नई दिल्ली, 9 अक्तूबर सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कोष (पीएम किसान) से किसानों को मिलने वाली सहायता को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 नवम्बर तक बढ़ा दी है जिससे उन्हें यह सहायता राशि मिलती रहेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे किसानों को इस सहायता की तीसरी किश्त मिल सकेगी। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक करीब छह करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। सरकार ने करीब 14 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 87000 करोड़ रुपये दिये जाने को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से किसानों को रबी फसल में मदद मिल सकेगी। पीएम किसान योजना की दूसरी किश्त के लिए इसे आधार से जोड़ने की शर्त के कारण ज्यादातर किसानों को इसका लाभ मिलने में कठिनाई आ रही थी। इस शर्त को पूरा करने के लिए राज्यों को पत्र भेजा गया था। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली के किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल रहा क्योंकि इन दोनों राज्यों की सरकारें इस योजना के लिए किसानों का नाम नहीं भेजती है।