स्वास्थ्य क्षेत्र में गलत मार्केटिंग तरीकों के बारे में फेडरेशन ऑफ  मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का आदेश एक स्वागत योग्य है। अदालत ने केंद्र सरकार से एक समिति गठित करने को कहा है जो डॉक्टरों को मुफ्त में दवा देने वाली कंपनियों के तरीकों पर रोक लगाने के उपायों की जांच करे। वह समिति प्रतिवेदन पर विचार करेगी और चिकित्सा क्षेत्र के पेशेवरों को उपहार और दूसरे फायदे देने सहित गलत दवा प्रोत्साहन के तरीकों को रोकने के उपायों की सिफारिश करेगी। हेल्थ केयर प्रोफेशनल और सिविल सोसाइटी के कई संबंधित संगठनों ने बार-बार सरकार की फार्मास्युटिकल मार्केटिंग तरीकों को असरदार तरीके से रेगुलेट करने में नाकामी के खिलाफ आवाज़ उठाई है। यह सब जानते हैं कि फार्मास्युटिकल कंपनियां अपने उत्पादनों के प्रचार पर बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं। इस खर्च का एक बड़ा हिस्सा कंटीन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन (सीएमई) के नाम पर अक्सर बड़े पैमाने पर मेडिकल कॉन्फ्रैंस आयोजित करने में जाता है। इस तरह के खर्च से आखिर में दवाओं की कीमत बढ़ जाती है और मरीज़ों का अपनी जेब से चिकित्सा खर्च बढ़ जाता है।
12 दिसम्बर, 2014 को सरकार ने यूनिफार्म कोड ऑफ फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस (यूसीपीएमपी) पेश किया। उसी तारीख को केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स मंत्रालय के फार्मास्युटिकल्स विभाग की तरफ से जारी एक सर्कुलर में कहा गया था कि यह कोड 1 जनवरी, 2015 से छह महीने तक स्वैच्छिक रहेगा, जिसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। जैसी कि उम्मीद थी, कोड को स्वैच्छिक बनाने से कोई खास नतीजे नहीं मिले।
इस विफलता को मानते हुए, उस समय के केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री एच. एन. अनंत कुमार ने जून 2016 में राज्यसभा में कहा कि 2015 में पेश किए गए स्वैच्छिक कोड से चाहे गए नतीजे नहीं मिले। उन्होंने इशारा किया कि सरकार इसे ज़रूरी बना देगी, क्योंकि दवा कंपनियों ने इसे असरदार तरीके से लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कोड की धारा 6 और 7 दवा कंपनियों को मेडिकल प्रोफेशनलों को मुफ्त चीज़ें देने से रोकते हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिल (प्रोफेशनल कंडक्ट, एटीकेट और एथिक्स) रेगुलेशन भी डॉक्टरों को किसी भी तरह के आर्थिक लाभ लेने से रोकते हैं, जिसमें शिक्षा कार्यक्रम में शामिल होने से जुड़े फायदे भी शामिल हैं। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने 1 अगस्त, 2012 के अपने ऑर्डर में साफ किया था कि दवा कंपनियों द्वारा किया गया ऐसा खर्च टैक्स कटौती के योग्य नहीं होगा।
यूसीपीएमपी यह भी कहता है कि डॉक्टरों को अनुसंधान प्रोजेक्ट में लगाते समय दवा कंपनियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गयी प्रक्रिया का पालन करना होगा। हालांकि, कंपनियों ने कथित तौर पर अपने प्रचार सामग्री में डॉक्टरों के नाम, प्रोफेशनल क्रेडेंशियल और फोटो का इस्तेमाल किया, जो कोड के तहत मना है। सितम्बर 2020 में उस समय के रसायन और उर्वरक मंत्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने संसद में कहा था कि केंद्र सरकार के यूसीपीएमपी को ज़रूरी बनाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने यह बयान केरल से कांग्रेस सांसद के. मुरलीधरन के लोकसभा में उठाए गए एक सवाल के जवाब में दिया था। सरकार के पहले के रुख से इस तरह पलटना बहुत निराशाजनक था।
दवाओं की ज़्यादा कीमत का हमारे लोगों के स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ता है। भारत में हेल्थकेयर पर होने वाले खर्च का लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा दवाओं पर खर्च होता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी-2017 के अनुसार हेल्थकेयर पर होने वाले ज़्यादा खर्च की वजह से हर साल लगभग 6.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। इस खतरनाक स्थिति के बावजूद सरकार दवाओं और मेडिकल डिवाइस पर बहुत ज़्यादा मुनाफे को रोकने के लिए कोई सही कदम नहीं उठा पाई है।
16 सितम्बर, 2015 को दवाओं की बिक्री में ज़्यादा मुनाफे की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने फार्मास्युटिकल बाज़ार में मौजूद बहुत ज़्यादा मुनाफे को गंभीरता से लिया और बताया कि कुछ मामलों में मुनाफा 5,000 प्रतिशत तक था। इसने 9 दिसम्बर, 2015 को अपनी रिपोर्ट दी। फिर भी लगभग ग्यारह साल बीत जाने के बाद भी सरकार इन सिफारिशों पर कोई ठोस कदम उठाने में नाकाम रही है। जब बात दवाओं के किफायती होने की हो, तो इतनी लंबी निष्क्रियता बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है।
दवाओं की कीमतें उत्पादन की वास्तविक लागत के आधार पर तय होनी चाहिए जिसमें उचित और पारदर्शी मुनाफा शामिल हो। अभी जो बाजार-आधारित मूल्य निर्धारण का तरीका अपनाया जा रहा है, जिसमें प्रमुख या सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांडों की कीमतों का औसत निकालकर दाम तय किए जाते हैं, वह बुनियादी तौर पर ही गलत है। यह तरीका दवाओं को किफायती बनाने के बजाय ऊंची कीमतों को बनाए रखने और मरीज़ों का नुकसान करके व्यावसायिक हितों को बचाने का काम करता है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उस दृष्टिकोण को याद रखना चाहिए, जिन्होंने समझ लिया था कि निजी मुनाफे पर चलने वाले दवा उद्योग में लोगों के शोषण की पूरी गुंजाइश है। इसलिए उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र में दवा निर्माण को बढ़ावा देने की पहल की, ताकि ज़रूरी दवाएं किफायती दामों पर उपलब्ध कराई जा सकें।
इसी सोच के साथ अप्रैल 1961 में ‘इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड’ (आईडीपीएल) की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य जीवन रक्षक दवाओं के मामले में देश को आत्म-निर्भर बनाना, आयात पर निर्भरता कम करना और यह सुनिश्चित करना था कि लाखों लोगों को किफायती दामों पर दवाएं मिल सकें। 
इसलिए दवा उद्योग में निजी क्षेत्र के दबदबे को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीति की बुनियादी समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है। दवाएं जीवन और स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हैं, इसलिए इनके उत्पादन और वितरण को केवल मुनाफे की चाहत पर नहीं छोड़ा जा सकता। तत्काल कदम उठाते हुए सरकार को यूसीपीएमपी (दवा विपणन के लिए आचार संहिता) को अनिवार्य बनाना चाहिए, अनैतिक मार्केटिंग को रोकने के लिए प्रभावी तंत्र बनाना चाहिए, अत्यधिक मुनाफे को नियंत्रित करना चाहिए और लागत पर आधारित एक पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू करनी चाहिए। इस सुधार प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र के दवा निर्माण को मज़बूत करना भी एक अहम हिस्सा होना चाहिए। फार्मास्युटिकल क्षेत्र को जन-कल्याण की दिशा में फिर से उन्मुख किया जाना चाहिए, जिसमें कॉर्पोरेट मुनाफे के बजाय मरीज़ों के स्वास्थ्य और भलाई को प्राथमिकता दी जाए। (संवाद)