विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अब हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में ‘वोट चोरी’ का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर वोट चोरी को बढ़ावा देने के लिए मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने और जोड़ने में मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। आरोपों का खंडन करना आमतौर पर किसी भी आरोपी द्वारा किया जाने वाला पहला कदम होता है। वे आमतौर पर कहते हैं कि आरोप गलत हैं। फिर भी प्राथमिकी दर्ज की जाती है और कानून के अनुसार मामलों की जांच की जाती है। हालांकि, वर्तमान मामले में सभी आरोपी कानूनी रूप से विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं। यह किसी भी प्राथमिकी और आरोप की जांच को रोकता है।
इसके अलावा चूंकि कथित अपराध कई वर्षों तक चला और इसमें चुनाव आयोग के कई अन्य अधिकारी और सत्तारूढ़ भाजपा के नेता शामिल थे, इसलिए ‘वोट चोरी’ की जांच एक जटिल मामला है और इसमें काफी समय और मेहनत लगेगी। कानूनी न्यायशास्त्र में एक अभियुक्त अपने खिलाफ मामले की जांच नहीं कर सकता और न ही उसे करना चाहिए, तो सवाल यह है कि ‘वोट चोरी’ के अपराध की जांच कौन करेगा?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इससे पहले 7 अगस्त, 2025 को कर्नाटक के महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र में ‘वोट चोरी’ संबंधी पर्दाफाश करने का दावा किया था, ताकि यह दिखाया जा सके कि इसे कैसे व्यवस्थित रूप से अंजाम दिया जाता है। बाद मेंए 1 सितम्बर को उन्होंने उस खुलासे को ‘परमाणु बम’ बताया और कहा कि वह जल्द ही एक ‘हाइड्रोजन बम’ गिराएंगे। उन्होंने 5 नवम्बर को कथित ‘हाइड्रोजन बम’ भी गिरा दिया, जो हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से संबंधित है।
जब कथित तौर पर ‘वोट चोरी’ की गई थी, तब वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पद पर नहीं थे। फिर भी वह ‘वोट चोरी’ में कथित रूप से शामिल सभी अधिकारियों और राजनीतिक व्यक्तियों का बचाव करते रहे हैं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर उनसे अपने खुलासे की पुष्टि करने और शपथ पर सामग्री को प्रमाणित करने के लिए कहा। यह ‘वोट चोरी’ के शिकार लोगों के लिए किसी खतरे से कम नहीं था, जिन्होंने अपराध के कुछ सुबूत बड़ी सावधानी से इकट्ठा किए हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक कथित ‘वोट चोरी’ की जांच शुरू नहीं की है।
 ‘वोट चोरी’ मुख्य रूप से असली मतदाताओं के नाम हटाकर और बाहरी मतदाताओं को जोड़कर की जाती है। मतदाता सूची में इस हेराफेरी का पर्दाफाश राहुल गांधी ने करने का दावा किया है। फिर भी चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची का ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ अभियान चलाया जिसका विपक्षी दल ‘इंडिया’ ब्लॉक ने विरोध किया और आरोप लगाया कि यह केवल भाजपा के पक्ष में ‘वोट चोरी’ के उद्देश्य से मतदाता सूची में हेराफेरी करने का प्रयास है। देश की जनता ने देखा है कि कैसे लाखों बाहरी मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि लाखों असली वोट काट दिए गए हैं। चुनाव आयोग का बचाव यह है कि मतदाताओं ने निर्धारित प्रपत्रों और तरीकों से नाम हटाने या जोड़ने के खिलाफ अपील नहीं की। दूसरे चरण में देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का कार्य शुरु किया गया है और तीसरे चरण में पूरे देश को कवर किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में राहुल गांधी द्वारा हरियाणा में ‘वोट चोरी’ का नया आरोप विशेष महत्व रखता है। उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में ‘वोट चोरी’ हुई थी और भारतीय चुनाव आयोग पर भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाया।
राहुल ने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कर्नाटक की महादेवपुर विधानसभा सीट की मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने के प्रयास के पीछे के लोगों की तकनीकी जानकारी साझा करने से इंकार करके उन लोगों को बचा रहे हैं जो भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा की मतदाता सूची में 5,21,619 से ज़्यादा नकली मतदाता थे। वोट चोरी की इस प्रणाली का औद्योगिकीकरण हो गया है, और उन्हें पूरा यकीन था कि वे बिहार में ऐसा ही करेंगे। एक खास आरोप में राहुल गांधी ने कहा कि एक मतदाता की तस्वीर दो मतदान केंद्रों पर अलग-अलग नामों से 223 बार दिखाई देती है। उन्होंने कहा, ‘हरियाणा में ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं।’ उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही तस्वीर वाले 1,24,177 मतदाता हैं। उन्होंने आरोप लगाया, ‘चुनाव आयोग जगह बनाना चाहता है। वे सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर रहे हैं।’
विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि हरियाणा में लगभग 25 लाख मतदाता फर्जी हैं। उन्होंने एक मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) भी दिखाया है जिसमें एक ब्राज़ीलियाई मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने 10 मतदान केंद्रों पर 22 बार मतदान किया है। राहुल गांधी ने इस पूरे अभियान को ‘ऑपरेशन सरकार चोरी’ करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ‘वोट चोरी’ न केवल निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है।
विपक्ष के नेता के आरोप गंभीर हैं और उनकी गहन जांच की आवश्यकता है। हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह जांच कौन करेगा? सत्तारूढ़ सरकार और चुनाव आयोग पर आरोप हैं, और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक याचिकाकर्ता को महादेवपुरा में राहुल गांधी द्वारा ‘वोट चोरी’ के खुलासे के मामले में कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग जाने को कहा है। एक नागरिक क्या कर सकता है? (संवाद)