एसएनजेपीसी प्रस्तावों का गैर-अनुपालन : 18 राज्यों के मुख्य सचिव न्यायालय में पेश हुए
नयी दिल्ली: 27 अगस्त न्यायिक अधिकारियों को बकाया पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान पर द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों के कथित गैर-अनुपालन को लेकर 18 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में पेश हुए।उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, केरल और दिल्ली जैसे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अनुपालन हलफनामों पर संज्ञान लिया और उनके खिलाफ सुनवाई बंद करने का आदेश दिया।
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