गादी आइजनकोट को इज़रायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग द्वारा सरकार बनाने का औपचारिक न्योता मिल गया है। लेकिन सवाल है कि अगर सरकार बन भी गई तो स्थिर रह पायेगी? हालांकि गादी के पास सब कुछ दुरुस्त करने के लिए कई हफ्ते का समय है, ठीक यही हाल हमारी कूटनीति का है। हमारे पास भी इज़रायल को लेकर नई तरह से सोचने का अगले कई हफ्तों तक का मौका है। क्या हम भी यह कोशिश करेंगे?
इज़रायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग द्वारा याशर पार्टी के नेता गादी आइजनकोट को सरकार बनाने का औपचारिक न्योता मिल गया है। लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में अभी कई किंतु-परंतु है। उनके पास बहुमत से 6 सीटों से ज्यादा का समर्थन भले हो पर वह प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे, इसकी कोई गारंटी तब तक नहीं है, जब तक के वह सचमुच नहीं बन जाते। चुनौती केवल सांसदों का आंकड़ा जुटाना भर नहीं है, परस्पर विरोधी राजनीतिक विचारधाराओं को साधना बड़ी बात है। क्योंकि यह संतुलन इतना विकट है कि आइजनकोट की गाड़ी गठबंधन की राजनीतिक गणित और वैचारिक ध्रुवीकरण के बीच फंस सकती है। राष्ट्रपति की ओर से चार हफ्ते का समय दिया गया है। यह समय इसलिए दिया गया है ताकि सरकार बनाने वाला नेता जल्दबाजी में कोई कमज़ोर कदम उठाने के बजाय सभी संभावित दलों के साथ व्यवस्थित और गंभीर चर्चा कर सके। इस पर भी सब कुछ तय न हुआ तो दो हफ्ते का समय और भी मिलेगा। गादी तमाम अंतर्विरोधों, वैचारिक दूरियों और मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर होने वाली सौदेबाजी में सफल होने के बाद ही संसद में बहुमत साबित करने का दावा पेश कर सकेंगे। ज़ाहिर है कि 28 दिन का समय सिर्फ इंतजार की अवधि नहीं बल्कि राजनीतिक जोड़-तोड़ और समझौते की एक अनिवार्य वैधानिक प्रक्रिया है। यह समय-सीमा गठबंधन की वैचारिक गांठें खोलने के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती है।
चुनावों में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 27 सीटों के साथ उनके दक्षिणपंथी गठबंधन को कुल मिलाकर 53 सीटें मिलीं, तो दूसरी ओर आइजनकोट के नेतृत्व वाले चार दलों के मुख्य विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिलीं। इसके अलावा अरब दलों के पास 19 सीटें हैं। 120 सदस्यीय संसद में सरकार बनाने के लिए 61 सांसदों का समर्थन आवश्यक है। अरब दलों के आइजनकोट की नेतृत्व वाली को सरकार को बाहरी समर्थन से उनके पास कुल सांसदों की संख्या 67 तक पहुंच गई। इसी संख्याबल को देखकर राष्ट्रपति ने आइजनकोट को सरकार बनाने का बुलावा भेजा है, लेकिन न्योता मिलना और संसद के पटल पर विश्वास मत हासिल करना दो अलग-अलग बातें हैं। फिलहाल तो गादी एक ऐसी कठिन डगर पर हैं, जहां से जरा भी फिसलन उन्हें सत्ता प्राप्ति की मंज़िल से दूर कर सकती है। आइजनकोट की परीक्षा केवल नेतन्याहू को सत्ता से हटाने की नहीं बल्कि इज़रायल की राजनीति को वैचारिक ध्रुवीकरण से निकालकर स्थिर शासन की ओर ले जाने की है। यदि वे अरब दलों और यहूदी सहयोगियों के बीच विश्वास का पुल बना सके तो इज़रायल में नई राजनीतिक शुरुआत संभव है। अरब दल केवल नेतन्याहू को हटाने के लिए साथ आए हैं न कि आइजनकोट की मूल राजनीतिक विचारधारा से सहमत होकर। वे सरकार में शामिल हुए बिना विश्वास प्रस्ताव, बजट और फिलिस्तीन से जुड़े मुद्दों पर अपना समर्थन वापस लेने की स्थिति में रहेंगे। 
इज़रायल के अरब नागरिकों की राजनीतिक पहचान, फिलिस्तीन के सवाल और गाज़ा में युद्ध को लेकर उनका रुख गादी को रास नहीं आयेगा। उनकी सरकार का अस्तित्व उनके राजनीतिक रुख और मांगों पर निर्भर हो सकता है। आइजनकोट की समर्थक दलों के लिए चार मुख्य शर्तें हैं। पहली, इज़रायल को यहूदी व लोकतांत्रिक राष्ट्र मानना। दूसरी,  स्वतंत्रता घोषणा-पत्र के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना। तीसरी, सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा और चौथी,  हमास को आतंकवादी मानकर उसे समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहना। अरब दलों के लिए पहली और चौथी शर्त को स्वीकार करना मुश्किल है। वह इज़रायल को यहूदी देश कैसे मानेंगे और हमास के खिलाफ जाना उनकी राजनीति को खत्म कर देगा। अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों के भीतर भी अरब समर्थन को लेकर मतभेद हैं। यहूदी दलों की अपने युवाओं के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा में छूट आइजनकोट की तीसरी शर्त से सीधे टकराती है। उनके ऐसा स्वीकार करते ही बड़ा वोट बैंक खिसक जाएगा।
अब आइजनकोट के पास तीन विकल्प हैं। पहला, अरब दलों के बाहरी समर्थन से अस्थिर अल्पमत सरकार चलाना। दूसरा, अति-रूढ़िवादी दलों को साथ लाना या फिर तीसरा, नेतन्याहू के प्रस्ताव के अनुसार उनकी लिकुड पार्टी के साथ राष्ट्रीय एकता वाली सरकार बनाना। इन तीनों ही विकल्पों में भारी राजनीतिक जोखिम है। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री की इज़रायल यात्रा ने दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, साइबर तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषि, जल प्रबंधन और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग का व्यापक खाका तैयार हुआ था। यदि गादी आइजनकोट के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होता है तो इस नेतृत्व परिवर्तन से भारत को अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में कोई जल्दबाजी वाला बदलाव उचित नहीं होगा। आइजनकोट पूर्व सैन्य प्रमुख हैं और सुरक्षा मामलों में उनकी समझ भारत के साथ सहयोग की हो सकती है। भारत आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर उनके साथ अपने कूटनीतिक संवाद को और प्रगाढ़ कर सकता है। लेकिन भारत को इज़रायल के साथ सुरक्षा और रक्षा संबंधों को मजबूत रखते हुए फिलिस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र के समर्थन, गाज़ा में मानवीय सहायता और दो-राष्ट्र समाधान के अपने परंपरागत पक्ष को भी स्पष्टता से सामने रखना होगा। भारत के लिए इज़रायल जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही पश्चिम एशिया के अरब देशों के साथ हमारे ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी भारतीयों से जुड़े हित भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए किसी एक देश के साथ संबंधों की निकटता दूसरे क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। 
संयुक्त राष्ट्र या अन्य वैश्विक मंचों पर भारत को पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया के संदर्भ में अपने स्वतंत्र और संतुलित रुख को बनाए रखना चाहिए, जो इज़रायल की सुरक्षा चिंताओं और फिलिस्तीन के मानवीय अधिकारों—दोनों का सम्मान करता हो। भारत की कूटनीति का मूल मंत्र यह होना चाहिए कि इज़रायल की जनता और नेसेट जिस भी नेतृत्व को चुनें, भारत उनके साथ समान रूप से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
-इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर