ने पार्टी संभाली लेकिन वे कामयाब नहीं हुईं और जयललिता नेता बनीं। उन्होंने भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया और उनके निधन के बाद उनके दो करीबी नेताओं ओ. पनीरसेल्वम और ई. पलानीस्वामी में घमासान छिड़ गया। पनीरसेल्वम ने आखिरकार हथियार डाले और डीएमके के साथ चले गए। अब अन्ना डीएमके में फिर विभाजन हो गया है। सी.वी. शणमुगम 30 विधायकों को लेकर अलग हो गए हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को समर्थन दे दिया है। पलानीस्वामी के साथ 17 विधायक बचे हैं। दूसरी ओर एक ताकत के तौर पर विजय की पार्टी आ गई है और डीएमके में एम.के. स्टालिन के बाद उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन को पार्टी की कमान संभालना है। अन्ना डीएमके पहले भी इसलिए बची क्योंकि उसे जयललिता जैसा करिश्माई नेतृत्व मिला था।
रेवंत रेड्डी को मोदी का प्रस्ताव
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद की सभा में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को अपने साथ आने का प्रस्ताव दिया। मोदी ने खास संदर्भ के साथ यह बात कही लेकिन उनका कहना अनायास नहीं था। उन्होंने राज्य की भलाई के लिए रेवंत रेड्डी को अपने साथ आने की बात कही। इसका सीधा मतलब तो यह है कि रेवंत रेड्डी अगर प्रधानमंत्री का प्रस्ताव नहीं मानते हैं तो तेलंगाना की भलाई के लिए केन्द्र सरकार की मदद नहीं मिलेगी। वैसे रेवंत रेड्डी को सत्ता संभाले अभी अढ़ाई साल ही हुए हैं, इसलिए वह कहीं नहीं जाएंगे। वह सोनिया और राहुल गांधी के प्रति बहुत ज्यादा स्वामीभक्ति दिखाते हैं। रेवंत रेड्डी काफी समय तक राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ से जुड़े रहे हैं। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही कांग्रेस में आए थे। दूसरी ओर हिमंत बिस्बा सरमा और सुवेंदुअधिकारी जैसे नेता हैं, जिनका संघ से कभी कोई जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन जब भाजपा में गए तो वहां जाकर ऐसे रमे कि संघ के पुराने स्वयंसेवकों को भी मात देने लगे। सो, रेवंत रेड्डी के भीतर का स्वयंसेवक कब जाग जाए, वे भाजपा की ओर चल पड़ें, कहा नहीं जा सकता।