प्रदेश के लोगों की नजरें 18 दिसम्बर से शुरू होने जा रहे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर लगी हुई हैं। यह सत्र बेशक छोटी अवधि का ही होगा, इसके बावजूद एक तरफ जहां विपक्ष सरकार को प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर जवाबी हमला करने के साथ-साथ इस सत्र के दौरान सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए तैयारी में है। वैसे भी नायब सरकार के पास विधानसभा में पूरा बहुमत है और कांगे्रस पार्टी पिछले साल चुनाव में हुई लगातार तीसरी हार से अभी तक भी उभर नही पाई है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी किसी से छुपी हुई नहीं है। कांग्रेस के पास विधानसभा में 37 विधायक हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा से बाहर अक्सर सरकार के खिलाफ अनेक मुद्दे उठाया करते हैं। उन सभी मुद्दों को नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस के विधायक किस तरह से और कितनी तैयारी से उठाते हैं, इस पर सभी की नजरें लगी रहेंगी। 
विधानसभा में इनेलो के मात्र दो विधायक हैं। इनमें डबवाली के विधायक और इनेलो विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल और रानियां से विधायक अर्जुन चौटाला भी विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी से आते हैं। विधानसभा सत्र काफी गर्मा-गर्म रहने की उम्मीद है।
नए जिलों का मुद्दा
यह विधानसभा सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रदेश में नए जिले, उपमंडल, तहसील, उप-तहसील व नए ब्लॉक बनाने के लिए बनाई गई मंत्रिमंडल उप-कमेटी की अब तक कई बैठकें हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि इस विधानसभा सत्र के दौरान कुछ नए जिले व उपमंडल बनाने की घोषणा भी हो सकती है। उम्मीद की जा रही है कि नई जनगणना शुरू होने से पहले मौजूदा साल में 31 दिसम्बर से पहले-पहले सरकार अगर कोई नए जिले बनाना चाहे तो इसे आसानी से बनाया जा सकता है। 31 दिसम्बर के बाद नई जनगणना प्रक्रिया शुरू होने के बाद फिर यह मामला करीब दो साल के लिए लटक जाएगा। नया जिला बनने की उम्मीद लगाए बैठे क्षेत्रों में डबवाली, हांसी, गोहाना, असंध, मानेसर, पिहोवा, पटौदी, बरवाला, सफीदों व नारायणगढ़ सहित करीब एक दर्जन इलाके दावेदार हैं। डबवाली और हांसी की नए जिले के तौर पर दावेदारी सबसे मजबूत मानी जाती है। प्रदेश सरकार डबवाली और हांसी को पहले ही पुलिस जिला घोषित कर चुकी है। इसके साथ-साथ भाजपा ने अपने पार्टी संगठन में भी डबवाली और हांसी सहित कई अन्य प्रमुख क्षेत्रों को संगठनात्मक जिला बनाकर वहां पर जिला प्रधान व पूरी जिला इकाई का गठन कर दिया है। इसलिए माना जाता है कि पुलिस जिला बनने के बाद इन दोनों क्षेत्रों का देर-सवेर पूरा राजस्व जिला बन जाना तय है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदेश में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल, लाडली योजना, एचपीएससी व कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जा रही भर्तियों को लेकर उठ रहे विवाद, कानून व्यवस्था की स्थिति, प्रदेश में बाढ़ व बारिश से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा और प्रदेश में खिलाड़ियों की मौत के मामले भी विधानसभा में उठने की उम्मीद है। वैसे विधानसभा सत्र की मात्र 3 या 4 बैठकें होने की उम्मीद है।
10 साल चलेंगी डीजल गाड़ियां
सोमवार को हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में हरियाणा में चलने वाली पुरानी गाड़ियों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों के तहत पैट्रोल या सीएनजी पर चलने वाली ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट गाड़ियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सिर्फ 12 साल तक चलने की इजाज़त होगी और डीजल की गाड़ियां सिर्फ 10 साल तक ही चल पाएंगी। इसके साथ यह भी निर्णय लिया गया कि एनसीआर को छोड़कर बाकी प्रदेश में पैट्रोल, सीएनजी और डीजल की टूरिस्ट परमिट गाड़ियों को 12 साल तक चलाया जा सकेगा। इसके अलावा गैर एनसीआर इलाकों में स्कूल बसों और कांट्रैक्ट कैरिज और गुड्स कैरिज गाड़ियों को 15 साल तक चलने की इजाज़त होगी। माना जा रहा है कि दिल्ली और साथ लगते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण और हवा की क्वालिटी बेहद खराब होने के चलते हरियाणा सरकार को कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लेना पड़ा। इस निर्णय से एनसीआर में वायु प्रदूषण में कितना सुधार होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा लेकिन एक बात साफ हो गई है कि अब पुरानी गाड़ियां ज्यादा समय तक एनसीआर क्षेत्र में नहीं चल पाएंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सार्वजनिक सेवा वाहनों को लेकर भी कैबिनेट ने नए नियम लागू किए हैं। मोटर वाहन एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी मौजूदा फलीट में डीजल या पैट्रोल से चलने वाले किसी भी वाहन को शामिल करने की इजाजत नहीं होगी। नए जारी किए दिशा-निर्देशों के अनुसार सिर्फ सीएनजी या इलैक्ट्रिक तीन पहिया ऑटो रिक्शा को ही मौजूदा वाहन फलीट में शामिल करने की इजाजत होगी। नए निर्देशों के अनुसार पहली जनवरी से चार पहिया लाइट कमर्शियल वाहन, चार पहिया लाइट गुड्स वाहन और दो पहिया वाहनों की मौजूदा फलीट में डीजल या पैट्रोल से चलने वाले आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहनों को शामिल करने की इजाजत नही होगी। परिवहन विभाग द्वारा एक क्लीन मोबिलिटी पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है जिसमें सभी लाइसैंस धारकों के वाहनों का विवरण दर्ज किया जाएगा और इन पर भारत सरकार के सभी शुल्क और शर्तें लागू होंगी।
जिला कैडर शिक्षक ट्रांस्फर नीति
हरियाणा सरकार ने जिला कैडर शिक्षकों के लिए कैडर परिवर्तन नीति लागू करने की घोषणा की है। इस नीति के तहत नियमित रूप से कार्यरत प्राथमिक शिक्षक (पीआरटी/जेबीटी) व हैड टीचर और सी एंड वी शिक्षकों के लिए स्वैच्छिक कैडर परिवर्तन हेतु मैरिट आधारित प्रणाली प्रदान की जा रही है। शिक्षकों को पहली अप्रैल से पहले-पहले नए स्टेशन अलॉट हो जाएंगे। शिक्षक अपने नए स्टेशन पर पहली अप्रैल से ज्वाइन करेंगे ताकि नए शैक्षणिक स्तर से पढ़ाई शुरू हो सके। इस नई नीति में मैरिट अंक निर्धारित करने की एक प्रणाली तैयार की गई है, जिसमें उम्र को मुख्य कारक बनाया गया है जिसे ज्यादा से ज्यादा 60 अंक दिए जाएंगे। 
महिला शिक्षकों और विशेष श्रेणियों जैसे दिव्यांग कर्मचारी, गंभीर बीमारी से पीड़ित, विधवा, तलाक-शुदा, 40 वर्ष से ज्यादा आयु की अविवाहित महिलाएं, सेना/अर्ध सैनिक बलों के कर्मचारियों के जीवनसाथी और दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को ज्यादा से ज्यादा 20 अंक अतिरिक्त दिए जाएंगे। विशेष श्रेणी के शिक्षकों को 80 मैरिट अंक दिए जाएंगे, जिससे उन्हें कैडर परिवर्तन प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलेगी। यह श्रेणी उन शिक्षकों के लिए है जो पात्रता तिथि से एक साल के भीतर रिटायरमैंट पर होें, कैंसर, डायलिसिस, हाल में हुई बाईपास सर्जरी या अंग प्रत्यारोपण जैसी गंभीर बीमारी का इलाज करवा रहे होें अथवा 70 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग हों, उन्हें शामिल किया गया है। इनमें ऐसी विधवा शिक्षिकाएं भी शामिल की गई हैं जिनके सबसे छोटे बच्चों की आयु 10 वर्ष तक होगी। नीति में यह प्रावधान भी किया गया है कि ऐसे जिलों से कैडर परिवर्तन की इजाजत नही होगी जहां मौजूदा स्टाफ जरूरत के 95 प्रतिशत से कम हो और नूंह जिले के मेवात कैडर के लिए नियुक्त शिक्षक जिले से बाहर कैडर परिवर्तन के लिए पात्र नहीं होंगे।   

मो.-9855465946