बात थोड़ी अतिषयोक्तिपूर्ण अवश्य लगती है परन्तु यदि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के हालिया अध्ययन की ही माने तो केवल शुद्ध हवा मिलने लगे तो साल भर में देश-दुनिया में 90 लाख से अधिक ज़िन्दगियों को बचाया जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण से अत्यधिक चिंताग्रस्त है। इसका कारण भी है और वह यह कि आज प्रकृति की विकृति से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे है। बेमौसम बरसात, आंधी-तूफान, जंगलों में दावानल, समुद्र में आए दिन तूफान, सुनामी और भू-स्खलन से लेकर भूकंप की तीव्रता बढ़ी है। तापमान में बढ़ोतरी, ग्लेशियरों के पिघलने की गति में तेज़ी आई है तो समुद्र के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होने लगी है। सर्दी तो दूर आए दिन वायु गुणवत्ता में कमी, धुंध और कोहरा आम है तो दुनिया के बड़े शहरों में ग्रेप पाबंदिया तक लगाने को बाध्य होना पड़ रहा है। जनजीवन ही नहीं स्वास्थ्य तक प्रभावित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की समस्या को लेकर जब दिसम्बर 2015 में पेरिस में दुनिया के देशों की कोप 21 के दौरान ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि की रुपरेखा तय हुई और 4 नवम्बर, 2016 को जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित दुनिया के देशों ने पेरिस समझौते पर क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ाये तो समूची दुनिया में आशा का संचार हुआ है। आज पेरिस समझौते को दस साल पूरे हो चुके हैं और ओज़ोन परत के मामलें में तो दुनिया के देशों ने एक तरह से सफलता प्राप्त कर ली है। जब तुर्किया के अंताल्या में दुनिया के देशों के प्रतिनिधि जुटे तो दूसरी और यह दूसरा अवसर है जब अमरीका ने इस सम्मेलन से किनारा किया है। यह महज संयोग ही नहीं है अपितु अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हठधर्मिता ही मानी जानी चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में चीन के साथ प्रमुख देश होने के बावजूद अमरीका ने पेरिस समझौते से किनारा कर लिया है। ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल 2020 में भी अमरीकी अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर अनावश्यक बोझ बताते हुए किनारा किया और 2021 में जो बाइडन ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद 2021 में शामिल होने की घोषणा की पर ट्रम्प ने दूसरे कार्यकाल में 2026 में एक बार फिर किनारा कर लिया। हालांकि यह अमरीका का यह कदम गैर ज़िम्मेदारी वाला है और दुनिया के देशों को एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से सारी दुनिया प्रभावित हो रही है। अकेले सांस लेने के लिए शुद्ध हवा की ही बात करें तो इससे सालाना 90-92 लाख लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता है। 
विष्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु की गुणवत्ता 2.5 पीएम के स्तर पर होनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक 0 से 50 तक को बेहतरीन माना गया है तो 51 से 100 तक भी संतोषजनक की श्रेणी में माना जा सकता है। पर इससे अधिक और खासतौर से 300 से अधिक एक्यूआई अत्यधिक खतरनाक स्थिति माना गया है। आज हवा ज़हरीली होने के कारण सबसे अधिक बच्चों और बुजुर्गों को दो-चार होना पड़ता है। प्रदूषित हवा के कारण फेफडों, हृदय, स्ट्रोक और डिमेंशिया की बीमारी का विस्तार हो रहा है। लाखों जाने प्रतिवर्ष इनके कारण जा रही है। यदि भारत की ही बात करें तो स्वास्थ्यकर मानकों के अनुकूल गुणवत्तायुक्त सांस लेने के हवा नहीं मिलने के कारण सालाना 6 से 8 लाख लोग फेफड़ो की बीमारी की गिरफ्त में आ जाते हैं तो 15 से 20 लाख तक हृदय रोग से ग्रसित हो जाते हैं। स्ट्रोक से प्रभावित होने वालों की संख्या भी कम नहीं है और करीब 5 से 6 लाख लोग स्ट्रोक के अटेक से ग्रसित हो जाते हैं। यहां तक कि अढ़ाई से तीन लाख लोग डिमेंशिया के शिकार हो जाते हैं। यह हालात अपने आप में चिंताजनक है। 
दरअसल वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण जैविक उर्जा साधन है। कारखानों व ईंधन के रूप में उपयोग होने वाला जैविक ईंधन वायु को सर्वाधिक प्रदूषित कर रहा है। हालांकि पराली, पटाखों और अन्य कारकों भी कारण माना जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र, कृषि, उद्योग, प्राकृतिक घटनाओं व अन्य कारणों के साथ ही परिवहन यानी कि यातायात के साधनों में उपयोग होने वाला डीज़ल-पेट्रोल और निर्माण कार्यों और कचरा अपषिष्ट से वायु प्रदूषण फैल रहा है। हालांकि नवीकरणीय और ई-व्हीकल के क्षेत्र में तेज़ी से विस्तार हो रहा है, परन्तु अभी भी पॉवर सेक्टर, परिवहन वाहनों आदि में जैविक ईंधन की निर्भरता बहुत अधिक और चिंतनीय स्तर पर है। समय रहते इसमें सुधार आवश्यक है और इस दिशा में दुनिया के देशों को तेज़ी से योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। क्योंकि कैम्ब्रिज विष्वविद्यायल का यह अध्ययन केवल कुछ देशों या क्षेत्रों तक सीमित ना होकर दुनिया के 136 देशों के अध्ययन का परिणाम है और इसके नतीजे ना केवल दुनिया को चेताने वाले हैं अपितु समय रहते ठोस प्रयास करने की चेतावनी भी है।  मोबाइल-94142-40049