पाक मंत्री के भारत आने का राजनीतिक अर्थ!

 

नई दिल्ली में 20 से 22 नवंबर 2026 तक शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का सभ्यतागत संवाद फोरम (सिविलाइजेशनल डायलॉग) का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय धरोहर व संस्कृति मंत्री औरंगजेब खान खीची को आमंत्रित किया था। यह 2023 के बाद मंत्री-स्तर का पहला निमंत्रण था। लेकिन अब इस्लामाबाद ने पुष्टि की है कि वह खीची की जगह अपने क्लाइमेट चेंज व पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसद्दिक मसूद मलिक को इस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजेगा।

मलिक नई दिल्ली के इस फैसले के मुखर आलोचक रहे हैं कि अप्रैल 2025 पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि-1960 को 'ठंडे बस्ते में डाल' दिया गया था। मलिक पहले पाकिस्तानी मंत्री होंगे, जो तीन वर्ष से अधिक अंतराल के बाद भारत का दौरा करेंगे। उनसे पहले मई 2023 में बिलावल भुट्टो गोवा में एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। इससे अगले वर्ष भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए पाकिस्तान गए थे। दोनों ही अवसरों पर द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभ्यतागत संवाद का प्रस्ताव 2025 के तियानजिन, चीन, एससीओ शिखर सम्मेलन में रखा था। सभ्यतागत संवाद फोरम का आयोजन दिल्ली के पुराने किले में होगा, जिसमें भाग लेने के लिए अभी तक पाकिस्तान के अतिरिक्त चीन, कजाकिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, बहरीन, नेपाल, सऊदी अरब, तुर्की व श्रीलंका ने पुष्टि कर दी है। सम्मेलन में चार मुख्य सत्र होंगे, जिनका विषय सभ्यतागत व सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, आर्ट व आर्किटेक्चर और भाषा, साहित्य व पांडुलिपियों से होगा।

पाकिस्तानी सरकार ने खीची की जगह मलिक के रूप में एक अलग प्रतिनिधि को भेजने का फैसला क्यों लिया है? इसका सीधा जवाब तो इस्लामाबाद ने नहीं दिया है। अपने वक्तव्य में सिर्फ इतना कहा है, "पाकिस्तान की सरकार सभ्यताओं के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है और एससीओ फ्रेमवर्क के भीतर आपसी सम्मान की भावना में लोगों से लोगों के संपर्क में सहयोग करना चाहती है।"

गौरतलब है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत व पाकिस्तान के बीच सैन्य झड़प हुई थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके बाद नई दिल्ली ने 1960 की सिंधु जल संधि को 'ठंडे बस्ते' में डाल दिया था। टेक्नोक्रेट से मंत्री बने मलिक ने इस साल जून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि पाकिस्तान "उन हाथों को काट देगा" जो सिंधु के पानी को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे मुखर आलोचक (पढ़ें असभ्य) को सभ्यतागत संवाद के लिए भेजने से प्रतीत होता है कि इस्लामाबाद नई दिल्ली के साथ फिलहाल तो संबंधों को बेहतर बनाने का इच्छुक नहीं है।

बहरहाल, सिंधु पर अपने दावे के संदर्भ में पाकिस्तान हाल के दिनों में मोहनजोदड़ो व हड़प्पा तथा अपने देश के अन्य प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों में सिंधु घाटी सभ्यता को हाईलाइट कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस (18 अप्रैल) पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी टिप्पणी में सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख करते हुए कहा था, "पाकिस्तान की सांस्कृतिक विरासत बहुआयामी सभ्यता से समृद्ध है। हमारा देश विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता का वारिस है, जो मानव रचनात्मकता व विविधता की जीवंत चित्रयवनिका (टेपेस्ट्री) को प्रतिबिंबित करती है।"

लेकिन यह कहते हुए शरीफ ने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया कि भारत व पाकिस्तान का सभ्यतागत व सांस्कृतिक अतीत साझा है, जिस पर बल देते हुए भारत के संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है, "मेरा मानना है कि पाकिस्तान की सभ्यतागत व सांस्कृतिक प्रगति हमसे कुछ अलग नहीं रही है। उसे (पाकिस्तान) हमसे जुदा हुए अभी 100 बरस भी नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम (भारत व पाकिस्तान) एक साथ ही विकसित हुए हैं। इसलिए इन मुद्दों (सभ्यता व संस्कृति) पर हममें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। एससीओ सभ्यतागत संवाद का उद्देश्य यह देखना है कि एससीओ भू-राजनीतिक, सामरिक व द्विपक्षीय संबंधों से एक कदम आगे बढ़कर हमारे सांस्कृतिक संबंध कैसे मजबूत हो सकते हैं, ताकि भविष्य में हम अपने देशों के लोगों के बीच बेहतर संबंध व कम्युनिकेशन स्थापित कर सकें।"

यहां एक दिलचस्प तथ्य को दोहराना विषय से हटना नहीं होगा। देश विभाजन के बाद पाकिस्तान सरकार ने विख्यात शायर फैज अहमद फैज से आग्रह किया था कि वह पाकिस्तान की संस्कृति को परिभाषित करें। फैज ने कहा कि इसके लिए अलग से समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि पाकिस्तान की संस्कृति भारत से जुदा नहीं है। इस सच को बोलने के लिए फैज को सालों के पीछे भेज दिया गया था। पाकिस्तान अब भी सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि दोनों देशों की विरासत साझा है।

लेकिन शेखावत की इस टिप्पणी के तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पहलगाम के आतंकी हमले को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के संदर्भ में भारत अपनी "राष्ट्रीय नीति" का पालन करेगा। इससे यह संकेत मिलता है कि इस माह के अंत में लाहौर में जो अंतरराष्ट्रीय पंजाबी संस्कृति सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें भाग लेने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरे शब्दों में फिलहाल नई दिल्ली भी इस्लामाबाद से संबंध बेहतर करने की इच्छुक नहीं है।

हालांकि पिछले एक दशक से अधिक से दोनों देशों के बीच कोई मूलभूत द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है, लेकिन यूरेशियन ब्लॉक के भीतर दोनों के बीच संपर्क जारी रहा है, जिसके वह दोनों पूर्ण सदस्य 2017 में बने। वर्तमान में एससीओ की अध्यक्षता पाकिस्तान के पास है और वह अगले वर्ष राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

वर्तमान स्थिति में मोदी का इस सम्मेलन में भाग लेना मुश्किल ही लगता है; क्योंकि भारत की घोषित पोजीशन यह है कि टॉक (बातचीत) व टेरर (आतंक) एक साथ नहीं चल सकते। पहलगाम के बाद भारत ने इस सिलसिले में अपना रुख अधिक सख्त किया है।

— इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर

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