सपा-कांग्रेस गठबंधन के बीच सीटों के बटवारे का उलझता पंच

उत्तर प्रदेश की सियासी धरती हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा तय करती रही है। आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की आहट तेज़ होने के साथ ही विपक्षी खेमे, विशेषकर ‘इंडिया’ गठबंधन के दो प्रमुख स्तंभों-समाजवादी पार्टी  और कांग्रेस-के बीच सीटों के तालमेल को लेकर हलचल अपने चरम पर है। नई दिल्ली में 17 नवम्बर 2026 को दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच सीट बंटवारे पर होने वाली बहुप्रतीक्षित औपचारिक बैठक का ऐन वक्त पर टल जाना, सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलों और चर्चाओं को जन्म दे रहा है। हालांकि इस स्थगन को केवल टकराव के रूप में देखने के बजाये गठबंधन की आंतरिक जटिलताओं, महत्वाकांक्षाओं के टकराव व चुनावी यथार्थ के बीच संतुलन साधने की एक कठिन कवायद के रूप में समझा जाना चाहिए। बैठक टलने के पीछे भले ही समन्वय समितियों के गठन और प्रारंभिक तैयारी का हवाला दिया गया हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या और दावेदारी को लेकर अभी तक कोई सर्वमान्य फॉर्मूला नहीं बन पाया है।
इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में कांग्रेस की वह प्रारंभिक सूची है, जिसमें उसने उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 181 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव ने समाजवादी पार्टी के खेमे में स्वाभाविक रूप से असहजता पैदा कर दी है। सपा नेतृत्व, जो राज्य में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते खुद को गठबंधन के ‘बड़े भाई’ की भूमिका में देखता है, इतनी बड़ी संख्या में सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों और विभिन्न समाचार माध्यमों की खबरों के अनुसार, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 50 से 80 सीटों के दायरे में ही सीमित रखना चाहती है। सीटों की मांग और पेशकश के बीच का यह विशाल अंतर ही वह मुख्य पेच है, जिसके चलते 17 नवम्बर की औपचारिक बैठक को 3-4 दिनों के लिए आगे बढ़ाना पड़ा। सोनिया गांधी की पुस्तक के विमोचन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुई अनौपचारिक बातचीत में यह सहमति बनी कि शीर्ष स्तर पर अंतिम मुहर लगने से पहले दोनों दल अपनी-अपनी समन्वय समितियों के माध्यम से जमीनी हकीकत और दावेदारी का आकलन करें। कांग्रेस ने इसके लिए प्रियंका गांधी वाड्रा, के.सी. वेणुगोपाल, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेशाध्यक्ष आराधना मिश्रा और इमरान मसूद जैसे वरिष्ठ नेताओं की पांच सदस्यीय समिति का गठन कर अपनी गंभीरता दर्शाई है।
गठबंधन की इस खींचतान को समझने के लिए दोनों दलों के तर्कों और उनके पीछे के चुनावी आंकड़ों पर नज़र डालना आवश्यक है। कांग्रेस का उत्साह मुख्य रूप से 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों से उपजा है, जहां सपा और कांग्रेस ने मिलकर उत्तर प्रदेश की 80 में से 43 संसदीय सीटों पर जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में सपा को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थीं, जिससे विपक्षी गठबंधन को एक नई संजीवनी प्राप्त हुई थी। कांग्रेस का मानना है कि लोकसभा चुनावों के बाद राज्य में उसका जनाधार बढ़ा है और संगठन में नई जान फूंकी गई है। इसी आधार पर कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 67, अवध क्षेत्र की 51 और बुंदेलखंड की 9 सीटों सहित कुल 181 सीटों की सूची तैयार की है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का यह भी तर्क है कि यदि 2024 के लोकसभा परिणामों के अनुपात को आधार बनाया जाए, तो भी उसे सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसके विपरीत, समाजवादी पार्टी के पास 2022 के विधानसभा चुनावों के ठोस आंकड़े हैं जो कांग्रेस के दावों पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने दम पर लड़ते हुए महज दो सीटों पर जीत हासिल की थी, उसका वोट प्रतिशत 4 प्रतिशत से भी नीचे (3.84 प्रतिशत) सिमट गया था और उसके अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। इसके अलावा हाल के वर्षों में हुए विधानसभा उपचुनावों के नतीजों ने भी सपा को यह अहसास कराया है कि जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती और कैडर वोट का हस्तांतरण ही जीत की असली गारंटी है।
अखिलेश यादव ने दिल्ली पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यावहारिक कसौटी का उल्लेख किया है (‘जिताऊ क्षमता’)। उनका स्पष्ट कहना है कि गठबंधन का मुख्य उद्देश्य अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को हराना है और इसलिए जिस सीट पर जिस दल का उम्मीदवार जीतने की सबसे मजबूत स्थिति में होगा, वही वहां से चुनाव लड़ेगा। राजनीति के व्यावहारिक धरातल पर सपा प्रमुख का यह तर्क अत्यंत वजनदार प्रतीत होता है। गठबंधन की राजनीति में अक्सर यह देखा गया है कि जब कोई सहयोगी दल अपनी वास्तविक संगठनात्मक क्षमता से अधिक सीटों की जिद पकड़ लेता है और कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारता है तो उसका सीधा लाभ विरोधी खेमे को मिलता है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का कड़वा अनुभव दोनों दलों के सामने एक जीवंत उदाहरण है। उस समय सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को 100 से अधिक सीटें दी गई थीं, लेकिन वह केवल सात सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी, जिसका खमियाजा पूरे गठबंधन को सत्ता से दूर रहकर भुगतना पड़ा था। सपा नेतृत्व कतई नहीं चाहेगा कि 2027 में 2017 की उस ऐतिहासिक भूल को दोहराया जाए। दूसरी ओर, कांग्रेस की अपनी मजबूरियां और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते यदि वह उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में केवल 50 या 60 सीटों पर सिमट जाती है तो इससे न केवल राज्य के शेष हिस्सों में उसका संगठन पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा, बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी उसके मनोबल और सौदेबाजी की ताकत पर नकारात्मक असर पड़ेगा। 
दरअसल अब 17 नवम्बर की बैठक का टलना कोई पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक अल्पविराम है। राजनीति को संभावनाओं और समझौतों की कला कहा जाता है। आने वाले दिनों में जब दोनों दलों की समन्वय समितियां आमने-सामने बैठेंगी, तो उन्हें आंकड़ों की बाजीगरी और अहं के टकराव से ऊपर उठकर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना होगा। 

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