जनता और संविधान दोनों के प्रति जिम्मेदार सुशासन

 

भारतीय लोकतंत्र में एक खास बात देखने में आ रही है, वह यह कि सरकारों का ध्यान चुनावी रणनीति पर बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन गुड गवर्नेंस पर उतना नहीं। उत्तर प्रदेश और पंजाब में यह स्थिति रोजमर्रा की बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों चुनावी संघर्ष में हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री यदि एक बात कहते हैं तो अखिलेश यादव तुरंत उसका जवाब देने को सामने होते हैं। पंजाब में कांग्रेस, अकाली पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच वाकयुद्ध चलता ही रहता है। देश में 65 प्रतिशत युवा हैं, बेरोजगारी दर 8 प्रतिशत है। मतदाता सूची को अपडेट करने से पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। अपडेट करने को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि इससे नागरिक अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनने में उतने सफल नहीं हो पाएंगे। इसका प्रभाव इस बात पर भी हो सकता है कि अंततः किसकी सरकार बनने वाली है। जल्दबाजी गंभीर परिणामों तक पहुंचा सकती है और तो और इससे मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार छिन जाने का खतरा सिर पर है।

भारत देश की जनसंख्या इस समय 1.4 अरब बताई जा रही है। इस महादेश के लिए एक मजबूत संघीय शासन व्यवस्था बेहद अनिवार्य है। राज्यों के विकास में संघवाद सुशासन के माध्यम से बेहतर भूमिका का निर्वाह करता है। विकास के विविध सूचकांक बेहतर प्रदर्शन के साथ समुचित विकास, रोजगार, बेहतर शिक्षा, बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं के साथ अधिक जवाबदेह होकर सामने आते हैं। यह सब व्यावहारिक धरातल पर नजर आना चाहिए, न कि केवल साइनबोर्डों पर या प्रचार के अन्य साधनों पर। सभी सुविधाएं आम-जन के लिए हर समय उपलब्ध हों, जिसे महात्मा गांधी अंतिम जन के रूप में पहचानते थे और उसकी बेहतरी के बारे में सोचते थे। देश के कुछ राज्यों ने अपनी पुरानी रुग्ण राज्य की छवि से बाहर निकलने का यत्न किया है। कुछ राज्य अभी तक विकास संबंधी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जिसके लिए शासन की गुणवत्ता और कुछ कर गुजरने की इच्छा का होना नितांत आवश्यक है।

जन-प्रतिनिधियों से जनता द्वारा अपेक्षा की जाती है कि वे किए हुए वायदों और राजनीतिक प्रतिष्ठा का निर्वाह करें, उसी चेहरे के साथ, जिस चेहरे से वे घर-घर जाकर वोट मांगते रहे हैं। सुशासन के नाम पर केवल बातें नहीं, समीक्षा भी जरूरी है। दल-बदल इस कार्य में कहीं न कहीं बाधक बन जाता है। निर्वाचित प्रतिनिधि का वादा बदला नहीं जाता। उसने जनादेश पार्टी के नाम पर हासिल किया था, अवाम उसको उसी नजरों से देखता है। वह अवाम के प्रति हर तरह से जवाबदेह है।

बहुत बार राजनीतिक विमर्श चुनाव अभियान के बाद भी बना रहता है। चुनाव के दौरान राजनीतिक टकराव स्वाभाविक है, परंतु जनादेश मिलने के बाद प्राथमिक दायित्व सुशासन का ही होता है। लोकतंत्र में संभव है कि कुछ और राज्यों में अलग पार्टी, अलग पार्टी प्रतिबद्धता की सरकारें हों। विपक्ष भी तो शासन व्यवस्था का एक हिस्सा है, जो जनता तथा संविधान दोनों के प्रति उत्तरदायित्व निभाता है। उसके लिए जनता तथा संविधान दोनों मूल्यवान हैं। बेहतर तालमेल से सुशासन को संभाला जा सकता है। अवाम के लिए छोटेपन से उभरना जरूरी है।

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