अपराधी को धर्म व जाति के चश्मे से न देखा जाए


राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को हुए क्रूरतम निर्भया सामूहिक दुष्कर्म कांड में पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने दोषियों को दी गई फांसी की सज़ा को बऱकरार रखते हुए एक बार फिर यह संदेश देने की कोशिश की है कि जघन्य अपराध में शामिल दोषियों को ब़ख्शा नहीं जाना चाहिए। निर्भया कांड से पूरे विश्व में भारत की बहुत बदनामी हुई थी। दुनिया के मीडिया ने इस दुष्कर्म की भयावहता को प्रसारित किया था। निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय के इस ़फैसले के बाद देश ने राहत की सांस ली है। परंतु न्याय व न्यायालय की भावनाओं के विपरीत पिछले कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि किसी जुर्म के आरोपी को उसके अपराध नहीं बल्कि धर्म के आधार पर देखा जाने लगा है। उसका विरोध या समर्थन अपराध आधारित न होकर धर्म आधारित होता जा रहा है। और इस ़खतरनाक वातावरण को परवान चढ़ाने में बहु-संख्यवादी वोट की राजनीति की सबसे अहम भूमिका है। पिछले दिनों ऐसे कई समाचार प्रकाशित हुए जिनसे यह पता चला कि सत्तापक्ष के कुछ ज़िम्मेदार नेता तथा भारत सरकार के ज़िम्मेदार मंत्री अपराधियों की न केवल संगत में देखे गए बल्कि  दंगाईयों व हत्यारों की हौसला आ़फज़ाई करते हुए भी दिखाई दिए। गत् वर्ष झारखंड में कथित गौ-रक्षकों की एक भीड़ द्वारा अलीमुद्दीन अंसारी नामक एक 55 वर्षीय व्यक्ति की सरे बाज़ार पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी तथा उसके वाहन में आग लगा दी गई थी। हत्यारी भीड़ का आरोप था कि अलीमुद्दीन गौमांस का व्यापार करता था। झारखंड की एक ़फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस बर्बर हत्याकांड में 11 दोषियों को उम्ऱकैद की सज़ा सुनाई थी। पिछले दिनों इन अपराधियों को उच्च न्यायालय से ज़मानत मिलने के बाद एक ऐसे केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा द्वारा इन्हें अपने घर पर आमंत्रित कर इन्हें सम्मानित किया गया व इनके गले में फूल मालाएं डालकर इनकी हौसला अ़फज़ाई की गई जिनके बारे में यह बताया जाता है कि वे न केवल आईआईटी दिल्ली से शिक्षित हैं बल्कि पेंनसिलवानिया विश्वविद्यालय तथा हार्वर्ड से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की है। इनके पिता पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने अपने बेटे के इस कारनामे की आलोचना इन शब्दों में की है कि-वह एक लाय़क बाप का नालाय़क बेटा है। क्या जयंत सिन्हा का एक सांप्रदायिकतावादी, अपराधी भीड़ के साथ खड़ा होना तथा ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना देश की एकता-अखंडता,सद्भाव तथा सामाजिक एकता के लिए अच्छा लक्षण माना जा सकता है?  एक और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो कभी राष्ट्रीय जनता दल में रहकर लालू प्रसाद यादव के साथ अल्प-संख्यकों के हितों की लड़ाई लड़ा करते थे वे अब अपना नकली आवरण उतारकर अपने असली चेहरे के साथ मैदान में उतर आए हैं। यह वही गिरिराज सिंह हैं जिन्होंने मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेजने जैसा ‘आईडिया’ देकर मोदी के शुभचिंतकों में अपनी विशेष जगह बनाई है तथा भाजपा के भड़काऊ नेताओं में अपना स्थान बना लिया है। गत् दिनों गिरिराज सिंह बिहार के नवादा जेल में उन दंगा आरोपियों से मिले जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने व दंगा भड़काने के आरोप में जेल में बंद हैं। इनमें कई कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद् तथा बजरंग दल के भी हैं। गिरिराज सिंह न केवल इनसे मिलने गए बल्कि मिलने के बाद इनकी जेल में स्थिति पर आंसू भी बहाए और नितीश कुमार की सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि वह हिंदुओं को दबाने की कोशिश कर रही है। क्या एक स्वच्छ,निष्पक्ष व मानवतावादी राजनीति का त़काज़ा यह नहीं है कि यदि जयंत सिन्हा अलीमुद्दीन के सज़ाय़ाफ्ता हत्यारों को सीमा पर लड़ने वाले किसी सैनिक जैसा सम्मान अपने घर बुलाकर दे सकते हैं तो क्या उन्हें अलीमुद्दीन के आश्रितों से मिलने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई? गिरीराज सिंह दंगाईयों से मिलने तो जेल जा सकते हैं परंतु दंगा प्रभावित लोगों की ़खैरियत पूछना क्या उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं? कहने को तो इस समय देश के अल्प-संख्यकों ़खासतौर पर मुसलमानों को राष्ट्रविरोधी,पाकिस्तान परस्त बताने की कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी ओर स्वयं को देश प्रेमी व राष्ट्रभक्त वे शक्तियां बता रही हैं जो कई जगहों पर अपराध व अपराधियों के समर्थन में खड़ी नज़र आ रही हैं। इस संदर्भ में मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति तथा राष्ट्रविरोधी व अपराधी शक्तियों के विरुद्ध उनके खड़े होने के दो ही उदाहरण पर्प्त हैं। याद कीजिए जिस समय दिल्ली के संसद भवन में पाक प्रेषित आतंकियों ने हमला किया था तथा हमारे देश के जांबाज़ सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें मार गिराया था उस समय तथा उसके बाद मुंबई में 26/11 को हुए पाक प्रायोजित आतंकी हमले में मारे गए आतंकियों व फांसी पर लटकाए गए आतंकी ़कसाब की लाशों को मुस्लिम समुदाय ने ़कब्रिस्तान में द़फन करने से इंकार कर दिया था। मुस्लिम समुदाय का स्पष्ट संदेश था कि बेगुनाहों की जान लेने वाला व्यक्ति मुसलमान नहीं कहा जा सकता। ठीक इसी तज़र् पर पिछले दिनों मध्यप्रदेश के मंदसौर ज़िले में दुष्कर्म के एक आरोपी मुस्लिम युवक के विरुद्ध जहां सांप्रदायिक शक्तियां इस दुष्कर्म कांड को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिशों में लगी थीं तथा सड़कों पर धरने-प्रदर्शन व हिंसा का खेल खेल रही थीं वहीं दूसरी ओर मंदसौर के मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर दुष्कर्म के आरोपी इऱफान को सज़ा-ए-मौत दिलाने की मांग की,उसे कोई मुस्लिम वकील उपलब्ध न कराने की घोषणा की तथा सज़ा-ए-मौत के बाद किसी मुस्लिम ़कब्रिस्तान में द़फन न करने का ऐलान किया। लिहाज़ा ज़रूरत इस बात की है कि अपराध व अपराधी को धर्म व जाति के चश्मे से ़कतई न देखा जाए अन्यथा यह दौर देश की राजनीति का कुरूपतम काल कहा जाएगा।