मुमकिन है कि मोदी सरकार इसे अपनी उपलब्धि माने कि विकसित भारत-गारंटी फॉर रोज़गार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जीरामजी योजना पर सुस्त प्रगति के कारण सरकारी खज़ाने में करीब 50 हज़ार करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। इस बचत का इस्तेमाल खाद सब्सिडी के रूप में पड़ रहे अतिरिक्त बोझ को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ऐसा होने का अर्थ होगा कि सरकार सबसे निचले पायदान पर स्थित श्रमिक वर्ग की कीमत पर राजकोषीय सेहत बेहतर करेगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। यह कीमियागरी सरकार की बदनीयती को भी ज़ाहिर करेगी कि अधिकांश आबादी को भगवान भरोसे छोड़ ऊपरी 10-15 प्रतिशत आबादी पर ध्यान केंद्रित कर उससे बनने वाले बाज़ार की ही चिंता की जाए। वीबी-जीरामजी योजना मनरेगा की जगह लाई गई है। मनरेगा के तहत 100 दिन तक मिलने वाले काम से ग्रामीण श्रम के भुगतान का न्यूनतम प्रतिमान तय होता था, जिससे होने वाली आय ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग को सहारा देती थी। उससे गांवों से पलायन घटता था, जिससे शहरी मज़दूरों को भी बेहतर मेहनताना मिल पाता था। मनरेगा से भारतीय बाज़ार का मामूली, लेकिन बड़े दायरे में विस्तार हुआ था। लेकिन उसकी जगह लागू नई योजना मांग-आधारित नहीं रही। केंद्र एवं राज्य अब 60 : 40 के अनुपात में खर्च साझा करते है, जैसा अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं में होता है। इन पहलुओं के कारण नई योजना पर अमल सुस्त हो गया है। अब अनुमान है कि वित्त वर्ष के शेष पांच महीनों में गति बढ़ने पर भी केंद्र का वार्षिक खर्च 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। सरकार इस पर राहत महसूस कर सकती है, लेकिन भारत के मज़दूरों और अर्थव्यवस्था के लिए यह बुरी खबर है।
ओवैसी-चंद्रशेखर का गठबंधन
उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर और एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने दोनों पार्टियों के बीच तालमेल का ऐलान किया है। ओवैसी पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में खूब सघन प्रचार कर रहे हैं। उनका दावा मुस्लिम वोट का है तो चंद्रशेखर का दावा बहुजन समाज पार्टी के दलित वोट पर है, लेकिन सवाल है कि क्या इन पार्टियों को दलित और मुस्लिम का वोट मिल सकता है? उत्तर प्रदेश में इस बार जिस तरह का आमने-सामने का चुनाव है, उसमें यह मुश्किल लग रहा है कि मुस्लिम ओवैसी को वोट करेंगे। दलित वोट में जाटव अब भी पूरी तरह से मायावती के साथ है। बाकी गैर जाटव वोट में कांग्रेस, भाजपा, सपा आदि सब दावेदार हैं। इसलिए इस गठबंधन का कोई बड़ा असर होने की संभावना कम है। हां, वृत्तांत के स्तर पर इसका कुछ इस्तेमाल हो सकता है। उल्लेखनीय है कि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने बसपा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ इसी तरह का ग्रैंड सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस बनाया था। उसका एकमात्र लाभ ओवैसी को हुआ, जिनको मुस्लिम बहुल पांच सीटों पर जीत मिली। इस बार भी उत्तर प्रदेश की ऐसी सीटों पर सपा को नुकसान हो सकता है, जहां मुस्लिम आबादी 50 फीसदी से ज्यादा है। जहां मुस्लिम मतदाताओं को यह खतरा नहीं होगा कि उनका वोट बंटने से भाजपा को फायदा होगा वहां वे ओवैसी की पार्टी का साथ दे सकते हैं।
शरद पवार क्या करेंगे?
शरद पवार अपनी पार्टी को लेकर क्या कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं? प्रफुल्ल पटेल जब उनसे अस्पताल में मिलने गए थे तब उन्होंने 10 नवम्बर के बाद बात करने को कहा था, लेकिन इस बीच सुनेत्रा पवार के बेटे पार्थ पवार ने दो बार शरद पवार से मुलाकात की। उसके बाद शरद पवार ने अपनी पार्टी के सभी बड़े नेताओं जयंत पाटिल, जितेंद्र अव्हाड, शशिकांत शिंदे, अमोल कोल्हे आदि के साथ मीटिंग की। इससे पहले सुनेत्रा पवार की पार्टी के छह बड़े नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उसके बाद ही यह चर्चा शुरू हुई थी कि दोनों एनसीपी का विलय हो सकता है। हालांकि शरद पवार के लिए एनडीए के साथ जाने का फैसला करना आसान नहीं होगा। वह पिछले दिनों काफी समय तक अस्पताल में भर्ती रहे। एक वीडियो में काफी कमज़ोर दिख रहे हैं। इसी हवाले एनसीपी के विलय की बात हो रही है।  कई सांसदों के भाजपा के संपर्क में होने की बात भी कही जा रही है। इसलिए अगर विलय हो गया तो एनसीपी 9 लोकसभा सांसद और 60 के करीब विधायकों वाली मज़बूत पार्टी हो जाएगी। फिर मराठा राजनीति पर नियंत्रण करने की एकनाथ शिंदे की कोशिशों को झटका लगेगा।
पीके ने भाजपा के लिए नई परेशानी खड़ी की
बिहार में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बांकीपुर विधानसभा सीट पर उप-चुनाव जीत कर भाजपा को गहरा जख्म दे चुके प्रशांत किशोर (पीके) ने भाजपा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नई परेशानी खड़ी कर दी है। उन्होंने बिहार के मिथिलांचल में ब्राह्मण समुदाय के एक कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातें कही है, जिनकी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है और भाजपा के लिए भी परेशानी का सबब बन रही हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले प्रशांत किशोर के इस बयान को बहुत अहम माना जा रहा है। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि वे अपने पूर्वजों की तरह बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पीके ने कहा कि ब्राह्मणों का मुसलमानों के साथ कभी कोई विवाद नहीं रहा है। उनका मुसलमानों के साथ न आरक्षण का झगड़ा है और न ज़मीन का विवाद है। फिर भी ब्राह्मण भाजपा के असर में आकर सोशल मीडिया में मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप लिखते रहते हैं। उनका कहना है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी, जिसमें 20 फीसदी मुसलमान ब्राह्मण को नेता बनवाता था। भाजपा के चक्कर में पड़ कर ब्राह्मणों ने अपनी इस स्थिति को गंवा दिया। पीके ने समाज से अतीत के गौरव में सिमटे रहने के बजाय वर्तमान की आर्थिक बदहाली से निपटने के लिए बेहतर राजनीतिक विकल्प चुनने का आग्रह किया। अगर पीके की इन बातों से ब्राह्मणों में भाजपा के प्रति थोड़ी भी नाराजगी बढ़ती है तो उसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है।
अब भाजपा की नींद खुली 
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम पिछले साल अक्तूबर से चल रहा है। अप्रैल में ही इसे समाप्त हो जाना था। एसआईआर की अंतिम सूची सामने आने के बाद जब विवाद बढ़ा तक चुनाव आयोग ने विशेष सारांश पुनरीक्षण (एसएसआर) शुरू किया। उसकी भी अवधि 12 नवम्बर को खत्म हो रही थी, जिसे बढ़ा कर 17 नवम्बर किया गया है। जब इतना सब कुछ हो गया तब भाजपा की नींद खुली। अब भाजपा ने युद्धस्तर पर मतदाता जुड़वाने का काम शुरू कराया है। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह मुद्दा बनाया कि एक करोड़ 27 लाख हिंदुओं के नाम कटे हैं तब से भाजपा सक्रिय हुई है। बताया जा रहा है कि हर स्तर के पार्टी पदाधिकारी को वोट जुड़वाने के काम में लगाया गया है। पार्षदों को ज़िम्मा दिया गया है कि वे पांच-पांच सौ फार्म भरवा कर बीएलओ के पास जमा कराएं और पार्टी नेतृत्व को उसकी रसीद दिखाएं। मंडल अध्यक्षों को एक-एक हजार फार्म भरवाने को कहा गया है। इसी तरह विधायकों और सांसदों को भी लगाया गया है। सवाल है कि भाजपा ने यह काम पहले क्यों नहीं किया? ऐसा लग रहा है कि पहले भाजपा के सारे स्थानीय नेता इस भरोसे में थे कि मोदी, शाह और योगी के नाम से चुनाव जीत जाएंगे। दूसरी ओर सपा ने अपनी पूरी मशीनरी लगा कर नाम जुड़वाएं हैं। भाजपा की बेचैनी दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव उसके आसान नहीं है।