आसियान मंच पर भारत के दबदबे की कूटनीतिक गूंज

 

किसी देश का वैश्विक प्रभाव केवल उसकी आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता या जनसंख्या से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि विश्व की महत्वपूर्ण शक्तियाँ उसकी बात को कितनी गंभीरता से सुनती हैं। आज भारत इसी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। दक्षिण-पूर्व एशिया के 11 देशों के संगठन आसियान का भारत सदस्य नहीं है, फिर भी उसके सर्वोच्च सम्मेलनों में भारत की उपस्थिति जिस सम्मान और अपेक्षा के साथ होती है, वह भारत की बदलती वैश्विक भूमिका का महत्वपूर्ण संकेत है।

हाल ही में फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुए 23वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय भागीदारी ने इस बदलती तस्वीर को और स्पष्ट किया है। यह दृश्य अपने आप में महत्वपूर्ण है कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन आसियान की भविष्य संबंधी चर्चा में भारत को अलग रखकर क्षेत्रीय समीकरणों की कल्पना करना कठिन होता जा रहा है। यही भारत की कूटनीतिक यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।

1991 की 'लुक ईस्ट' नीति से शुरू हुई यात्रा 2014 में 'एक्ट ईस्ट' नीति और अब व्यापक हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण तक पहुंची है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं आसियान को भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण के केंद्र में बताया है।

आसियान केवल भौगोलिक समूह नहीं है। यह आर्थिक शक्ति, समुद्री मार्गों, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं और हिंद-प्रशांत की रणनीतिक राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और तिमोर-लेस्ते जैसे देश भारत के लिए व्यापार, निवेश, समुद्री सुरक्षा, तकनीक और सांस्कृतिक संपर्क की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

मनीला में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत और आसियान को प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग को आधार बनाकर शांति, स्थिरता और विकास का वातावरण तैयार करना चाहिए। उन्होंने मुक्त, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और आसियान की एकता तथा केंद्रीयता को भारत के लिए महत्वपूर्ण बताया। यह केवल कूटनीतिक भाषा नहीं है। इसके पीछे भारत की दीर्घकालीन रणनीति है-ऐसा हिंद-प्रशांत जिसमें किसी एक शक्ति का वर्चस्व न हो, छोटे देशों को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाने की जगह मिले और समुद्री मार्ग खुले रहें।

प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का एक विशिष्ट पक्ष यह है कि उन्होंने भारत को केवल 'बड़ा बाजार' या 'उभरती अर्थव्यवस्था' के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय एक विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। मनीला में इसका प्रमाण अनेक द्विपक्षीय मुलाकातों में दिखाई दिया। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ मोदी ने रक्षा, अंतरिक्ष, रेल, वित्तीय तकनीक तथा व्यापार और निवेश में सहयोग की प्रगति पर चर्चा की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ डिजिटल क्षेत्र, कौशल, संपर्क, स्वास्थ्य, रक्षा-सुरक्षा और आर्थिक सहयोग की समीक्षा हुई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नवीराकुल के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, संपर्क, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार हुआ।

इस पूरी यात्रा में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री की राजनीतिक दृष्टि को वैश्विक कूटनीतिक संवाद में ठोस स्वरूप देने में जयशंकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे केवल विदेश मंत्रालय के प्रशासक नहीं, बल्कि बदलती विश्व-व्यवस्था को समझने वाले रणनीतिक चिंतक के रूप में भारत की विदेश नीति का प्रभावी चेहरा बने हैं।

भारत की विदेश नीति में आज एक साथ अमेरिका, रूस, यूरोप, पश्चिम एशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों के साथ संबंधों को संतुलित रखने की क्षमता दिखाई देती है। यह संतुलन किसी एक खेमे में जाने के बजाय भारत के राष्ट्रीय हितों के आधार पर संबंधों को आकार देने की नीति को दर्शाता है। जयशंकर की कूटनीति का मूल संदेश भी यही रहा है कि भारत किसी शक्ति के दबाव में नहीं, बल्कि अपने हितों और अपनी सभ्यतागत दृष्टि के आधार पर विश्व से संबंध बनाएगा।

मनीला सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति ने भी इस यात्रा को विशेष महत्व दिया। 17 नवंबर को मनीला में पहली बार क्वाड नेताओं का शिखर-स्तरीय संवाद हुआ, जिसमें मोदी, ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची साने और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज शामिल हुए। इस घटनाक्रम का संदेश बहुत व्यापक है। भारत एक ओर आसियान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, दूसरी ओर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड के माध्यम से हिंद-प्रशांत की रणनीतिक संरचना को भी मजबूत कर रहा है।

इसका अर्थ किसी देश के विरुद्ध मोर्चेबंदी नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता, आपूर्ति शृंखलाओं, महत्वपूर्ण खनिजों, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी सहयोग में साझेदारी को बढ़ाना है। यहां मोदी की विदेश नीति का एक नया आयाम दिखाई देता है-भारत अब शक्ति-संतुलन का निष्क्रिय हिस्सा नहीं, बल्कि शक्ति-संतुलन को प्रभावित करने वाला केंद्र बनना चाहता है।

भारत-आसियान संबंधों की सबसे बड़ी चुनौती व्यापार असंतुलन है। केवल आयात बढ़ाना या बाजार खोलना पर्याप्त नहीं होगा। भारतीय उद्योगों को आसियान के बाजारों में अधिक आक्रामक, गुणवत्तापूर्ण और प्रतिस्पर्धी उपस्थिति बनानी होगी। मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा भी इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

भारत की ताकत केवल अर्थव्यवस्था नहीं, उसकी संस्कृति भी है। रामायण की परंपरा से लेकर बौद्ध दर्शन, भारतीय भाषाओं, योग, आयुर्वेद और समुद्री व्यापार की प्राचीन स्मृतियों तक भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सदियों पुराने संबंध हैं।

भारत की विदेश नीति का अगला लक्ष्य केवल विश्व में भारत की उपस्थिति दर्ज कराना नहीं होना चाहिए, लक्ष्य यह होना चाहिए कि विश्व की महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के निर्माण में भारत की निर्णायक भूमिका हो। आसियान का मनीला मंच इसी बदलते भारत की तस्वीर सामने रखता है-भारत अब दुनिया के दरवाजे पर दस्तक देने वाला देश नहीं रह रहा, वह ऐसी शक्तिशाली भूमिका में उभर रहा है जिसके साथ दुनिया अपने भविष्य की रणनीति पर विचार करना चाहती है।

यही मोदी युग की विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि और आने वाले भारत की सबसे बड़ी संभावना है।

— इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर

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